प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे पीएमपीचा तोटा सातत्याने वाढत असून प्रवाशांना चांगली सेवा देण्यात पीएमपीला अपयश येत आहे. पीएमपी अधिकाऱ्यांच्या या खेळात प्रवासी आणि कामगार भरडले जात असल्यामुळे विलीनीकरण रद्द करून पुन्हा पीएमटी व पीसीएमटी या दोन स्वतंत्र परिवहन संस्था पुणे व पिंपरी महापालिकांनी चालवाव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र कामगार मंचने केली आहे.पीएमटी-पीसीएमटीचे विलीनीकरण रद्द करावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस वगळता अन्य सर्व पक्षांनी केली आहे. काँग्रेस, मनसे, भाजप आणि शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी तसा ठरावही पुणे महापालिकेत दिला आहे. या मागणीने जोर धरलेला असतानाच आता कामगारांकडूनही विलीनीकरण रद्द करण्याची आग्रही मागणी होत आहे. महाराष्ट्र कामगार मंचचे अध्यक्ष दिलीप मोहिते यांनी यासंबंधीचे पत्र प्रशासनाला दिले आहे. पीएमपीच्या अकार्यक्षम प्रशासनामुळे सन २०१२-१३ या वर्षांत ६२ कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. डिझेलदरातील वाढ, सेवकांना देण्यात आलेली वेतनवाढ, सुटय़ा भागांच्या दरात झालेली वाढ यांसह दोन्ही महापालिकांकडून अनुदान मिळत नसल्यामुळे हा तोटा होत असल्याचे पीएमपीने वार्षिक ताळेबंदात नमूद केले आहे. प्रत्यक्षात प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे आर्थिक बाबीत जो अनागोंदी कारभार सुरू आहे, त्यामुळे पीएमपीला मोठा आर्थिक तोटा होत असल्याचे मोहिते यांनी या पत्रात नमूद केले आहे. विशिष्ट, हितसंबंधी व्यावसायिकांना आर्थिक लाभ होईल अशा प्रकारे पीएमपीचे प्रशासन काम करत असून जाहिरातीच्या ठेक्यांमध्ये असे प्रकार सर्रास होत आहेत. गाडय़ांच्या खरेदीतही कोटय़वधी रुपयांचा फटका पीएमपीला बसला आहे. भांडार विभागात लाखो रुपयांचा माल गंजून पडत आहे. ठरावीक कामगारांना आणि कामगार पुढाऱ्यांना जादा कामाच्या वेतनापोटी हजारो रुपये दिले जात आहेत, असेही मोहिते यांनी या पत्रात म्हटले आहे.गाडय़ांची किरकोळ दुरुस्ती देखील केली जात नसल्यामुळे सध्या रोज चारशे गाडय़ा मार्गावर जाऊ शकत नाहीत आणि दुसरीकडे ठेकेदारांच्या फायद्यासाठी त्यांना लांब पल्ल्याचे मार्ग दिले जात आहेत. अशा कारभारामुळे विलीनीकरण रद्द करून दोन्ही परिवहन संस्था पुन्हा वेगळ्या कराव्यात, अशी मागणी कामगार मंचने केली आहे.