News Flash

शिक्षकांसाठी हाताची घडी, तोंडावर बोट!

वर्षांनुवर्षे शाळेच्या वर्गामध्ये ‘गप्प बसा..’ अशी दटावणी शिक्षकांकडून केली जात होती.

माध्यमांशी न बोलण्याचा, सरकारी धोरणांवर प्रतिकूल मत व्यक्त न करण्याचा फतवा

वर्षांनुवर्षे शाळेच्या वर्गामध्ये ‘गप्प बसा..’ अशी दटावणी शिक्षकांकडून केली जात होती. मात्र, आता शासनाने शिक्षकांना मत मांडण्याचा अधिकारही काढून घेतला आहे. शिक्षकांनी शासकीय धोरणावर प्रतिकूल मत व्यक्त करण्यावर, लेख लिहिण्यावर, माध्यमांशी बोलण्यावर बंदी घातली आहे.

यापूर्वी शिक्षण विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांना माध्यमांशी बोलू नये, मतप्रदर्शन करू नये अशा सूचना शासनाने दिल्या होत्या. आता हे तोंड बंद ठेवण्याचे आदेश शिक्षकांपर्यंत आले आहेत. एकीकडे शिक्षकांनी व्यक्त होण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येते, त्यांना धाक दाखवण्यात येत नाही, त्यांना कामाचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे, त्यामुळे महाराष्ट्र शिक्षणात ‘प्रगत’ होणार आहे, असे सांगून शिक्षण विभागातील अधिकारी स्वत:ची पाठ  जाहीर कार्यक्रमांमध्येही थोपटून घेत असतात. मात्र त्याचवेळी शिक्षकांच्या व्यक्त होण्याच्या स्वातंत्र्यावरच गदा आणण्याचा प्रकार शिक्षण विभागाने केला आहे.

जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांना वृत्तपत्रे किंवा आकाशवाणी यांच्याशी संबंध ठेवण्यास बंदी घालणारे परिपत्रक काढले आहे. नाशिकच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी याबाबत पत्र काढले आहे. शिक्षकांनी शासनाच्या कोणत्याही धोरणाबाबत किंवा योजनेबाबत प्रतिकूल मत व्यक्त करू नये. त्याबाबत माध्यमांमध्ये लेख लिहू नयेत किंवा माहिती देऊ नये. दुसऱ्या नावाने प्रसिद्ध होणाऱ्या लेखांमध्ये निनावीही प्रतिक्रिया देऊ नये. वृत्तपत्रात पत्रे लिहू नयेत. कोठेही सार्वजनिक कार्यक्रमांत भाषण करू नये असे या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे कोणत्याही वृत्तपत्राची किंवा नियतकालिकाची अंशत: किंवा पूर्णवेळ मालकीही शिक्षकाकडे असू नये असेही आदेश देण्यात आले आहेत. या पत्रकातील तरतुदी या शिक्षकांच्या सेवाशर्तीमध्ये आहेत. मात्र कालबाह्य़ वाटाव्यात अशा या नियमावलीचा धाक शिक्षकांना दाखवण्याचा प्रकार शिक्षण विभागाकडून करण्यात येत असल्याचे मत शिक्षकांकडून व्यक्त होत आहे.

शिक्षकांच्या सेवाशर्तीमध्येच याबाबत उल्लेख आहे. सेवाशर्तीबाबत परिपत्रक काढण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या सांगण्यावरून नाशिकच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी असे परिपत्रक काढले असावे.

– गोविंद नांदेडे, संचालक, प्राथमिक शिक्षण

 

शिक्षकांनी विधायक पत्रकारिता करण्यास हरकत नाही. पण विरोधी मते देऊ नयेत असे अभिप्रेत आहे. शिक्षकांच्या नेमणुकांच्या नियमावलीतच हे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे शिक्षकांनी योग्य ती काळजी घ्यावी यासाठी हे पत्र देण्यात आले आहे.

– प्रवीण अहिरे, शिक्षणाधिकारी, नाशिक

 

  • या पत्राचे कारण काय?

शासनाच्या ‘आपले सरकार’ या संकेतस्थळावर इगतपुरीमधील काही शिक्षक पत्रकारिता करत आहेत. त्याचप्रमाणे शासनाच्या विरोधात मत प्रदर्शित करत असल्याची तक्रार करण्यात आली होती. त्यावरून जुन्या नियमांची आठवण होऊन शिक्षण विभागाकडून हे पत्रक काढण्यात आले आहे.

  • राष्ट्रीय शैक्षणिक आराखडय़ावर बोलायचे की नाही?

मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने राष्ट्रीय शैक्षणिक आराखडय़ाचा सारांश संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिला आहे. त्यावर ३१ जुलैपर्यंत शिक्षणाशी संबंधित सर्व घटकांकडून मतेही मागवण्यात आली आहेत. त्यासाठी शिक्षणाशी संबंधित घटकांमध्ये चर्चासत्रे, शिबिरेही आयोजित करण्यात येत आहेत. या आराखडय़ातील काही मुद्दे न पटल्यास त्यावर आपले मत द्यायचे की नाही असा प्रश्न शिक्षकांना पडला आहे.

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 14, 2016 4:38 am

Web Title: media talk ban for teachers new government policy
Next Stories
1 ‘मिशन धन्वंतरी’ योजनेद्वारे जिल्हा प्रशासनातर्फे दोनशे बालकांवर मोफत उपचार
2 पिंपरीत नवमतदार नोंदणीसाठी मोहीम
3 समस्या मांडताना प्रकाशकांची एकी आवश्यक
Just Now!
X