विद्यार्थ्यांच्या सामाजिकरणात बाधा येत असल्याने निर्णय विचाराधीन राज्यातील वीस पटसंख्येच्या शाळांचे समायोजन करण्यावरून वाद सुरू असतानाच आता २५० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचे समायोजन करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे. कमी पटसंख्येमुळे शाळांच्या विकासात आणि विद्यार्थ्यांच्या सामाजीकरणात बाधा येते, असे शिक्षण विभागाचे म्हणणे आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यातील वीस पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांचे समायोजन करण्यावरून वाद सुरू आहेत. याबाबत शिक्षणमंत्र्यांनीही दुर्गम भागांतील कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्यात येणार नाहीत, असे स्पष्टीकरण नुकतेच दिले आहे. असे असताना दुसरीकडे २५० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांचे समायोजन करण्याचा घाट शिक्षण विभाग घालत आहे. पायाभूत सुविधा, शिक्षक विद्यार्थी प्रमाण अशा वेगवेगळ्या निकषांवर राज्यातील शंभर टक्के शाळा या ‘समृद्ध’ दाखवण्यासाठी कमी पटसंख्येच्या शाळांचे समायोजन करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे. शाळांच्या मूल्यमापनासाठी केंद्रीय स्तरावरून ‘शाळा सिद्धी’ ही योजना सुरू करण्यात येणार आहे. त्या योजनेचेच राज्याच्या स्तरावरील स्वरूप म्हणजे ‘समृद्ध शाळा’ किंवा ‘एसएस २०१६’ असे आहे. शाळेतील पायाभूत सुविधा, विद्यार्थी आणि शिक्षकांचे प्रमाण, गुणवत्ता, शिक्षण हक्क कायद्याची पूर्तता अशा विविध निकषांवर शाळांचे मूल्यमापन करण्यात येणार आहे. या प्रणालीतील सर्व निकष पूर्ण करून राज्यातील शंभर टक्के शाळा या ‘समृद्ध’ शाळा व्हाव्यात यासाठी शाळा समायोजन आवश्यक असल्याचे शिक्षण विभागाचे म्हणणे आहे. त्यासाठी ‘विद्यार्थी समायोजनातून समृद्ध शाळा’ अशी संकल्पना राबवण्यात येणार आहे. शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनीही या योजनेच्या प्रस्तावाला दुजोरा दिला. ‘दुर्गम भागातील शाळांचे समायोजन करण्यात येणार नाही. मात्र जवळ असलेल्या किंवा एका भागात असलेल्या काही शाळा एकत्र करून किमान २५० पटसंख्येची एकच शाळा सुरू करण्याचे विचाराधीन आहे,’ असे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले. शासन निर्णय काय म्हणतो? ‘शाळेत मुलांची संख्या कमी असल्यास, शाळा लहान असते. तेथे वर्ग खोल्या आणि शिक्षकांची संख्या देखील कमी असते. त्यामुळे इतर सोयीसुविधा योग्य प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यास अडचणी येतात. मुलांची संख्या कमी असल्यामुळे एकमेकांकडून शिकण्याच्या प्रक्रियेस बाधा येते. तसेच समाजीकरणास अडचण निर्माण होते. याचा विचार करून २५० पेक्षा अधिक मुलांच्या शाळांची संख्या वाढवण्याच्यादृष्टीने ‘विद्यार्थी समायोजनातून समृद्ध शाळा’ ही संकल्पना राबवण्याचा शासनाचा मानस आहे. समृद्ध शाळा योजना काय? * शाळांच्या मूल्यांकनासाठी केंद्रीय स्तरावरील ‘शाळा सिद्धी’ योजनेचे राज्यातील स्वरूप ‘समृद्ध शाळा’ * दरवर्षी शाळांनी स्वयंमूल्यमापन करावे, ‘समृद्ध शाळा’ प्रमाणपत्र मिळण्याचा आत्मविश्वास आला की विद्यापरिषदेकडे अर्ज करावा. * विद्यापरिषदेकडून एका महिन्याच्या आत शाळेचे मूल्यमापन. * दर पाच वर्षांनी शाळांना मूल्यमापन आणि प्रमाणीकरण करून घ्यावे लागेल.
