‘लोकसत्ता’ आयोजित ‘दूध गोलमेज परिषदे’त एकमुखी मागणी दूध संघांनी काळानुरूप व्यवसायात होणारे बदल स्वीकारले पाहिजेत, अन्यथा साखर उद्योगाप्रमाणेच दूध व्यवसायही सहकारी संस्थांकडून खासगी उद्योगांच्या हाती जाण्याची भीती व्यक्त करतानाच दुग्धजन्य पदार्थावर आकारण्यात येणारा १२ टक्के वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) कमी करण्यासाठी राज्यातील समस्त दुग्धव्यवसायाने एकत्र येण्याचा निर्धार ‘लोकसत्ता’ आयोजित पहिल्या गोलमेज परिषदेत व्यक्त करण्यात आला. माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार आणि विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्यासह राज्यातील सर्व प्रमुख दुग्धव्यावसायिक या परिषदेत सहभागी झाले. या परिषदेत सहभागी झालेल्या व्यावसायिकांनी या व्यवसायातील अडचणी सोडवण्यासाठी पवार यांनी पुढाकार घ्यावा, अशी आग्रही मागणी केली. त्याचवेळी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी दूध उत्पादकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी १९८४ नंतर प्रयत्नच झालेले नसल्याने सर्वपक्षीय नेते आणि तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याची सूचना केली. त्यानंतर आपल्या भाषणात, पवार यांनी गोवंशहत्या बंदी ते जीएसटी अशा या व्यवसायाला भेडसावणाऱ्या अनेक समस्यांचा ऊहापोह केला. गोवंश हत्याबंदी निर्णयामागे भावनाच जास्त आहेत. तथापि हा निर्णय व्यावहारिक आहे का, हे तपासून पाहायला हवे, असे ते म्हणाले. वस्तू आणि सेवा कर रचनेत दुग्धजन्य पदार्थावर १२ टक्के कर आकारला जातो. त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होते तसेच ग्राहकांवर त्याचा बोजा पडतो, असे मत पवार यांनी व्यक्त केले. हा कर पाच टक्के असावा अशी दूध संघांची मागणी आहे. या संदर्भात विधानसभा अध्यक्ष आणि गोदावरी महानंद दूध महासंघाचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्यासह सर्वाना बरोबर घेऊन हा कर कमी करण्यासाठी संयुक्तपणे प्रयत्न करण्याचे आश्वासन पवार यांनी दिले. दुधाच्या पावडर संदर्भातही तोडगा काढण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली. गायी म्हशींचे वाण बदलत आहेत. आपल्याकडे गाईचे सरासरी चार ते पाच लिटर दूध मिळते. परदेशाच्या तुलनेत हे दहा टक्केही नाही. यामुळे हा व्यवसाय महाग होतो आणि पंचवीस गायी असल्या तरी शेतकऱ्याच्या एका कुटुंबाचाही त्यावर चरितार्थ चालू शकत नाही. या पाश्र्वभूमीवर चांगले दूध देणाऱ्या गायींचे वाण विकसित करायला हवे, अशी सूचना पवार यांनी केली. दूध उत्पादक संघांबाबत सरकारच्या धोरणांमध्ये आधीच्या काळात काही चुका झाल्याचे मान्य करतानाच पवार यांनी गोकुळ, चितळे, सोनई या दूध व्यावसायिकांचा आधुनिक दृष्टीबद्दल गौरव केला. दुधाच्या क्षेत्रात होणारे बदल आत्मसात करण्याबरोबरच बाजारपेठेत जम कसा बसेल याकडे लक्ष देण्याची गरज पवार यांनी व्यक्त केली. व्यवसायाच्या कक्षा रुंदाविण्याकरिता कुक्कुट पालन उद्योगांनी केलेल्या प्रयत्नांचा आदर्श दूध उत्पादकांनी घेण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. या उद्योजकांनी एकत्र येऊन 'संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे' अशी जाहिरात केली. त्यासाठी सर्वानी आर्थिक भार उचलला. त्यातून अंडय़ांची विक्री वाढली आणि या क्षेत्राला फायदा झाला, याकडे पवारांनी लक्ष वेधले. गोहत्येवर आधीपासूनच बंदी होती. विद्यमान सरकारने गोवंश हत्येवर बंदी आणली. त्यातून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर भाकड गायी सांभाळण्याची जबाबदारी ही नवीन समस्या उभी राहिली. या गायींचे पालन करण्यासाठी सरकारने पावले उचलणे आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले. मुंबईत एकेकाळी ‘आरे’च्या दुधाला मागणी होती. सध्या ‘आरे’चे नामोनिशाण दिसत नाही. आरेच्या केंद्रांवर दुधाऐवजी अन्य पदार्थाची विक्री होताना दिसते, असा चिमटा पवारांनी काढला. या परिषदेत अरुण नरके, विनायक पाटील, देवेंद्र शहा, दशरथ माने, विश्वास चितळे आणि राजीव मित्रा यांनी महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले. यावेळी बोलताना ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर म्हणाले की, दूध उत्पादन क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या समस्यांबाबत जनजागृती करण्यासाठी ‘लोकसत्ता’ प्रयत्न करेल. ‘लोकसत्ता’चे सहायक संपादक मुकुंद संगोराम यांनी प्रास्ताविक केले. प्रत्येक जिल्ह्य़ात एकच दूध संघ असावा - बागडे सध्या जिल्ह्य़ाजिल्ह्य़ांमध्ये दूध महासंघ आणि वेगवेगळ्या ब्रँडचे पेव फुटले आहे. यातून दूध उत्पादक शेतकरी आणि महासंघ यापैकी कोणाचाच फायदा होत नाही. यापेक्षा प्रत्येक जिल्ह्य़ात एकच दूध महासंघ आणि एकच दुधाचा ब्रँड असावा. त्यातून दुधाचा दर्जा चांगला राहील, अशी कल्पना बागडे यांनी मांडली. कर्नाटक आणि गुजरातमध्ये हा प्रयोग यशस्वी झाला, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. दुधाचे उत्पादन आणि विक्री समान पातळीवर असावी. त्यातून दूध उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांचाही फायदा होऊ शकतो, असेही ते म्हणाले. दूध उत्पादकांनी व्यावसायिक बदल स्वीकारले पाहिजेत. बाजारपेठेत टिकण्याकरिता तशा पद्धतीने नियोजन करावे लागेल. चांगले दूध देणाऱ्या गायींचे वाण विकसित करायला हवे, अन्यथा साखर उद्योगाप्रमाणे दूध व्यवसायातही खासगी उद्योजक हातपाय पसरतील. - शरद पवार, माजी केंद्रीय कृषीमंत्री १९८४ मध्ये दूध उत्पादकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यानंतर आजपर्यंत या विषयाचा विचार करण्यासाठी काहीच प्रयत्न झाले नाहीत. आतातरी सर्वपक्षीय नेते आणि दूध महासंघांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली समिती स्थापन करावी. - हरिभाऊ बागडे, विधानसभा अध्यक्ष बारामती अ‍ॅग्रो लिमिटेड प्रस्तुत ‘लोकसत्ता मिल्क कॉन्क्लेव्ह’ ’सहप्रायोजक : मारुती सुझुकी-सुपर कॅरी पॉवर्ड बाय : झुझेर इंजिनिअर्स इंडिया प्रा. लि., गोविंद मिल्क अ‍ॅन्ड मिल्क प्रॉडक्ट्स प्रा. लि., पराग मिल्क फूड्स लि., सोनाई ग्रुप इंदापूर, एल. व्ही. डेअरीज पाटस, राजारामबापू पाटील सहकारी दूध संघ.
