13 December 2017

News Flash

प्राणीप्रेमाचा सामाजिक प्रश्न

बंगळुरूमध्ये काही रहिवासी सोसायटय़ांमध्ये प्राणी पाळण्यास मनाई

रसिका मुळय़े | Updated: June 20, 2017 2:45 AM

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

बंगळुरूमध्ये काही रहिवासी सोसायटय़ांमध्ये प्राणी पाळण्यास मनाई

चीनमधील शहरात कुत्र्यांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी घरटी एकच कुत्रे पाळण्याची परवानगी गेल्या महिनाभरातील या दोन्ही घटना. आता याचा थेट पुण्याशी किंवा महाराष्ट्राशी काहीच संबंध नाही. मात्र, एकीकडे सामाजिक बदलांचाच परिपाक म्हणून वाढत गेलेले प्राणीप्रेम आणि आता या प्राणी संगोपनाच्या हौशीतून नव्याने काही सामाजिक प्रश्न निर्माण होऊ लागले आहेत. वरच्या दोन्ही घटना याच प्रश्नांचा परिणाम म्हणाव्यात अशा. प्राणी संगोपनात आघाडीवर असलेल्या, पशुपालनाच्या उद्योगाची मोठी बाजारपेठ असलेल्या पुणे, मुंबई, ठाणे या शहरांमध्ये सध्या पाळीव प्राणी वादग्रस्त ठरत आहेत. नियमन हे फक्त कागदोपत्रीच राहिले असल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांवर ठोस उपायही सापडत नाहीत.

भटक्या कुत्र्यांबाबतच नाही तर पाळलेल्या कुत्र्यांबाबतही सध्या अनेक तक्रारी येऊ लागल्या आहेत. अनेक सोसायटय़ांच्या मासिक बैठका पाळीव कुत्र्यांच्या विषयांवर गाजत आहेत. काही ठिकाणी कुत्री पाळण्यास मनाई करण्यात आली आहे. कुत्र्यांच्या त्रासामुळे चालणाऱ्या भांडणाच्या तक्रारी या पोलीस ठाण्यापर्यंत पोहोचल्या आहेत. आपल्याकडे कुत्रे पाळताना त्याने फुटपाथवर किंवा रस्त्यावर घाण करणार हे जवळपास गृहितच धरलेले असते. कुत्र्याची ही सवय अनेक सोसायटय़ांमध्ये भांडणाचा विषय ठरतो. त्याचप्रमाणे वेळेवर फिरायला न नेल्यामुळे सतत ओरडणाऱ्या किंवा रडणाऱ्या कुत्र्याचाही शेजाऱ्यांना त्रास होऊ शकतो.

प्राणी संगोपनाची हौस पुरी करायची. मात्र त्याबरोबरची सामाजिक जबाबदारी नको हा खाक्या सगळ्या तंटय़ाचं मूळ. खरेतर ९० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक पालकांचे पेट हे अवैधच म्हणावे लागतील. नियमानुसार पाळीव कुत्र्यांची नोंदणी करणे आवश्यक असते. नोंदणीचे दरवर्षी नूतनीकरण करणे आणि त्यावेळी कुत्र्याचे लसीकरण झाले असल्याचे पशुवैद्यकाचे प्रमाणपत्र देणेही गरजेचे असते. मात्र ज्या कुत्र्याच्या गळ्यात पट्टा तो कुत्रा पाळीव आणि पट्टा नसलेले कुत्रे भटके असे ढोबळ वर्गीकरण आपणच करून टाकले आहे. आपल्या पाळीव कुत्र्याच्या व्याख्येत बसणारी, गळ्यात पट्टा मिरवणारी ‘पाळीव’ कुत्री रस्त्यावर सर्रास मोकाट फिरताना आढळून येतात.

नोंदणी कशी करता येईल

महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे पाळीव प्राण्यांची नोंदणी झालेली असणे अपेक्षित असते. प्रत्येक वॉर्डच्या कार्यालयात नोंदणी करता येते. नोंदणी करताना प्राण्याचे, पालकाचे छायाचित्र, पत्त्याचा पुरावा, प्राण्याला रेबिज आणि आवश्यक लसी देण्यात आल्या असल्याचे पशुवैद्याचे प्रमाणपत्र एवढीच कागदपत्रे आवश्यक असतात. वर्षांसाठी ५० रुपये नोंदणी शुल्क घेतले जाते. आता तर ही नोंदणी पुणे महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात ऑनलाईन करता येणार आहे. मात्र तुलनेने सोपी प्रक्रिया असतानाही प्रत्यक्षात १० टक्केच पालक श्वानाची नोंदणी करतात. त्यामध्येही दूरच्या प्रवासासाठी प्राण्याला न्यायचे असल्यास किंवा विमा उतरवायचा असल्यास नोंदणी केली जाते.

शासकीय उदासिनता कारणीभूत

महापालिकेने ऑनलाईन नोंदणी सुरू केली. मात्र त्यातील क्लिष्टता अद्यापही दूर झालेली नाही. त्याचप्रमाणे एकदा नोंदणी केल्यावर दरवर्षी त्याचे नूतनीकरण हे ऑनलाईन होऊ शकणारे नाही. मुळात नियमानुसार पाळीव प्राण्यांची नोंदणी करणे बंधनकारक असतानाही त्याबाबतची जागृती करण्यासाठी यंत्रणांकडून काहीच पावले उचलली जात नाहीत. नियमाची पुरेशी माहितीच नागरिकांना नाही, तर तो न पाळल्याबाबत त्यांच्यावर कारवाई तरी कोणत्या आधारे करणार? प्राणी संगोपनाच्या

वाढत्या बाजारपेठेचा, त्यामुळे तयार झालेल्या ट्रेंडचा आदमास घेऊन वेळीच नियमनाचा लगाम घातला नाही आणि प्राणी पालकांनीही सामाजिक शिस्तीचे भान राखले नाही तर बंगळुरू किंवा चीनसारख्या परिस्थितीला नक्कीच सामोरे जावे लागले.

 

 

First Published on June 20, 2017 2:45 am

Web Title: marathi articles on pet animals ban in residential society