बाळासाहेब जवळकर balasaheb.javalkar@expressindia.com

यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयासह पालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये असणाऱ्या समस्या कमी होण्याऐवजी त्या दिवसेंदिवस वाढतानाच दिसत आहेत. रुग्णालयांमध्ये नियोजनशून्य कारभार सुरू आहे. सत्ताधाऱ्यांनी आता पाहणी दौरे करण्याची नाटके बंद करून ठोस निर्णय घेतले पाहिजेत.

पिंपरी पालिकेच्या विविध रुग्णालयांसाठी आवश्यक असलेली आणि जवळपास वर्षभर रखडलेली औषधखरेदी अखेर मार्गी लागली.. यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयाचे मुख्य अधीक्षक डॉ. मनोज देशमुख आणि उपअधीक्षक डॉ. शंकर जाधव यांना चव्हाण रुग्णालयातून अचानक बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला.. चव्हाण रुग्णालयात पुन्हा एकदा रुग्णावर चुकीचे उपचार झाल्याचे प्रकरण उघडकीस आले.. पहिल्या दौऱ्याची शून्य फलनिष्पत्ती असताना सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार यांनी चव्हाण रुग्णालयाच्या समस्यांची माहिती घेण्यासाठी पुन्हा पाहणी दौऱ्याचा देखावा केला.. वैद्यकीय क्षेत्रातील गेल्या काही दिवसांच्या या घडामोडी पाहता, नेमका काय कारभार सुरू आहे, याची प्रचिती येऊ शकते.

गोरगरीब रुग्णांना मोठा आधार असलेल्या पिंपरी पालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयासह (वाय.सी.एम.एच.) पालिकेच्या सर्वच रुग्णालयांसाठी महापालिकेकडून औषध खरेदी केली जाते. त्याबाबतचा प्रस्ताव वैद्यकीय विभागाकडून तयार करण्यात येतो आणि त्यास स्थायी समिती मान्यता देते, असा सरळमार्गे प्रवास असतानाही जवळपास वर्षभर औषध खरेदीचा प्रस्ताव रखडवण्यात आला होता. त्याचे कारण सर्वाना माहिती असूनही त्यावर खुलेपणाने चर्चा होत नाही. कोणाची तरी दुकानदारी चालवण्यासाठी संगनमताने औषधांचा तुटवडा केला जातो आणि हजारो रुग्णांना वेठीस धरले जाते. याचा त्रास रुग्णालयात काम करणारे डॉक्टर, कर्मचारी यांनाही सहन करावा लागतो. नंतर १६ कोटींची औषध खरेदी करण्याचा विषय मंजूर झाला, हेच वर्षांनुवर्षे सुरू आहे.

डॉक्टरांचे घाणेरडे राजकारण हा चव्हाण रुग्णालयाला लागलेला शाप आहे. रुग्णालयाचे तीन तेरा वाजण्याला ते एक प्रमुख कारण आहे. डॉ. देशमुख आणि डॉ. जाधव यांना हटवण्यामागे त्यांची निष्क्रियता जितकी कारणीभूत आहे, तितकेच डॉक्टरांचे राजकारणही आहे. मनुष्यबळाची कमतरता म्हणून, की नियोजनाचा अभाव म्हणून.. चव्हाण रुग्णालय सध्या शिकाऊ डॉक्टरांच्या हातात आहे. त्यामुळे चुकीचे उपचार होण्याचे प्रकार सर्रास घडतात, त्याच शृंखलेतील एक घटना गेल्या आठवडय़ात घडली. दोन्ही किडनी उत्तम असलेल्या रुग्णावर डायलिसिसचे उपचार करण्यात आल्याने खळबळ उडाली. चौकशी समिती नेमून नेहमीप्रमाणे वेळकाढूपणा करण्याचा प्रयत्न याही वेळी झाला आहे.

पालिका रुग्णालयांना भेडसावणाऱ्या समस्या वर्षांनुवर्षे त्याच आहेत. त्यामुळे पुन्हा-पुन्हा त्या समस्यांची माहिती घेणे, चर्चा करणे, बैठका घेणे म्हणजे काहींची प्रसिद्धी मिळण्याची भलतीच सोय झालेली आहे. पक्षनेते एकनाथ पवारांनी काही महिन्यापूर्वी पत्रकारांना बरोबर घेऊन रुग्णालयात पाहणी दौरा केला. त्यानंतर, मोठमोठय़ा घोषणा केल्या. प्रत्यक्षात, कार्यवाही काहीच झाली नाही. हा अनुभव ताजा असतानाच त्यांनी पुन्हा पाहणीचा दिखावूपणा केला आहे. समस्या आहे त्याच ठिकाणी आहेत. सत्ता असताना निर्णय घेऊन प्रश्न सोडवायचे की बैठका आणि पाहणी दौरे करायचे, हेच मुळी सत्ताधाऱ्यांना उमगले नाही. महापौर राहुल जाधव असोत, पक्षनेते पवार असोत की स्थायी समिती अध्यक्ष विलास मडिगेरी असोत, यांचे पाहणी दौरे म्हणजे थट्टेचा विषय झाला आहे.

चव्हाण रुग्णालय म्हणजे समस्यांची जंत्री

*      अतिदक्षता विभागात जागेची कायम टंचाई, वशिल्याशिवाय रुग्णांना प्रवेश नाही.

*      अत्यवस्थ रुग्ण हाताळण्याची सक्षम यंत्रणा नाही. त्यामुळे मृत्यूच्या घटना अधिक

*      रुग्णांना चांगले उपचार मिळत नाहीत, औषधांचा कायम तुटवडा

*      तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता, परिचारिका, कर्मचाऱ्यांचीही वानवा

*      शिकाऊ डॉक्टरांकडेच कारभार, वरिष्ठ डॉक्टरांचे दुर्लक्ष

*      मुख्य प्रवेशद्वारासमोर दररोज वाहतूक कोंडी, नागरिकांना मनस्ताप

*      अंतर्गत भागात अधिक क्षमतेच्या वाहनतळाची नितांत आवश्यकता

धमकी प्रकरणाचे गौडबंगाल

स्थायी समितीचे अध्यक्ष विलास मडिगेरी यांना मेट्रोच्या खासगी सुरक्षारक्षकांनी जिवे मारण्याची धमकी दिली होती, त्याचे पुढे काय झाले, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. गल्ली ते दिल्ली भाजपची सत्ता असताना भाजपच्या मोठय़ा पदाधिकाऱ्याला क्षुल्लक कामगारांकडून दमदाटी होते, जिवे मारण्याची धमकी दिली जाते, हे किती गंभीर मानले पाहिजे. त्यावर बरेच रामायण घडेल, असे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात आता हे कथित धमकी प्रकरण गुंडाळून ठेवण्यात आले आहे. कोणीही या विषयावर काहीही बोलत नाही. मुळातच अशी काही दमदाटी झाली होती का, असाच प्रश्न उपस्थित केला जातो. जर झाली असेल, तर पोलिसांकडे तक्रार का करण्यात आली नाही. असे काही घडलेच नसेल, तर हा बनाव नेमका कशासाठी करण्यात आला, हे स्पष्ट व्हायला हवे. आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी या घटनेचा अहवाल २४ तासांत सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्या अहवालाचे काय झाले, त्यात नेमके काय नमूद करण्यात आले आहे, हे जाहीर व्हायला हवे. या घटनेविषयीच्या मोठय़ा बातम्या प्रसिद्ध झाल्या, टीव्हीवरही वृत्त झळकले. त्याचे पुढे काहीच झाले नाही, हे गूढ आहे.