राज्यशासनाने एक ऑगस्टपासून एलबीटी रद्द होणार असल्याचे जाहीर केल्यापासून अनेक व्यापारी व छोटय़ा-मोठय़ा व्यावसायिकांनी एलबीटी भरणेच बंद केले आहे, त्यामुळे जवळपास पाच कोटी रूपयांचा फटका पिंपरी महापालिकेला बसला आहे. शासनाने जाहीर केलेल्या अभय योजनेचा व्यापाऱ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन पालिकेने केले असून जनजागृतीसाठी विभागनिहाय कार्यशाळेचे आयोजनही करण्यात येणार आहे. एलबीटी विभागाचे प्रमुख डॉ. यशवंत माने यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. तीन जून ते ३१ जुलै दरम्यान अभय योजना राबवण्यात येणार असून नोंदणी न झालेल्या व्यापाऱ्यांना या कालावधीत नव्याने नोंदणी करता येणार आहे. पूर्वी पाचपट दंडाची तरतूद होती. तथापि, या कालावधीत दंड होणार नाही. २० तारखेनंतर एलबीटी भरणा केल्यास दोन टक्के दंड आकारण्यात येत होता, तो होणार नाही. विवरणपत्रे न भरल्यास होणारा दंडही माफ करण्यात येणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. जकात होती तेव्हा पिंपरी महापालिकेच्या उत्पन्नाचा आलेख चढता होता. शेवटच्या दोन वर्षांत अनुक्रमे १२२८ कोटी आणि ११५७ कोटी रूपये उत्पन्न जकातीतून मिळाले होते. जकात बंद करून एक एप्रिल २०१३ पासून एलबीटी लागू करण्यात आली. त्यानंतर, पहिल्या वर्षांत ८८८ कोटी आणि दुसऱ्या वर्षी १०३१ कोटी रूपये एलबीटीच्या माध्यमातून मिळाले. व्यापारी वर्गाच्या तीव्र विरोधामुळे एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. तशी घोषणा झाल्यानंतर अनेक व्यापारी व व्यावसायिक एलबीटी भरत नाहीत. त्यामुळे पालिकेला आतापर्यंत पाच कोटींचा फटका बसला आहे. व्यापाऱ्यांमध्ये जागृती करण्यासाठी पालिकेने कंबर कसली आहे.
