महाराष्ट्र प्राधिकरण, भारतीय प्राधिकरण, हवाईदलाशी चर्चा तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करत हवाई दलाने पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला विरोध दर्शविला आहे. त्यावर भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने तांत्रिक मुद्दय़ांवर आधारित अभ्यास करून तयार केलेला अहवाल संरक्षण विभागाकडे पाठविला. त्यानंतरही संरक्षण विभागाने विमानतळाबाबत कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही न केल्याने संरक्षण राज्यमंत्री कार्यालयाने संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांना महाराष्ट्र विमानतळ प्राधिकरण, भारतीय विमानतळ प्राधिकरण, हवाईदल आणि जिल्हा प्रशासन यांची एकत्रित बैठक घेण्यात यावी, याबाबत पत्र पाठविले असून पत्राला सकारात्मक प्रतिसाद देत संरक्षण मंत्रालयाने या चारही विभागांची बैठक आयोजित केली आहे. पुरंदरला विमातळ झाल्यास लोहगाव आणि नवीन विमानतळाचे सामाईक हवाई क्षेत्र (कॉमन फ्लाईंग एरिया) होईल, असा मुख्य आक्षेप हवाई दलाकडून घेण्यात आला आहे. त्यानंतर पुरंदर विमानतळाची धावपट्टी लोहगाव विमानतळाच्या धावपट्टीला समांतर करण्याचे ठरले. मात्र, त्यानंतर पुरंदर विमानतळाच्या धावपट्टीमध्ये पंधरा अंशापर्यंत कोनीय बदल (अ‍ॅन्ग्युलर चेंज) करण्याचे भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने मान्य केले. त्याबाबतचा अभ्यास करुन अहवाल तयार केला असून तो संरक्षण विभागाला पाठविण्यात आला आहे. संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांच्याकडे जिल्हाधिकारी सौरभ राव आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. त्यामुळेच राज्यमंत्री कार्यालयाने संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांना पुरंदर विमानतळाच्या परवानगीबाबत बैठक आयोजित करण्यासाठी पत्र पाठवले आहे. त्यानुसार संरक्षण मंत्र्यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र विमानतळ प्राधिकरण, हवाईदल, भारतीय विमानतळ प्राधिकरण आणि जिल्हा प्रशासन यांची बैठक होणार असून दिनांक लवकरच निश्चित करण्यात येईल. पुरंदर विमातळाबाबत संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांच्या उपस्थितीत ७ जुलै रोजी बैठक झाली होती. त्यानंतर आता तीन महिन्यानंतर आता बैठक होणार आहे. या बैठकीत पुरंदर विमातळाला परवानगी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अभ्यासासाठी कंपनीची स्थापना विमानतळाला हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर भूसंपादनाची प्रक्रिया हाती घेण्यात येणार आहे. परवानगी मिळाल्यानंतर भूसंपादनाचा अभ्यास आणि सर्वेक्षण करण्यात वेळ वाया जाऊ नये म्हणून नियोजित विमानतळ तांत्रिक आणि आर्थिकदृष्टय़ा व्यवहार्य आहे किंवा कसे, व्यवहार्य होण्यासाठी काय गतीविधी आवश्यक आहेत, याबाबतचा अभ्यास करुन अहवाल तयार करण्यासाठी एक कंपनी स्थापन करण्यात आली असून त्याबाबतची कामे सुरु आहेत. हा अहवालही संरक्षण विभागाला देण्यात येणार आहे. हवाई दलाने उपस्थित केलेल्या तांत्रिक मुद्दय़ांवर अभ्यास करुन संरक्षण विभागाने अहवाल दिला आहे. संरक्षण राज्यमंत्री कार्यालयाने संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांना पुरंदर विमातळाबाबत आपल्या उपस्थितीत बैठक आयोजित करण्यात यावी, अशा आशयाचे पत्र पाठविले आहे. त्याला संरक्षण विभागाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून लवकरच बैठक पार पडेल. सौरभ राव, जिल्हाधिकारी
