व्हॅटचे उत्पन्न वाढले असल्याने राज्य सरकारने स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू करण्याची आवश्यकता नाही. या विषयावर व्यापारी ठाम असून लोकसभा निवडणुकीसाठी राज्यातील मतदानाची प्रक्रिया पार पडल्यावर व्यापाऱ्यांचे शिष्टमंडळ २५ एप्रिल रोजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याशी चर्चा करणार आहे. या चर्चेद्वारे योग्य तोडगा न निघाल्यास व्यापारी राज्यव्यापी बंद पुकारणार आहेत.
व्यापारविषयक विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी दि पूना र्मचट्स चेंबरतर्फे व्यापाऱ्यांची राज्यव्यापी परिषद आयोजित करण्यात आली होती. ‘फॅम’चे अध्यक्ष मोहन गुरनानी, चेंबरचे अध्यक्ष वालचंद संचेती, माजी अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल, रायकुमार नहार, ललित शहा, विवेक शेटे, लक्ष्मीकांत क्षीरसागर, मनोहर सारडा, अजित सेटिया यांच्यासह राज्यभरातील व्यापारी संघटनांचे २०० प्रतिनिधी या बैठकीस उपस्थित होते. त्यानंतर परिषदेतील निर्णयांची माहिती वालचंद संचेती यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. उपाध्यक्ष प्रवीण चोरबेले, सचिव जवाहरलाल बोथरा या वेळी उपस्थित होते.
व्हॅट कायदा लागू करताना तत्कालीन अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी व्हॅटचे उत्पन्न वाढल्यावर जकात रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते. व्यापाऱ्यांनी दिलेल्या सहकार्यामुळे व्हॅटचे उत्पन्न १८ हजार कोटी रुपयांवरून ७२ हजार कोटी रुपये झाले आहे. त्यामुळे एलबीटी घेण्याची आवश्यकता नाही. यापुढे निदान सर्व खाद्यान्न वस्तूंवर एलबीटी नसावा ही आमची प्रमुख मागणी असल्याचे संचेती यांनी सांगितले. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला भाववाढीपासून दिलासा मिळू शकेल, असेही ते म्हणाले.
बाजार समिती कायद्यातून गूळ, साखर, आटा (रवा आणि मैदा), डाळी, सुका मेवा आणि खाद्यतेल यांना वगळण्यात आले ही स्वागतार्ह बाब आहे. याखेरीज प्रक्रिया केलेल्या अन्य वस्तू देखील वगळाव्यात. तसेच या वस्तूंच्या उलाढालीवर बाजार समिती नगावर किंवा वजनाप्रमाणे आकारत असलेले सेवा शुल्क आणि देखरेख शुल्क मागे घ्यावे अशी व्यापाऱ्यांची मागणी आहे. यासाठी व्यापाऱ्यांची एक समिती नियुक्त करण्यात आली असून या समितीने सरकारशी चर्चा करावी, असा निर्णय या परिषदेत घेण्यात आला आहे. पॅकिंगच्या नियमामध्ये किमान पाच वर्षे कोणताही बदल करू नये, परवाना नूतनीकरण नसल्यास आकारला जाणारा दर दिवसाचा दंड कमी करावा, सध्याच्या परिस्थितीत कालबाह्य़ ठरत असलेला १९६३ चा बाजार समिती कायदा रद्द करावा, अशा मागण्या व्यापाऱ्यांनी केल्या असल्याचे संचेती यांनी स्पष्ट केले.