पिंपरी महापालिकेसाठी जकात की एलबीटी याविषयीचा निर्णय सभेत होईल. मात्र, सर्वाधिक उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या करप्रणालीचा विचार झाला पाहिजे, अन्यथा, भविष्यात विकासकामांवर तर परिणाम होईलच, पगाराचेही वांदे होतील, अशी भीती स्थायी समितीचे अध्यक्ष महेश लांडगे यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली.एलबीटी रद्द करण्यासाठी व्यापारी आग्रही असतानाच महापालिकांचे उत्पन्नांचे स्रोत कायम ठेवण्यासाठी कामगार संघटना रस्त्यावर उतरल्या आहेत. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत महापालिकांनी स्थानिक पातळीवर निर्णय घ्यावा, अशी सोयीस्कर भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली. त्यानंतर, जकात की एलबीटी यावरून सध्या चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू आहे. यासंदर्भात लांडगे म्हणाले, श्रीमंत महापालिका म्हणून आपण आतापर्यंत वावरलो आहोत. एलबीटी रद्द झाली किंवा जकात लागू न झाल्यास उत्पन्नाचे हक्काचे स्रोत राहणार नाही, त्याचा परिणाम विकासकामांवर होईल, बिकट परिस्थिती निर्माण होईल. पगाराला पैसे पुरणार नाहीत, आताप्रमाणे मोटारी फिरवता येणार नाहीत. स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदासाठी दिसणारी चढाओढही यापुढे दिसणार नाही, अशी टिप्पणी त्यांनी केली. समाविष्ट गावांसाठी पुरेशी तरतूद करण्यात आलेली नाही. तेथे अनेक समस्या आहेत. आयुक्त राजीव जाधव यांनी या गावांचा पाहणी दौरा करावा आणि तेथील प्रश्न सोडवावेत, अशी अपेक्षा लांडगे यांनी व्यक्त केली.
