व्यावसायिक दराने पाणीपट्टी आकारण्याचा महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचा इशारा घरगुती वापरासाठी दीडशे लिटरपेक्षा अधिक पाणीपुरवठा केल्यास महापालिकेला व्यावसायिक दराने पाणीपट्टी आकारण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने महापालिकेला दिला आहे. मात्र शहरातील पन्नास लाख नागरिकांना महापालिका पाणीपुरवठा करत असून अतिरिक्त पाण्याचा वापर होत नसल्याचे स्पष्टीकरण महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून करण्यात आले आहे. मात्र जादा पाणीवापराचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून त्यावरून वाद होण्याची शक्यता आहे. महापालिकेकडून पाण्याचा अतिरिक्त वापर होत असल्याचे आरोप यापूर्वी वेळोवेळी करण्यात आले आहेत. खडकवासला साखळी प्रकल्पातील पानशेत, वरसगांव, टेमघर आणि खडकवासला या चार धरणातून शहराला पाणीपुरवठा करण्यात येतो. या चारही धरणांची एकूण क्षमता २९ टीएमसी एवढी आहे. त्यातील वार्षिक सोळा टीएमसी पाणी महापालिकेकडून वापरण्यात येते. उर्वरित पाण्याचे नियोजन सिंचनासाठीच्या आवर्तनासाठी देण्यात येते. मात्र या पाणीवापरावरून प्राधिकरणाने महापालिकेला पत्र पाठवून जादा पाणी वापरत असल्याचे आणि त्यापोटी व्यावसायिक दराने पाणीपट्टीची आकारणी करण्याचे किंवा दंडात्मक कारवाई करणार आहे. ‘महापालिकेसमवेत झालेल्या करारानुसार ११.५० टीएमसी पाणी पुरवठा करण्यात येतो. राज्य शासनाकडूनही त्याला मान्यता मिळाली आहे. असे असतानाही महापालिका सोळा टीएमसी पाणी वापरत आहे. शहराची लोकसंख्या पाच लाखांपेक्षा अधिक असून निकषानुसार प्रती व्यक्ती दीडशे लीटर पाणीपुरवठा करणे अपेक्षित आहे. त्यात पंधरा टक्के पाण्याची गळती गृहीत धरली तरी शहरातील प्रती व्यक्तीला १७२ लीटर पाणीपुरवठा होत आहे,’ असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने हे पत्र पाठविल्यानंतर महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागानेही त्याबाबतचे स्पष्टीकरण दिले आहे. ‘शहराची लोकसंख्या ४५ लाखांपेक्षा अधिक आहे. सुमारे पन्नास लाख नागरिकांना महापालिकेकडून दररोज पाणीपुरवठा होतो. त्यामुळे अतिरिक्त पाणीवापरचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे सांगत प्राधिकरणाच्या पत्रावर आक्षेप घेतला आहे. देशातील मोठय़ा शहरातील पाण्याच्या गळतीचे प्रमाण हे सर्वाधिक असते. शहरातील पाणी गळतीचे प्रमाण ३५ टक्के आहे. शहराची सध्याची लोकसंख्या ४५ लाख आहे. त्यात पुण्यात स्थलांतरित होणाऱ्या नागरिकांची संख्याच पाच लाखांच्या आसपास आहे. या सर्वाना महापालिकेला पाणीपुरवठा करावा लागतो. त्यामुळे महापालिकेकडून कोणत्याही प्रकारे पाण्याचा जादा वापर होत नाही, असे पाणीपुरवठा विभागाने पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. शहराची वाढती लोकसंख्या आणि वाढते भौगोलिक क्षेत्र तसेच शहराच्या पाच किलोमीटर अंतरावरील गावांना पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी ही महापालिकेची आहे. या सर्व बाबी विचारात घेऊन महापालिकेला वाढीव कोटा मिळावा, अशी मागणी सातत्याने होत आहे. मात्र राज्य शासनाकडे हा प्रस्ताव अद्यापही प्रलंबित आहे. शहरासाठी मंजूर करण्यात आलेला ११.५० टीएमसी पाणीसाठा हा २०११ ची लोकसंख्या गृहीत धरून निश्चित केला आहे. दर दोन वर्षी लोकसंख्येत दोन टक्के वाढ गृहीत धरून जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने हा आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे भविष्यात वाढीव पाणीकोटय़ावरून जलसंपदा आणि महापालिका पुन्हा आमने-सामने येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
