21 November 2019

News Flash

मराठी शिक्षणसक्ती कायद्याचा मसुदा २० ऑगस्टपर्यंत शासनाकडे

विधानसभा निवडणुकांपूर्वी वटहुकूम काढावा, अशी मागणी सरकारकडे करण्यात आली आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

पुणे : सर्व माध्यमाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची करावी, याबाबतच्या कायद्याचा मसुदा १५ जुलै रोजी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या संकेतस्थळावर खुला करण्यात येणार आहे. त्याबाबत १५ ऑगस्टपर्यंत सूचना तसेच दुरुस्त्याही मागवण्यात आल्या असून सुधारित मसुदा २० ऑगस्टपर्यंत शासनाकडे सुपूर्द करण्यात येईल, अशी माहिती महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी बुधवारी दिली.

मराठी भाषा शिक्षणाचा कायदा सक्तीचा करण्यासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण बाबींवर चर्चा करण्यासाठी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेत डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या उपस्थितीत विधिज्ञ आणि साहित्यिकांची बैठक बुधवारी पार पडली. यावेळी माजी संमेलनाध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख, महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी, कार्यवाह प्रकाश पायगुडे, कोषाध्यक्ष सुनिताराजे पवार, डॉ. नागनाथ कोतापल्ले, प्रा. हरी नरके, अ‍ॅड. भास्करराव आव्हाड, अ‍ॅड. एस. के. जैन, अ. ल. देशमुख, रोहित तुळपुळे, प्रकाश चौधरी, अंजली कुलकर्णी, अ‍ॅड. प्रमोद आडकर उपस्थित होते.

बैठकीत कायद्याच्या मसुद्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये विधितज्ज्ञांनी काही बदल आणि दुरुस्ती सुचवली. मूळ मसुद्यामध्ये कंसात हे बदल नमूद करून तो सर्वासाठी खुला करण्यात येणार आहे. या आवाहनाला जास्तीत जास्त मराठीप्रेमी, साहित्यिक, विविध क्षेत्रांतील मान्यवर आणि शिक्षणसंस्थांनी प्रतिसाद द्यावा, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.

डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, २० जून रोजी औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या कायद्याबाबत अनुकूलता दर्शवली. कायद्याचा मसुदा अधिकाधिक अचूक व्हावा यासाठी सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. मराठी ज्ञानभाषा, रोजगार आणि नोकरीच्या संधी देणारी भाषा म्हणून तयार करण्यासाठी या कायद्यात प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.

लक्ष्मीकांत देशमुख म्हणाले, पहिली ते बारावी मराठी शिकवणे सक्तीचे करताना त्यात कोणतीही पळवाट नसावी. विधानसभा निवडणुकांपूर्वी वटहुकूम काढावा, अशी मागणी सरकारकडे करण्यात आली आहे.

विधितज्ज्ञांनी सुचवलेले बदल

’   इंग्रजीला बंदी नसावी, मराठी सक्तीची असावी.

’  कायद्याचे पालन न केल्यास पळवाटा नकोत.

’  शिक्षेची तरतूद केल्यानंतर संबंधित संस्थेला अपील करायचे असल्यास विशेष व्यासपीठ निर्माण करावे.

’   न्यायालयात जाण्याऐवजी विशेष व्यासपीठाकडे न्याय मागण्याची तरतूद असावी.

’   महाराष्ट्रात अल्पकाळ वास्तव्य करणाऱ्यांसाठी मराठीचे छोटे अभ्यासक्रम असावेत.

First Published on July 11, 2019 3:32 am

Web Title: marathi education compulsion bill ready by august 20 neelam gorhe zws 70
Just Now!
X