शिक्षण तज्ज्ञांना डावलून पुन्हा राजकीय समिती पुणे : बरखास्त केलेल्या शिक्षण मंडळाऐवजी आता अस्तित्वात येणाऱ्या महापालिके च्या शिक्षण समितीचा कारभार हा पूर्वीच्या मंडळाप्रमाणेच नगरसेवकांच्या हाती जाणार आहे. नगरसेवकांच्या अधिपत्याखाली शिक्षण समिती स्थापन करण्यास पक्षनेत्यांनी मान्यता दिली आहे. त्यामुळे नाव बदलले मात्र कारभार तोच असाच प्रकार होण्याची शक्यताही आहे. दरम्यान, शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा या समितीमध्ये समावेश असावा, याबाबत चर्चा सुरू असतानाही तज्ज्ञांना डावलण्यात येऊन समितीला राजकीय स्वरूप देण्यात आले असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार महापालिकांच्या अंतर्गत असलेली शिक्षण मंडळे बरखास्त करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. शिक्षण मंडळे बरखास्त करताना शिक्षण समिती स्थापन करण्यात येईल, असे जाहीर करण्या आले होते. त्यानुसार महापालिके चे शिक्षण मंडळ बरखास्त करण्यात आले. मात्र शिक्षण समिती स्थापन करण्याबाबत दिरंगाईचे धोरण स्वीकारण्यात आले होते. मात्र आता या प्रक्रियेने वेग घेतला आहे. महापौरांच्या अध्यक्षतेखालील पक्षनेत्यांच्या बैठकीमध्ये नगरसेवकांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता मुख्य सभेच्या मान्यतेची औपचारिकता बाकी आहे. महापालिके च्या अन्य विषय समित्यांप्रमाणे तेरा नगरसेवकांची समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीमध्ये शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ, अभ्यासकांचा समावेश असावा, अशी चर्चा सातत्याने होत होती. या मुद्दय़ावर प्रदीर्घकाळ चर्चा होत असल्यामुळे समिती स्थापनेलाही दिरंगाई झाली होती. मात्र आता शिक्षण तज्ज्ञ, अभ्यासकांना समितीमध्ये स्थान न देता तेरा नगरसेवकांच्या हाती कारभार जाणार आहे. पूर्व प्राथमिक आणि प्राथमिक शिक्षणाशी संबंधित निर्णय घेणे, शालेय शिक्षणाच्या योजनांची अंमलबजावणी करणे, माध्यान्ह भोजन, सर्व शिक्षा अभियानाची अंमलबजावणी, शिक्षणसंस्था, परीक्षा मंडळे, खासगी आणि अनुदानित शाळांमध्ये समन्वय ठेवणे, गरजा लक्षात घेऊन तरतूद करणे अशी कामे समितीमार्फत करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित तज्ज्ञांचा समितीमधील समावेश उपयुक्त ठरणार होता. मात्र आता त्याची शक्यताही धूसर झाली आहे. महापालिके च्या विधी विभाग, शहर सुधारणा, महिला आणि बालकल्याण समिती तसेच क्रीडा समितीनुसार तेरा नगरसेवकांची वर्णी या समितीवर लागणार आहे. महापालिके तील पक्षीय संख्याबळानुसार समितीमध्ये त्या-त्या पक्षाच्या नगरसेवकांना स्थान देण्यात येणार आहे. आधी वेगळी भूमिका समितीमध्ये शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश करता येऊ शकतो का, या मुद्दय़ावर सातत्याने चर्चा करण्यात आली होती. के वळ नगरसेवकांची समिती नको, असा मतप्रवाही पुढे आला होता. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षानेही समिती १८ सदस्यांची असावी, त्यामध्ये १३ नगरसेवक आणि उर्वरित ५ सदस्य शिक्षण क्षेत्रांशी संबंधित असावेत, अशी भूमिका प्रारंभी घेतली होती. त्यामुळे यासंदर्भात कायदेशीर बाबी तपासाव्यात आणि समितीचा मसुदा तयार करावा, असे आदेश विधी विभागाला देण्यात आले होते. विधी विभागाने ही समिती नगरसेवकांची असावी असे प्रस्तावित के ले होते. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वागीण विकासाच्या दृष्टीने शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समितीमध्ये समावेश करणे सयुक्तिक आणि उपयुक्त ठरले असते. शिक्षणातील बदलत्या धोरणांचा अभ्यास करणे व त्यानुसार सुसंगत आराखडा करणे अशी कामे तज्ज्ञांकडून होऊन त्याचे सकारात्मक दृश्य परिणाम दिसले असते. - रमेश पानसे, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ
