पिंपरी-निगडी या विस्तारीत मार्गाला राज्य सरकारची मंजुरी पिंपरी : महामेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्यातील पिंपरी ते निगडीदरम्यानच्या ४.४१ किलोमीटरच्या विस्तारीत मार्गाला बुधवारी राज्य सरकारने मंजुरी दिली. या मार्गाच्या विस्तारीकरणाची मागणी त्यामुळे मान्य झाली आहे. पिंपरी ते निगडीदरम्यान मेट्रो मार्गावर तीन स्थानके असतील. या मार्गासाठी एक हजार ४८ कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. राज्य सरकारच्या मान्यतेनंतर हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येईल. महामेट्रोच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये पिंपरी ते स्वारगेट या मेट्रो मार्गाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली होती. मंजुरीनंतर डिसेंबर २०१६ मध्ये मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्याचे काम सुरू करण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात दापोडी ते पिंपरी दरम्यान ४५ टक्के काम पूर्ण झाले असून उर्वरित कामही वेगाने सुरू आहे. डिसेंबर २०१९ पर्यंत पिंपरी ते रेंजहिल खडकी दरम्यान मेट्रोची सेवा सुरू करण्याचा मानस मेट्रोने व्यक्त केला आहे. हे काम सुरू असताना पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिकांनी मेट्रोचा मार्ग निगडीपर्यंत विस्तारीत करावा अशी मागणी केली होती. पिंपरी चिंचवड मधील लोकप्रतिनिधींनीही मेट्रोचा विस्तार निगडीपर्यंत करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींच्या मागणीचा विचार करून महामेट्रोने निगडी ते पिंपरी दरम्यानच्या मार्गाचा सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार केला. सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार करून त्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे देण्यात आला. त्या प्रस्तावाला महापालिकने डिसेंबर २०१८ मध्ये मंजुरी दिली होती. महापालिकेने मंजूर केलेला प्रस्ताव जानेवारी महिन्यात राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला होता. राज्य शासनाने तो प्रस्ताव बुधवारी मंजूर केला. राज्य शासनाने मंजूर केलेला प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतर मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्यातील पिंपरी ते निगडी मार्गाच्या कामाला प्रत्यक्षात सुरुवात होणार आहे. पिंपरी ते निगडीदरम्यानच्या मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्यातील मार्गासाठी सर्व जागा ताब्यात असून हा मार्ग उन्नत पध्दतीने तयार करण्यात येणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील या मार्गावर भक्ती शक्ती चौक निगडी, आकुर्डी आणि चिंचवड स्टेशन या ठिकाणी तीन मेट्रो स्थानके बांधण्यात येणार आहेत. या मार्गासाठी एक हजार अठ्ठेचाळीस कोटी रुपये खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे.
