प्रस्तावित चौतीस गावांपैकी अकरा गावे महापालिका हद्दीमध्ये घेण्यात येणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र राज्य शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केले आणि ही गावे डिसेंबरअखेपर्यंत महापालिकेत येणार यावर शिक्कामोर्तब झाले, पण यातील नऊ गावे यापूर्वीच महापालिकेच्या हद्दीमध्ये अंशत: आलेली होतीच. या गावांना पाणीपुरवठा व काही सोयी-सुविधाही महापालिकेकडून पुरविण्यात येत होत्या. मग ही गावे महापालिकेत येणार असे कसे म्हणता येईल, गावे समाविष्ट करताना गावांच्या विकासाचा आराखडा वा त्यासाठी आवश्यक निधीबाबत राज्य शासनाकडून काहीही स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात महापालिका हद्दीमध्ये चौतीस गावे समाविष्ट करण्याचा इरादा जाहीर करण्यात आला होता. त्यानंतर गावांचा समावेश आज होणार, उद्या होणार, गावांच्या समावेशाबाबत राज्य शासन सकारात्मक आहे, मुख्यमंत्र्यांनी त्याला तत्त्वत: मान्यता दिली आहे, विभागीय आयुक्त कार्यालयानेही तशी शिफारस केली आहे, अशा चर्चा गावांच्या समावेशाबाबत सुरू होत्या. त्यातील अकरा गावे महापालिका हद्दीत घेण्यात येतील, डिसेंबरअखेपर्यंत अधिसूचनेसह अन्य बाबींची पूर्तता करण्यात येईल, असे प्रतिज्ञापत्र राज्य शासनाने सादर केले. पण प्रत्यक्षात अकरा गावांचा समावेश करून निव्वळ धूळफेक करण्याचाच प्रकार झाला आहे. महापालिका हद्दीमध्ये नव्याने गावे घेण्यास प्रारंभी भारतीय जनता पक्षाचा स्पष्ट विरोध होता. मात्र शहराच्या हद्दीला लागून असलेला भाग भाजपच्या आमदारांच्या मतदारसंघात येत असल्यामुळे हा भाग महापालिकेत घ्यावा, असा आग्रह आमदार भीमराव तापकीर, योगेश टिळेकर आणि जगदीश मुळीक यांच्याकडून सुरू झाला होता. पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी मात्र गावांच्या समावेशाला सातत्याने स्पष्टपणे विरोध दर्शविला होता. गावे घेण्याबाबत ठोस निर्णय होत नसल्यामुळे या संदर्भात हवेली कृती समितीकडून न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आणि प्रतिज्ञापत्र देण्याची वेळ राज्य शासनावर आली. समाविष्ट होणारी अकरापैकी नऊ गावे ही अंशत: महापालिका हद्दीतच होती. ही गावे भाजपच्या नगरसेवकांच्या भागांना लागूनच आहेत. त्यामुळे केवळ दोनच गावे महापालिका हद्दीमध्ये नव्याने आली आहेत. ही गावे महापालिकेत घेताना सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने सावध खेळी केल्याचेही स्पष्ट होत आहे. शहराच्या नव्याने विकसित झालेल्या उपनगरांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्राबल्य आहे. हा भाग महापालिकेत घेतल्यास राजकीयदृष्टय़ा भाजपला ते अडचणीचे ठरणार होते. त्यामुळे यापूर्वीच महापालिकेत काही प्रमाणात आलेली आणि पक्षाच्या नगरसेवकांच्या प्रभागाला जोडणारी गावेच शिताफीने घेण्याची खेळी गावांचा समावेश करताना झाली आहे. मुळातच गावांच्या समावेशाचा मुद्दा जेव्हा उपस्थित झाला तेव्हा या गावांच्या विकासासाठी लागणारा निधी, त्यासंबंधीचा आराखडा याबाबतही चर्चा झाली. गावांच्या समावेशाचा निर्णय आज ना उद्या होणार हे गृहित धरून महापालिका प्रशासनाने तीन वर्षांपूर्वी विकासाबाबतचा आढावा घेतला होता. गावांमध्ये पायाभूत सुविधा, सांडपाणी वाहिन्या, पाणीपुरवठा, शिक्षण अशा अनेक मुद्यांबाबतचा विभागवार सविस्तर अहवाल तयार करण्यात आला होता. या गावांच्या विकासासाठी साडेसात हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता लागेल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. ही गावे महापालिका हद्दीत येणार असली तरी गावातून तत्काळ उत्पन्न महापालिकेला मिळेल, असे चित्र सध्या तरी नाही. गावांमधील अनधिकृत बांधकामे, मिळकत कराची आकारणी लक्षात घेता पहिली काही वर्षे उत्पन्न मिळण्यापेक्षा या गावांवरच महापालिकेला मोठा खर्च करावा लागेल. या परिस्थितीमध्ये गावांचा समावेश करतानाही राज्य शासनाने आराखडा देणे अपेक्षित होते. सर्व तेवीस गावे महापालिका हद्दीत घेण्यात येणार नाहीत, पण जी अकरा गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट होणार आहेत, त्या गावांच्या विकासासाठीही निधी लागणार आहे. ही गावे शहराचा भाग होणार हे लक्षात घेऊन येथे मोठय़ा प्रमाणावर बांधकामेही झाली आहेत. त्यामध्ये काही अनधिकृत बांधकामांचाही समावेश आहे. या बांधकामांबाबत काय धोरण असेल, याबाबत काही स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. शहराच्या जुन्या हद्दीच्या प्रारूप विकास आराखडय़ाला राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. ही सर्व गावे एकाच वेळी महापालिकेत आली असती तर त्यांचा स्वतंत्र पण एकत्रित आराखडा करणे शक्य झाले असते. या परिस्थितीमध्ये डिसेंबर नंतर या गावांच्या विकासासाठी काय धोरण आखण्यात येणार, याबाबतही स्पष्टता नाही. गावांच्या समावेशाचे प्रकरण न्यायालयात गेल्यामुळे भाजपने राजकीय खेळीच केल्याचे दिसून येत आहे. उपनगरातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्राबल्य कमी करण्याचाच प्रयत्न या माध्यमातून भापजने केला आहे. मात्र आता ही गावे आल्यानंतर त्यांचा योग्य पद्धतीने विकास करण्याची जबाबदारी सत्ताधारी भाजपची राहणार आहे.
