महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमुळे जिल्ह्य़ातील जमिनींना सोन्याचे भाव दोन वर्तुळाकार रस्ते, नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मेट्रो अशा मोठय़ा प्रकल्पांमुळे जिल्ह्य़ातील जमिनींना सोन्याचे भाव आले आहेत. त्याचा फायदा घेत रिअल इस्टेट व्यवसायातील दलालांनी स्थानिकांना पैशांचे आमिष दाखवून एक, दोन गुंठय़ांच्या जमिनी अनेकांना विकल्या आहेत. हे प्रकार सुरू असताना राज्य शासनाच्या सातबारा संगणकीकरण या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरू आहे. मात्र, चार वर्षांपासून कार्यान्वित झालेले सातबारा ऑनलाइनचे काम अद्यापही पूर्ण झालेले नाही. सातबारा उतारा सर्वसामान्य नागरिकांना सहज उपलब्ध होण्यासाठी आणि यंत्रणेमधील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी राज्य शासनाने ‘ई-सातबारा’ हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला. राज्यासह जिल्ह्य़ात त्याबाबत अंमलबजावणी सुरु झाली. पुणे जिल्ह्य़ाने सातबारा उतारे संगणकीकृत करण्यामध्ये आघाडी घेतली होती. परंतु, जिल्ह्य़ातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमुळे जमिनींना प्रचंड भाव आले असून अनेक गुंतवणूकदारांनी जमिनी खरेदी केल्या आहेत. परिणामी संगणकीकृत सातबाराच्या तपासणीमध्ये जिल्ह्य़ातील हवेली, जुन्नर, खेड तालुक्यांमधील सातबारा उताऱ्यावर शंभरपेक्षा अधिक खातेदारांची नावे असल्याने हे तालुके मागे राहिले. तुकडाबंदी कायद्यामुळे एक किंवा दोन गुंठे जागा विकता येत नाही. मात्र, तरीदेखील शहरालगतच्या गावांमध्ये जमिनींचे तुकडे करून मोठय़ा प्रमाणात विकण्यात आले आहेत. राज्यातील सहा महसुली विभागातील गावांमधील सातबारा संगणकीकरणाचे काम पूर्ण केले जात आहे. चावडीवाचन मोहिमेतून हस्तलिखित सातबारांमधील चुका दुरुस्ती करून संगणकीकृत सातबारांमध्ये नोंदी केल्या जात आहेत. या नोंदी ई-फेरफार उपक्रम सुरू आहे. एकाच कंपनीवर भार ई-फेरफार योजनेअंतर्गत जिल्ह्य़ातील सातबारा, फेरफार आणि अन्य अभिलेखांचे स्कॅनिंग करण्याचे काम रिको कंपनीला देण्यात आले होते. मात्र, कामात अक्षम्य चुका आणि दिरंगाई केल्यामुळे जिल्ह्य़ातील ई-फेरफारची कामे गेल्या दोन वर्षांपासून खोळंबली आहेत. रिको कंपनीकडे सिंधुदुर्ग, जालना, पुणे अशा सुमारे चार जिल्ह्य़ांचे काम देण्यात आले होते. रिकोला पर्यायी कंपनी म्हणून उर्वरित कामांसाठी कार्वी कंपनीला विचारणा करण्यात आली होती. परंतु, कागदपत्रे स्कॅनिंगकरिता कार्वीने जास्त आकार देण्याची मागणी केली. त्यामुळे पुन्हा रिकोलाच उर्वरित काम देण्यात आले.
