राज्याच्या शिक्षण विभागाकडून करण्यात येणाऱ्या पंचवीस टक्के आरक्षित जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेचा गोंधळ अद्यापही संपला नसला, तरी इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांनी पुढील वर्षांची (२०१६-१७) प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली आहे. अनेक शाळांचे पूर्व प्राथमिक वर्गासाठीचे ऑनलाईन प्रवेश अर्ज उपलब्ध झाले आहेत.
केंद्रीय शिक्षण मंडळाशी किंवा आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळांशी संलग्न शाळा या एप्रिल महिन्यापासूनच सुरू होतात. त्यामुळे या शाळांची प्रवेश प्रक्रिया लवकर सुरू होते. त्यामुळे शाळांच्या प्रवेश प्रक्रियेच्या वेगवेगळ्या वेळापत्रकांमुळे शाळा व्यवस्थापन आणि शिक्षण विभागातील वाद गेली काही वर्षे रंगत आहेत. त्यावर उपाय म्हणून शिक्षण विभागानेच शिक्षण हक्क कायद्यातील आरक्षित जागांची प्रवेश प्रक्रिया लवकर सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, शाळांनी त्यांची पुढील वर्षांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली, तरी शिक्षण विभागाचा यावर्षीच्या प्रवेशाचा गोंधळच अजून संपलेला नाही.
केंद्रीय शिक्षण मंडळ किंवा आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळांशी संलग्न असलेल्या इंग्रजी माध्यमाच्या अनेक शाळांची पूर्व प्राथमिक वर्गासाठीची पुढील वर्षांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. सोमवारपासून काही शाळांचे ऑनलाईन प्रवेश अर्ज उपलब्ध झाले आहेत. काही शाळांचे अर्ज हे दिवाळीनंतर लगेच उपलब्ध होणार असून बहुतेक शाळांनी डिसेंबर महिन्यात सर्व प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्याचाच चंग बांधला आहे. पहिलीच्या वर्गाची प्रवेश प्रक्रिया मात्र डिसेंबरपासून आणि जानेवारी महिन्यांत होत असल्याचे शाळांच्या संकेतस्थळांवरून दिसत आहे.
वयाच्या निकषावरून गोंधळ
मुलांच्या प्रवेशाचे वय काय असावे याचे प्रत्येक शाळा वेगवेगळे निकष लावत होती. त्यामुळे शासनाने २१ जानेवारीला प्रत्येक इयत्तेनुसार प्रवेश घेताना विद्यार्थ्यांचे वय काय असावे याचे निकष जाहीर केले. त्यानुसार पूर्वप्राथमिकच्या वर्गात प्रवेश देण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे वय साडेतीन वर्षे असणे अपेक्षित आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून म्हणजे २०१६-१७ पासून या निकषांनुसारच शाळांनी प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. मात्र, तरीही यावर्षी वयाच्या निकषावरून पुन्हा पालक आणि शाळांमध्ये वाद उद्भवण्याचीच चिन्हे आहेत. शासन निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांचे ३१ जुलैपर्यंतचे वय गृहीत धरणे अपेक्षित आहे. मात्र, बहुतेक शाळांनी ३१ मार्चपर्यंतचे वय गृहीत धरले आहे.

माहितीपुस्तके नाहीत, मात्र लूट सुरूच..
शाळा माहितीपुस्तके, अर्जाची छपाई करून त्याची विक्री करत असत. माहितीपुस्तकांच्या निर्मितीची किंमत म्हणून त्यांची विक्री होत होती. आता बहुतेक शाळा ऑनलाईन अर्ज भरून घेतात, ज्यासाठी शाळांना प्रत्यक्षात फारसा खर्च येतच नाही. तरीही प्रवेश प्रक्रियेचे शुल्क, नोंदणी शुल्क अशा नावाखाली पालकांकडून सर्रास पैसे उकळले जात आहेत. साधारण एक हजार रुपयांपासून ते ३ हजार रुपयांपर्यंत ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी नोंदणी शुल्क शाळा घेत आहेत.

प्रत्येक शाळेचे वेगळे वेळापत्रक आणि पालकांची धावपळ
शाळांसाठी प्रवेश प्रक्रियेचे निश्चित वेळापत्रक नाही, तरी किमान ठराविक कालावधीतच शाळांनी प्रवेश प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी पालकांकडून सातत्याने करण्यात येत आहे. अद्याप शिक्षण विभागाने याबाबत काहीच पाऊल उचललेले नाही आणि शाळांनीही पालकांच्या मागणीचा विचार केलेला नाही. त्यामुळे एका शाळेचा अर्ज भर, दुसऱ्या शाळेची मुलाखत दे, तिसऱ्या शाळेत तात्पुरता प्रवेश घेऊन ठेवा.. अशी पालकांची पळापळ आणि शुल्काचा भरुदड कायम राहण्याचीच शक्यता आहे.