यंदा परतीच्या पावसाने हुलकावणी दिल्यामुळे पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमध्ये पाणीसाठा कमी आहे. त्यामुळे जलसंपदा विभाग आणि पुणे महानगरपालिका यांच्यात पाणीवापराचा वाद रंगला आहे. या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, कोकण विभागाचे माजी मुख्य अभियंता अशोक अळवणी यांच्याशी साधलेला संवाद. * पुण्याच्या पाणीपुरवठय़ाबद्दल काय सांगाल? दिवसेंदिवस पुण्याची लोकसंख्या वाढतच जाणार आहे. त्यामुळे पाऊस चांगला पडूनही पाणीटंचाई उद्भवणारच नाही, याबाबत शाश्वती देता येत नाही. त्यामुळे परिस्थिती न सुधारण्याची खात्री पटल्यावर परिस्थितीशी जुळवून घेण्याचे आपल्याला शिकावेच लागते. पाणीटंचाई आहे, हे प्रथम मान्य करू या. कुणाचे चुकले, धरण भरण्याआधी पाणी खाली सोडले का?, वगैरे चर्चा, वाद बाजूला ठेवूया. वादाचा निर्णय काहीही लागला तरी पाणीटंचाई राहणारच आहे. यापुढेही पाणीटंचाई येत राहणार आहे. त्यामुळे या परिस्थितीचा मुकाबला कसा करायचा हे पाहणे उत्तम ठरेल. * धरणातून घराघरांत पाणी देताना गळतीचे सर्वसाधारण स्वरूप कसे असते? पाण्याच्या वितरणातील मोठा व्यय म्हणजे गळती. पुण्यात गळती किती याचा तपास १५-२० वर्षे होऊनही लागलेला नाही! एका अभ्यासानुसार एकूण गळतीपैकी दोन टक्के गळती मुख्य जलवाहिनीतून, १० टक्के झडपांमधून, सहा टक्के हवा-पाण्यासाठीच्या झडपांतून, सात टक्के घरात पाणी आणण्याच्या नळातून, पाच टक्के वापरात नसलेल्या वाहिनीतून, ४० टक्के उघडे नळ, सार्वजनिक नळांमधून आणि ३० टक्के घरातील नळांमधून असा प्रकार असतो. ही गळती कमी करणे आपल्याच हातात आहे. हे काम महापालिकेने युद्ध पातळीवर हाताळले पाहिजे. रस्त्यावरून जाणाऱ्या नागरिकाने पालिकेला दूरध्वनी करून कळवल्यास संबंधित नळाची त्वरित दुरूस्ती झाली पाहिजे. घरातील नळ गळत असल्यास ती माहिती कळवल्यानंतर महापालिकेकडील प्लंबरला पाठवून पालिकेने स्वखर्चाने गळती थोपवावी, असे उपाय करता येऊ शकतात. * शहराबरोबरच जिल्ह्य़ामध्ये पाण्याची बचत कशी करता येईल? पाणीटंचाईचा विचार करताना खेडय़ांकडेही पाहावे लागेल. त्यांना पिण्यासाठी, घरगुती वापरासाठी, पशुधनासाठी आणि शेतीसाठी पाणी लागते. मोरगाव गणपती भागात २००७ मध्ये जागतिक बँकेच्या ‘लोकसहभागातून भूजल व्यवस्थापन’ प्रकल्पावर काम करताना ग्रामसभेच्या माध्यमातून ‘पाण्याचा ताळेबंद’ ही संकल्पना रूजवली. ही संकल्पना पुण्यात राबवता येईल. त्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. पुणे जिल्ह्य़ातील पीकरचना बदलण्याचा विचार करता येईल. अधिक पाणी लागणाऱ्या पिकाचे क्षेत्र कमी करता येईल. टंचाईच्या वेळी सारीच पिके करपू देण्यापेक्षा तुटीच्या प्रमाणात त्या-त्या पिकाखालील क्षेत्र कमी करता येईल. पिकांच्या वाढीच्या आवश्यक टप्प्यांवरच भूजल वापरता येईल. राजकारणी, लोकप्रतिनिधींनी देखील थोडा वाईटपणा स्वीकारून शिस्त आणायला हवी. तसेच ठिबक सिंचन पद्धतीचा अधिकाधिक वापर व्हायला हवा. टंचाईच्या काळातच नव्हे, तर एकूणच पाणीखाऊ पिकांना इतर पिकांच्या तुलनेत किती जास्त पाणी पुरवायचे, यावर बंधन हवे. * पाणी वाचवण्याच्या घरगुती उपायांबाबत काय सांगाल? पाणीटंचाईचा मुकाबला करताना ‘टबबाथ’चा वापर करायचा. एका पसरट टबमध्ये उभे राहून अंगावर पाणी घ्यायचे आणि साचलेले पाणी झाडांना घालायचे. मी स्वत: याचा यशस्वी वापर केला आहे. तसेच दात घासताना, दाढी करताना बेसिनचा नळ चालू न ठेवणे, वाहने दररोज न धुणे, किमान आवश्यक कपडेच वॉशिंग मशिनमध्ये टाकणे हे नेहमी सांगण्यात येणारे उपाय आहेतच. याबरोबरीने अलीकडे शौचालयात गरजेएवढेच पाणी वापरणाऱ्या नवीन टाक्या आल्या आहेत. जुन्या टाक्यांमध्ये एक-दोन विटा ठेवून पाण्याचा खप कमी करणे, यंदा घरांची रंगरंगोटी न करणे, धुळवड थोडक्यात आवरणे, रेन डान्स बंद करणे, बांधकामांना नळाचे पाणी वापरू न देता मिळेल तिथून विहिरीचे पाणी आणण्यास भाग पाडणे, घरा-घरात पर्जन्य जलसंचयाचे महत्त्व पटवून देणे असेही उपाय आहेत. * पाणी कमी असूनही शहरात अद्याप कपात का केली जाऊ शकत नाही? पुण्याच्या पाण्यात कपात केली जाणार नाही. ‘पुणेकरांना विनाकारण अंगावर घेऊ नका’, या मुख्यमंत्र्यांच्या शब्दांमुळे कपातीचा निर्णय झटकल्याचे वृत्तपत्रांमधून प्रसिद्ध झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांचा हा शब्दरूपी निर्णय पूर्णपणे गैर आणि गांभीर्याचा अभाव असणारा आहे. उद्या राज्यात इतरत्र असाच प्रश्न निर्माण झाल्यास, पुण्याचाच न्याय लावणार का? वास्तविक सार्वजनिक संकट आल्यास सर्वानी एकदिलाने त्याचा मुकाबला करायचा असतो. सर्वानीच त्याची झळ सोसायची असते. शहराला पाणी पुरवण्याचे जे मानक-निकष आहेत (प्रत्यक्षात गळती होऊन नागरिकांना कमी पाणी मिळत असल्यास, तो दोष जलसंपदा विभागाचा नव्हे) त्यापेक्षा कितीतरी जास्त पाणी पुरवले जाते.त्यामुळ्े शहरवासीयांनी थोडी झळ सोसायला नको?, पुणेकरांची मते जाऊ नयेत म्हणून,त्यांचे पाणी कमा न केल्याने आधीच आक्रोश करीत असलेल्या शेतकऱ्यांना (शेतीचे एक आवर्तन आधीच कमी झाल्याने) फटका बसणार आणि आहे ते धान्यही महाग होणार, असेही घडू शकते. पण लक्षात कोण घेतो. मुलाखत- प्रथमेश गोडबोले
