राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांचे वक्तव्य आताच्या राजकारणात हांजी हांजी करावे लागते. त्यामुळे एखादी जमीन घेऊन शेती करण्याचा विचार येतो. आपण राज्यमंत्री असतानाही राजकरणातून निवृत्त होऊ न शेती करायची भाषा करतो, तेव्हा राजकारण कोणत्या स्तरावर गेले आहे, याचा अंदाज येईल, असे वक्तव्य सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी केले. या वक्तव्यानंतर पशुसंवर्धन, दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर यांनी कांबळे यांना मध्येच थांबवत ‘राजकारणातच तुमचे भवितव्य आहे. त्यामुळे राजकारणापासून दूर जाण्याचा विचार करू नका’, असा सल्ला दिला. पशुसंवर्धन विभागाच्या वर्धापनदिनानिमित्त रविवारी पशुपालक महामेळावा आणि राज्यस्तरीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या वेळी कांबळे यांनी हे वक्तव्य केले. राजकारणात आपला नेता यशस्वी होण्यासाठी कार्यकर्ते जीवाचे रान करतात. तेव्हा कुठे नेता आमदार, खासदार किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेत विजयी होतो. राज्यमंत्री असतानाही राजकारणातून निवृत्त होऊन शेती करण्याची भाषा करीत असताना राजकारण कोणत्या स्तरावर गेले आहे. याचा अंदाज येईल, असे वक्तव्य कांबळे यांनी अगदी गमतीदार पद्धतीने केले. त्यावर जानकर यांनी त्यांना मध्येच थांबवून राजकारणातच राहण्याचा सल्ला दिल्याने सभागृहात हशा पिकला. ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, आमदार विजय काळे, महेश लांडगे, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव किरण कुरंदकर, आयुक्त कांतिलाल उमाप या वेळी उपस्थित होते. पंकजा मुंडे म्हणाल्या, की बचत गटातील महिलांना आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम केल्यास शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यास मोठी मदत होणार आहे. त्यामुळे पशुसंवर्धन विभाग आणि ग्रामविकास विभागाच्या वतीने कुक्कुटपालन योजना राबविण्यात येणार आहे. त्याचा मसुदा पुढील पंधरा दिवसांमध्ये तयार करण्यात येईल. आपला देश कृषिप्रधान असूनही शेतकऱ्यांची मुले शेती न करता नोकरी शोधतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळवून देण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने पशुधन द्यावे. जानकर म्हणाले की, समाजकल्याण विभाग आणि अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळ यांच्या वतीने मातंग समाजासाठी विशेष योजना सुरू करून पशुधन वाटप केले जाणार आहे. यातून मातंग समाज आपली आर्थिक स्थिती सुधारू शकेल. हल्ली शेतकरी ऊ स आणि तांदूळ लावण्यात समाधन मानत आहे. शेतकऱ्यांच्या मुलांनी उद्योजक बनले पाहिजे. सध्या दुधाचा व्यवसाय तोटय़ात असून त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनाने ३३ कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे.
