मुकुंद संगोराम पुणे शहराला नेमके किती पाणी हवे? या प्रश्नाचे उत्तर स्वर्गातील देवांनाही देता येणार नाही. याचे कारण हवे तेवढे पाणी मिळू शकते, असा बावळट गैरसमज आजवरच्या सगळ्या सत्ताधाऱ्यांनी करून घेतला. पुण्याची नेमकी लोकसंख्या किती? याचेही धड उत्तर देता न येणाऱ्या पुणे महानगरपालिकेच्या पाणी खात्याला दरडोई किती पाणी द्यायला हवे आणि ते कसे देता येईल, याचा आराखडाच करता आलेला नाही. त्यामुळे दरडोई किमान १३५ लीटर पाणी मिळायला हवे, हा राष्ट्रीय पातळीवरील निकष फक्त पुण्यापुरता इतका सैल करण्यात आला आहे, की खरोखरच पुणेकर चोवीस तास घरातले नळ सोडून ठेवतात की काय, असा संशय यावा. गेल्या काही वर्षांतील पुणे शहराला पाटबंधारे विभागाकडून मिळणाऱ्या पाण्याची आकडेवारी पाहिली, तर प्रत्येकी किमान ३९८ लीटर एवढे पाणी पालिका उपसते आहे. १३५ लीटरच्या तुलनेत ३९८ लीटर ही केवढी प्रचंड चैन आहे! पुण्याला आता दररोज ११५० दशलक्ष लीटर पाणी देऊ असे पाटबंधारे खात्याने सांगताच, पालिकेची पळापळ सुरू झाली. कारण एवढे कमी पाणी मिळाले, तर पुणेकरांच्या डोळ्यात पाणीच येईल, याची पक्की खात्री पालिकेला आहे. आकडेवारीचा सोस सोडून दिला, तर असे सहज लक्षात येईल, की आजवर पुण्याच्या एकाही सत्ताधाऱ्याने पाण्याचा प्रश्न गांभीर्याने हाताळलेलाच नाही. त्यामुळे पाणी मिळते किती आणि मुरते किती, याचा हिशोबच कधी लावला गेला नाही. एवढा निर्लज्जपणा अंगी मुरवल्यानंतर पुण्याचा हक्काचे पाणी मिळालेच पाहिजे, असा पवित्रा घेणे हे अधिक नालायकीचे आहे, एवढे मात्र नक्की. गेली काही वर्षे दरवर्षी उन्हाळ्याच्या काळात पाण्याची टांगती तलवार पुणेकरांवर असते, याचे कारण जमिनीत मुरणारे पाणी. पाण्याचा प्रत्येक थेंब तीनवेळा वापरणारे इस्रायलसारखे राष्ट्र कुठे आणि दरडोई दोनशे लीटर पाणी वाया घालवणारे पुणे शहर कुठे? दररोज १२५० दशलक्ष लीटर पाणी मिळाले, तर प्रत्येकी ३५७ लीटर पाणी रोज मिळायला हवे. प्रत्यक्षात पुण्यात कोणालाही एवढे पाणी मिळत नाही. याचा अर्थ पाणी वाया जाते. ते नेमके किती जाते, याचा तपास करायची गरज आजवर कुणालाही वाटली नाही. त्यामुळे वाहून जाणारे पाणी वगळून पुरेसे पाणी मिळवणारी पुणे महानगरपालिका पाण्याची अतिप्रचंड प्रमाणात नासाडी करते आहे. पण त्याबद्दल आजवर कोणालाही जाब विचारला गेला नाही. पाटबंधारे खात्याने तो पहिल्यांदाच विचारला म्हणून आता पालिका थयथयाट करते आहे. पाटबंधारे खात्याचे म्हणणे अगदीच साधे आहे. ते म्हणजे एकदा पाण्याचा खराखुरा हिशोब तर मांडा. पण तो मांडायला गेला, की आपले सगळेच पितळ उघडे पडणार, याची पालिकेला संपूर्ण खात्री आहे. पाण्याचे टँकर पालिकेच्याच पाण्यावर डल्ला मारतात, हे माहीत असूनही त्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले जाते. याचे कारण त्यात कुणाकुणाचे, कसलेतरी हितसंबंध अडकलेले असतात. हे टँकर नेमक्या जागी पोहोचतात की नाही, हे पाहण्यासाठी प्रत्येक टँकरवर उपग्रहीय यंत्रणा बसवणे आवश्यक असते. पण एकाही टँकरने ती बसवली नाही. तरीही त्यांना कोणी जाब का विचारत नाही, याचे उत्तर या हितसंबंधात आहे. गेली अनेद दशके काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे पालिकेची सत्ता होती. त्या काळात पाण्याची गळती थांबवण्यासाठी कोणीही प्रयत्न केले नाहीत. त्यामुळे आजही निदान कागदावर चोपन्न टक्के पाण्याची गळती होते. हे महाभयंकर आहे आणि अशा पापासाठी देहान्ताचीच शिक्षा हवी. पण कसचे काय? जो तो आपली कातडी बचावून पुणेकरांच्या डोळ्यातील अश्रूंचे भांडवल करून स्वत:चा बचाव करताना दिसतो आहे. आजवरच्या राज्यकर्त्यांनी दाखवलेला नाकर्तेपणा सध्याच्याही सत्ताधाऱ्यांनी दाखवणे मुळीच अपेक्षित नव्हते. परंतु आपण मागच्यांपेक्षा जराही वेगळे नाही, हेच यातून समोर आले. ११५० दशलक्ष लीटर पाणी मिळाले, तरी कँन्टोन्मेंटला दिल्या जाणाऱ्या पाण्यासाठी कालवा पूर्ण केला, तर दररोज दीडशे दशलक्ष लीटर पाणी वाचेल, असे पालिकेचे म्हणणे. पण या कालव्याचे कामही पालिकेला वेळेत पूर्ण करता आलेले नाही. सगळेचजण पाण्याचा प्रश्न एकमेकांवर ढकलत राहिले, तर पुण्याला वाली कोण? mukund.sangoram@expressindia.com
