जादूटोणाविरोधी कायदा करण्याबाबत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण खरोखरच गंभीर असतील तर त्यांनी कायद्याचा वटहुकूम काढून हिवाळी अधिवेशनामध्ये मंजूर करून घ्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने केली आहे. या कायद्याबात मुख्यमंत्र्यांकडून तीव्र अपेक्षाभंग पदरी आल्याची भावना समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी सोमवारी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली. डॉ. दाभोलकर म्हणाले,की हा कायदा पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते. वारकरी बांधवांच्या सूचना मान्य करून कायदा सौम्य केला असल्याने त्यांचाही विरोध नव्हता, ही बाब वारकरी संप्रदायाच्या नेत्यांसमवेत मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या चर्चेतून स्पष्ट झाली होती. अशा परिस्थितीत गेल्या सहा अधिवेशनांप्रमाणेच कायदा विधिमंडळ कामकाजात दाखविला गेला आणि एका शब्दाचीही चर्चा न होता पुढील अधिवेशनावर ढकलला गेला. यामुळे महाराष्ट्रातील पुरोगामी लोकमानसाला आपली फसवणूक झाल्याची वेदना तीव्र आहे. मुख्यमंत्री खरोखरच कायदा करण्यासंदर्भात गंभीर असतील तर, त्यांनी कायद्याचा वटहुकूम काढून तो हिवाळी अधिवेशनामध्ये मंजूर करून घ्यावा. पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुका ध्यानात घेता हिवाळी अधिवेशन ही शेवटची संधी आहे. सत्तारुढ पक्षाकडे बहुमत आहे. अनेक कायदे सरकार बहुमताने मंजूर करून घेते. मग हा कायदा करण्यासाठी सरकार सर्वसहमतीची वाट का पाहत आहे? कायद्याबाबतची असंवेदनशीलता आणि नाकर्तेपणा ही बाब वेदनादायी असली तरी नाऊमेद न होता कायदा होईपर्यंत त्याबाबतचा संघर्ष अधिक ताकदीने करण्यात येईल.
