सर्व माध्यमाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची करावी, याबाबतच्या कायद्याचा मसुदा १५ जुलै रोजी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या संकेतस्थळावर खुला करण्यात येणार आहे. त्याबाबत १५ ऑगस्टपर्यंत सूचना तसेच दुरुस्त्याही मागवण्यात आल्या असून सुधारित मसुदा २० ऑगस्टपर्यंत शासनाकडे सुपूर्द करण्यात येईल, अशी माहिती विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी बुधवारी दिली. मराठी भाषा शिक्षणाचा कायदा सक्तीचा करण्यासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण बाबींवर चर्चा करण्यासाठी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेत डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या उपस्थितीत विधिज्ञ आणि साहित्यिकांची बैठक बुधवारी पार पडली. बैठकीत कायद्याच्या मसुद्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये विधितज्ज्ञांनी काही बदल आणि दुरुस्ती सुचवली. मूळ मसुद्यामध्ये कंसात हे बदल नमूद करून तो सर्वासाठी खुला करण्यात येणार आहे. डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, २० जून रोजी औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या कायद्याबाबत अनुकूलता दर्शवली. कायद्याचा मसुदा अधिकाधिक अचूक व्हावा यासाठी सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. मराठी ज्ञानभाषा, रोजगार आणि नोकरीच्या संधी देणारी भाषा म्हणून तयार करण्यासाठी या कायद्यात प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. लक्ष्मीकांत देशमुख म्हणाले, पहिली ते बारावी मराठी शिकवणे सक्तीचे करताना त्यात कोणतीही पळवाट नसावी. विधानसभा निवडणुकांपूर्वी वटहुकूम काढावा, अशी मागणी सरकारकडे करण्यात आली आहे. विधितज्ज्ञांनी सुचवलेले बदल * इंग्रजीला बंदी नसावी, मराठी सक्तीची असावी. * कायद्याचे पालन न केल्यास पळवाटा नकोत. * शिक्षेची तरतूद केल्यानंतर संबंधित संस्थेला अपील करायचे असल्यास विशेष व्यासपीठ निर्माण करावे. * न्यायालयात जाण्याऐवजी विशेष व्यासपीठाकडे न्याय मागण्याची तरतूद असावी. * महाराष्ट्रात अल्पकाळ वास्तव्य करणाऱ्यांसाठी मराठीचे छोटे अभ्यासक्रम असावेत.
