भूसंपादनाचा अंतिम निर्णय आज मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत गेल्या आठवडय़ात (२९ एप्रिल) मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत पुरंदर येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला औपचारिक मंजुरी देण्यात आली होती. परंतु विमानतळाच्या एकूण जागेपैकी काही जमीन बागायती असल्याने ती घेण्यास राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी विरोध दर्शवला आहे. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत विमानतळाचे काम रखडणार नाही याकडे लक्ष द्या अशा फडणवीस यांच्या सूचना आहेत. त्यामुळे त्यांच्या सूचनेची तातडीने दखल घेऊन भूसंपादनाबाबत शुक्रवारी (५ मे) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मुंबईत अंतिम बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. विमानतळासाठी दोन हजार ३६७ हेक्टर जमिनीचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. त्यातील पुरंदर येथील तीस टक्के जमीन बागायती (पुरंदर उपसा योजनेवर असलेली हंगामी बागायती) असल्याचे सर्वेक्षणात स्पष्ट झाले. या जमिनीच्या उपयुक्ततेबाबत विमानतळ प्राधिकरण निर्णय घेणार असून जिल्हा प्रशासनाला त्याबाबतचे अधिकार नाहीत, ही बाब मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्यानंतर त्यांनी तातडीने बैठक आयोजित केली आहे. राज्यमंत्री विजय शिवतारे, नागरी विमानचालनचे प्रधान सचिव, विमानतळ प्राधिकरण आणि जिल्हा प्रशासनाचे अधिकारी बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. मुंबईत होणाऱ्या या बैठकीत विमानतळाच्या संदर्भात शासन निर्णय काढणे, मार्गदर्शक तत्त्व अंतिम करणे, कार्यपद्धती निश्चित करणे, विविध विभागांना कामांचे वाटप करणे, जमिनीच्या कागदांवर शिक्के लावणे याबाबत निर्णय होणार आहे. बैठकीनंतर औपचारिक रचना होऊन तातडीने शासन निर्णय काढण्यात येणार असून त्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली जाणार आहे. कामाला सुरुवात झाल्यानंतर एक वर्षांच्या आत भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. पुरंदर येथील प्रकल्पात जाणारी काही जमीन ही हंगामी बागायती असून त्याचा योग्य मोबदला देऊन भूसंपादन प्रक्रियेतील सर्व अडथळे दूर केले जाणार आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी दिली. प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी राव प्रकल्पबाधितांशी संवाद साधणार असून त्यांची मते जाणून घेणार आहेत. प्रवासी संख्येत वाढ लोहगाव येथील सध्याच्या विमानतळाची क्षमता आणि प्रवाशांची संख्या पाहता पुणे शहरासाठी स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची गरज आहे. शहरातील विमान प्रवाशांच्या संख्येत गेल्या वर्षी २९.३ टक्क्य़ांनी वाढ झाली आहे. शहराची गरज लक्षात घेऊन पुरंदर येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकसित करण्यात येत आहे. पुरंदरची जागा तांत्रिकदृष्टय़ा योग्य असल्याने विमानतळ प्राधिकरणाकडून मान्यता मिळाली आहे. भूसंपादनासाठी चार पर्याय भूसंपादन प्रक्रियेसाठी जमीनधारकांना संपूर्ण मोबदला एकरकमी देणे, निर्वाह भत्त्यासह विकसित भूखंडाचा परतावा, जमिनीच्या मोबदल्यात पर्यायी जमीन आणि जमीन मालकाला विमानतळ विकास कंपनीमध्ये भागधारक करुन घेणे असे चार पर्याय देण्यात आले आहेत. या चार पर्यायांमधून कोणताही पर्याय निवडण्याचे स्वातंत्र्य प्रकल्पबाधितांना असून बागायती, जिरायती जमिनींनुसार मोबदला देण्यात येणार आहे.
