सोसायटय़ांच्या जागेमध्ये उभारण्यात येणारे विजेचे ट्रान्सफॉर्मर व इतर यंत्रणांचे संबंधित सोसायटीला भाडे देणे नियमानुसार बंधनकारक आहे. मात्र, मागील नऊ वर्षांमध्ये ‘महावितरण’कडून कोणत्याही सोसायटीशी या भाडय़ासंदर्भातील करार करण्यात आलेला नाही. या नियमांची माहिती सोसायटय़ांना नसल्याने त्याचा ‘महावितरण’कडून फायदा घेतला जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. दरम्यान, भाडय़ाबाबत मागणी झाल्यास संबंधित वीजयंत्रणेच्या लाभधारकांकडून ते वसूल करून सोसायटीला देण्याबाबत राज्य वीज नियामक आयोगाकडे याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे ‘महावितरण’कडून सांगण्यात आले.सोसायटय़ांना जागेच्या वापरापोटी द्याव्या लागणाऱ्या भाडय़ाचा विषय सजग नागरिक मंचने पुढे आणला असून, मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी ‘महावितरण'च्या पुणे विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांना त्याबाबतचे पत्र दिले आहे. ट्रान्सफॉर्मर किंवा सबस्टेशन उभारण्यासाठी अनेकदा सोसायटय़ांमधील जागांचा वापर केला जातो. मात्र राज्य वीज नियामक आयोगाने २००५ मध्ये केलेल्या नियमानुसार वीजयंत्रणांच्या उभारणीसाठी सोसायटीची खासगी जागा वापरल्यास संबंधित सोसायटीला ‘महावितरण’कडून बाजारभावानुसार भाडे देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.वीजयंत्रणा उभारलेल्या जागेच्या भाडय़ाबाबत संबंधित सोसायटीशी करार करावा लागतो. त्या कराराबाबतच्या सर्व अटी व शर्तीबाबतचे सर्व स्पष्टीकरण आयोगाच्या याबाबतच्या नियमावलीत आहे. मात्र, ‘महावितरण’ने आजपर्यंत एकाही सोसायटीशी असा करार केलेला नाही. त्यामुळे सध्या ते या सोसायटय़ांच्या जागा फुकटातच वापरत असल्याचे स्पष्ट आहे. मुळात या नियमाबाबत अनेक सोसायटय़ांना माहिती नाही. ‘महावितरण’कडूनही याबाबत माहिती दिली जात नसल्याचे दिसते आहे.वेलणकर यांनी मुख्य अभियंत्यांना दिलेल्या निवेदनामध्ये या नियमाबाबतच्या सर्व गोष्टी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. ‘महावितरण’कडून त्याचे पालन होत नसल्याचेही म्हटले आहे. वीजयंत्रणा असलेल्या सोसायटय़ांना भाडे देण्यासाठी ‘महावितरण’ने तातडीने करार करावेत. याबाबत पुणे परिमंडलातील सर्व विभागांना तातडीने सूचना कराव्यात, अशी मागणी वेलणकर यांनी केली आहे.दरम्यान, या प्रकरणी ‘महावितरण’कडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. सोसायटय़ांना भाडे द्यायचे झाल्यास बाहेरच्या वीजग्राहकांवर त्याचा भरुदड येऊ नये, यासाठी संबंधित वीजयंत्रणांचे लाभधारक असणाऱ्या ग्राहकांकडून त्याची वसुली केली जाईल व हे भाडे संबंधित सोसायटीला दिले जाईल. याबाबत पुणे विभागाकडून राज्य वीज नियामक आयोगाकडे याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
