मराठी भाषा धोरणाच्या मसुद्यावर राज्यभरातील सर्व विद्यापीठांमध्ये चर्चासत्रांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मसुद्यावर आलेल्या हरकती-सूचना यांची संख्या शंभरच्या आतच असल्यामुळे या चर्चासत्रासाठी आता खुद्द राज्य सरकारनेच पुढाकार घेतला आहे. आगामी २५ वर्षांसाठी मराठी भाषेसंदर्भात काय धोरण असावे, याचे मार्गदर्शन करण्यासाठी राज्य सरकारने ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले यांच्या अध्यक्षतेखाली भाषा सल्लागार समिती नियुक्त केली होती. या समितीने सादर केलेला धोरणाचा मसुदा सरकारने मराठी भाषा विभागासह राज्य सरकारच्या संकेतस्थळावर जाहीर केला. सर्वसामान्य व्यक्तीसह मराठी भाषेसाठी काम करणाऱ्या संस्था, विद्यापीठांचे मराठी विभाग, भाषातज्ज्ञ आणि अभ्यासकांनी या मसुद्यावर हरकती-सूचना आणि अभिप्राय नोंदवावेत, असे आवाहन सरकारने केले होते. या हरकती-सूचना नोंदविण्याची १५ डिसेंबर ही अंतिम मुदत होती. मराठी अभ्यास केंद्र या संस्थेने या मसुद्यावर राज्यभरात चर्चा घडविण्यासाठी विनंती केल्यानुसार सांस्कृतिकमंत्री विनोद तावडे यांनी २५ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली. मात्र, गेल्या दोन महिन्यांत मराठी भाषा विभागाकडे दाखल झालेल्या हरकती-सूचनांची संख्या शंभरपेक्षाही कमी असल्याची माहिती पुढे आली आहे. मराठी भाषा धोरणाच्या मसुद्यावर अद्यापही समाधानकारक हरकती-सूचना आल्या नसल्याच्या पाश्र्वभूमीवर आता राज्यभरातील विद्यापीठांमध्ये या मसुद्यावर चर्चासत्रांचे आयोजन करून त्या माध्यमातून जनसामान्यांचा भाषा धोरणाविषयीचा कल जाणून घेतला जाणार आहे. भाषा धोरणाचा हा मसुदा जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्याच्या उद्देशातून राज्य सरकारनेच त्यासाठी पुढाकार घेतला असून १ ते १५ फेब्रुवारीदरम्यान विद्यापीठांमध्ये या मसुद्यावरील चर्चात्मक कार्यक्रम आयोजित केले जाणार आहेत.
