शासनाच्या धरसोड धोरणाचा नागरिकांना फटका; कार्ड काढण्याची, दुरुस्तीची प्रक्रिया ठप्प शहरात आधार नोंदणी आणि अद्ययावतीकरणाची कामे करणाऱ्या खासगी कंपन्या नागरिकांकडून पैसे घेत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने आल्यानंतर राज्य शासनाने खासगी कंपन्यांकडील आधारची कामे काढून घेत असल्याची घोषणा केली आणि सरकारी कंपनी असलेल्या महाऑनलाइनकडून आधारची कामे केली जातील, असे जाहीर केले. त्यानंतर राज्य शासनाने गेल्या चार महिन्यांत वेगवेगळ्या चार अधिसूचना काढून त्या नंतर रद्द केल्याने पुण्यासह राज्यभरात आधार नोंदणी आणि आधार अद्ययावतीकरणाच्या कामांचा बोजवारा उडाला आहे. त्याचा फटका आधार काढणाऱ्या तसेच त्यात दुरुस्ती करण्यासाठी जाणाऱ्या नागरिकांना बसला आहे. राज्य शासनाने आधार नोंदणी आणि आधार अद्ययावत करण्यासाठी सीएससीएसपीव्ही नावाची कंपनी नियुक्त केली होती. कंपनीने राज्यभरात यंत्रचालकांना प्रशिक्षित करून त्यांच्याद्वारे आधारच्या कामांना सुरुवात केली. भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (यूआयडीएआय) प्रशासनाकडून आधारच्या एका व्यवहारासाठी सीएससीएसपीव्ही कंपनीला ३५ रुपये देण्यात येत होते. त्यातील २३ रुपये यंत्रचालकांना देऊन १० रुपये कंपनी प्रक्रिया शुल्क म्हणून स्वत: ठेवून घेत होती. दरम्यान, देशातील आधारनोंदणी ९० टक्के, राज्यातील ९३ आणि पुणे जिल्ह्य़ात ९२ टक्के पूर्ण झाल्याची सरकारी आकडेवारी सांगते. काही कालावधीनंतर कंपनीने यंत्रचालकांना १८ रुपये देऊन स्वत:कडे १५ रुपये ठेवून घेण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे आधार केंद्रे चालविणाऱ्यांनी सामान्य लोकांकडून आधारनोंदणी, अद्ययावतीकरण या कामांसाठी पैसे घेण्यास सुरुवात केली. प्रशासनाकडे वारंवार तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर यूआयडीएआय प्रशासनाने सीएससीएसपीव्ही कंपनीला पर्यायी एजन्सी शोधण्याचे ठरवले. महाराष्ट्र शासन आणि टाटा कन्सलटन्सी यांच्या भागीदारीतून महाऑनलाइन म्हणून आधीपासूनच एक कंपनी अस्तित्वात आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने सीएससीएसपीव्ही कंपनीला बाजूला करून त्यांच्याकडील आधार यंत्रे संबंधित जिल्हा प्रशासनाची मालमत्ता असल्याचे जाहीर केले आणि सर्व यंत्रे महाऑनलाइनकडे दिली. परंतु, एवढी मोठी यंत्रणा महाऑनलाइनला झेपली नाही. जुलै महिन्यात पुणे शहरात महाऑनलाइनमार्फत केवळ एकच केंद्र सुरू होते. दरम्यान, पुणे शहर व जिल्ह्य़ात ९३ टक्के आधारचे काम झाले आहे, त्यामुळे उर्वरित पाच-सात टक्के कामासाठी सरकारी कार्यालयांमध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांच्या निगराणीखाली तहसील, जिल्हाधिकारी, पंचायत समिती आणि महापालिका कार्यालयात आधार यंत्रे राहतील, असे राज्य शासनाने जाहीर केले. मात्र, महा ई सेवा केंद्र चालविणारे आधारबरोबरच पॅनकार्ड, शिधापत्रिका, वाहन चालविण्याचा परवाना, पारपत्र अशी विविध कामे करत असल्याने त्यांनी सरकारी कार्यालयात जाऊन काम करण्यास नकार दिला. त्यानंतर आधार केंद्र चालविणारे सामान्य नागरिकांकडून पैसे घेऊन भ्रष्टाचार करत आहेत, त्यामुळे प्रत्येक यंत्रचालकाकडून (केंद्र) ५० हजार रुपयांचे बँक हमीपत्र घ्यावे, अशी अधिसूचना राज्य शासनाकडून काढण्यात आली. त्यानुसार जुलैपर्यंत केवळ दोन यंत्रचालकांनी बँकेचे हमीपत्र दिले होते आणि शहर व जिल्ह्य़ात तीनशेपेक्षा जास्त यंत्रचालक कार्यरत होते. मोठा गोंधळ राज्य शासनाकडून वारंवार अधिसूचना काढण्यात आल्या आणि नंतर त्या गैरसोयीच्या वाटल्याने पुन्हा रद्द करण्यात आल्या. त्यामुळे आधार नोंदणी आणि अद्ययावतीकरण कामांमध्ये मोठा गोंधळ झाला. सद्य:स्थितीत बँकेकडून हमीपत्र आणण्याची अट मागे घेण्यात आली असून शासनाकडून महा ई सेवा केंद्र, सुविधा केंद्रांना सरकारी कार्यालयांचा दर्जा देण्याचे घोषित करण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली.
