गॅस, पाणी, कोळसा यांच्याशिवाय वीजक्षेत्र चालू शकत नाही. मात्र, सध्या याच गोष्टींची मोठी कमतरता भासत आहे. दुसरीकडे प्रत्येकाला चोवीस तास वीज हवी आहे. त्यामुळे यापुढेही विजेचे मोठे संकट निर्माण होणार असून, त्यातून वीजदर वाढणारच आहेत, असे स्पष्टोक्ती महावितरण कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक अजय मेहता यांनी दिली. एमएसईबी इंजिनिअर्स असोसिएशनच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या ‘मिशन महापॉवर’ या कार्यशाळेत ते बोलत होते. महावितरणचे संचालक (संचालन) अभिजित देशपांडे, असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश घोलप, उपाध्यक्ष निळकंठ वाडेकर, ‘महापारेषण’चे मुख्य अभियंता प्रभाकर देवरे तसेच सुधीर वडोदकर आदी या वेळी उपस्थित होते.मेहता म्हणाले, की राज्यातील पाण्याची पातळी घटत चालली आहे. त्यामुळे वीजनिर्मितीवर मर्यादा आल्या. त्याचप्रमाणे राज्यातील एकमेव कोळशाच्या खाणीतील कोळसा कमी झाला आहे. बाहेरील राज्यातून कोळसा आणल्यास वाहतुकीच्या खर्चापोटी विजेचा दर प्रतियुनिट ऐंशी पैशांनी वाढतो. गॅसही उपलब्ध होत नसल्याने विजेचे गंभीर संकट आहे. त्यामुळे वीज बाहेरून आणावी लागते. त्यामुळे राज्याला आता अणुऊर्जेवर भर द्यावा लागणार आहे.राज्यात कृषिपंपांची संख्या ३७ लाखांच्या आसपास आहे. पुढील काळात त्यात वाढ होणार आहे. शहरी भागातही विजेची मागणी मोठय़ा प्रमाणावर वाढत आहे. दरवर्षी राज्यात किमान नऊ ते दहा लाख नव्या वीजजोडण्यात देण्यात येत आहेत. प्रत्येक ग्राहकाला चोवीस तास वीज हवी आहे. त्यामुळे राज्यामध्ये मूलभूत सुविधांचे बळकटीकरणही करावे लागणार आहे. ते कसे करायचे हेही एक आव्हानच आहे. या सर्व गोष्टी ग्राहकांना हव्या असतील, तर विजेचे दर वाढवावेच लागणार आहेत. ‘महावितरण’चे कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना वीजवसुलीवर भर द्यावा लागणार आहे. राज्यातील औद्योगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांकडून घरगुती, कृषी व इतर ग्राहकांच्या अनुदानित वीजदरासाठी ९५०६ कोटींचा महसूल जमा केला जातो. १८ लाख ग्राहक दोन कोटी ग्राहकांच्या अनुदानाचा भार उचलत आहेत. त्यामुळे यापुढे औद्योगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांवर किती भार वाढवायचा, याचाही पुनर्विचार करण्याची वेळ आली असल्याचे मेहता यांनी स्पष्ट केले.कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक रमेश घोलप यांनी केले. सूत्रसंचालन एम. पी. कुलकर्णी यांनी, तर आभार प्रदर्शन निळकंठ वाडेकर यांनी केले.
