महापालिकेच्या शाळांमधील लाखभर विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक साहित्य वाटपाच्या दिरंगाईची परंपरा यंदाही कामय राहिली आहे. नेहमीप्रमाणे शाळा सुरू होण्याच्या तोंडावर साहित्य खरेदीची चर्चा झाली. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) योजनेद्वारे साहित्य द्यायचे की साहित्य खरेदीसाठी बँकेत रक्कम द्यायची, हा यंदा चर्चेचा विषय ठरला. त्यामुळे पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य देण्याची घोषणा हवेतच विरली आहे. लाखभर विद्यार्थी वाऱ्यावर आहेत पण त्याचे कोणालाच काही वाटत नाही. जून महिना सुरू झाला की महापालिकेच्या स्तरावर विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शालेय साहित्य खरेदीचा आणि साहित्य वाटपाचा विषय पुढे येतो. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शालेय साहित्याचे वाटप करण्यात येईल, असा दावा करण्यात येतो. त्यासाठी शाळांच्या मुख्याध्यापकांबरोबर बैठका सत्र सुरू होते, पण प्रत्यक्ष साहित्य मिळवायला सहा महिन्यांचा कालावधी जातो. अलीकडच्या काही वर्षांतील ही परंपरा यंदाही कामय राहिली आहे. चालू शैक्षणिक वर्षांपासून विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये साहित्य खरेदीचे पैसे जमा करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. मात्र जेमतेम पन्नास टक्के विद्यार्थ्यांची बँकेत खाती असल्यामुळे उर्वरित विद्यार्थ्यांची बँक खाते उघडण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच त्यांना साहित्य खरेदीसाठीचे पैसे मिळणार आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारचे शैक्षणिक साहित्य विलंबाने मिळणार आहे. महापालिकेच्या विविध प्रकारच्या माध्यमातून शिक्षण घेणाऱ्या सुमारे लाखभर विद्यार्थ्यांना गणवेश, दप्तर, बूटमोजे, वह्य़ा-पुस्तके असे विविध प्रकारचे साहित्य विनामूल्य उपलब्ध करून दिले जाते. यंदा मे महिन्याच्या शेवटी विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव आला. शाळेच्या पहिल्या दिवसापासून हे सर्व साहित्य मिळण्यासाठी ही प्रक्रिया शैक्षणिक वर्ष संपुष्टात आल्यावरच सुरू होणे अपेक्षित असते. मात्र शाळा सुरू होण्याच्या तोंडावर त्याची चर्चा सुरू होते आणि वाद सुरू होतात. यंदा शालेय साहित्यासाठी डीबीटी योजनेची अंमलबजावणी करण्याऐवजी विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये थेट रक्कम जमा करावी, असा प्रस्ताव प्रशासनाकडून ठेवण्यात आला. मात्र डीबीटी योजनेत काही ठेकेदारांचा लाभ करण्यासाठी बँकेत रक्कम नको, असा पवित्रा खरेदी प्रक्रियेत रस असलेल्या स्थायी समितीच्या काही नगरसेवकांनी घेतला. त्यामुळे दोन आठवडे या प्रस्तावाला मान्यताच मिळू शकली नाही. बँकेत रक्कम जमा होणार असली तरी निम्म्याहून अधिक विद्यार्थ्यांची बँके खातीच नाहीत. प्रशासनाकडूनही तशी माहिती स्थायी समितीला देण्यात आली आहे. प्राथमिक शाळांतील ४१ हजार ९७७ आणि माध्यमिक विभागाच्या ८ हजार विद्यार्थ्यांकडे बँकेची खाती आहेत. त्यांच्या खात्यावर ही रक्कम जमा करण्यात येणार आहे. प्राथमिक शाळांमध्ये सुमारे ८४ हजार ४३३ विद्यार्थी आहेत. माध्यमिक शाळांमध्ये १२ हजार मुलांची नोंद असून त्यातील ८ हजार मुलांची बँक खाती आहेत. प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांतील पन्नास टक्क्य़ाहून अधिक मुलांची बँक खाती नसल्याने ती खाती उघडणे अथवा पालकांची खाती संलग्न करून त्यावर रक्कम जमा करण्याची प्रक्रिया प्रशासनाला करावी लागणार आहे. यासाठी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. यापूर्वी कधी ठेकेदारांच्या वादात, तर कधी साहित्यांचा दर्जा निकृष्ट असल्यामुळे वाटप वादग्रस्त ठरले होते. गेल्या वर्षी डीबीटी योजनेद्वारे साहित्य उपलब्ध करून देण्यात आले. मात्र त्यामध्येही ठराविक ठेकेदारांचाच फायदा व्हावा, याची पूरेपूर दक्षता पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांकडून घेण्यात आली होती. यंदा हा वाद टाळण्यासाठी बँक खात्यात पैसे जमा करण्याचा निर्णय झाला पण खाती नसल्यामुळे रक्कम कशी उपलब्ध होणार, असा प्रश्न पुढे आला आहे. सरकारी कार्यालयांचे वावडे महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असलेल्या मिळकतकरातून महापालिकेला चालू आर्थिक वर्षांत सातशे कोटींचे उत्पन्न मिळाले आहे. मिळकतकर वेळेत न भरणाऱ्या नागरिकांच्या घरासमोर बॅण्डबाजा वाजविणाऱ्या आणि त्यांच्याकडून दोन टक्क्य़ांचा दंड वसूल करणाऱ्या महापालिकेला मात्र सरकारी कार्यालयाकडे असलेल्या मिळकत कर थकबाकीचा पूर्णपणे विसर पडला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनेक कार्यालयासह काही मोठय़ा शिक्षण संस्थांनी महापालिकेचा कोटय़वधी रुपयांचा मिळकत कर थकविला आहे. कोटय़वधींची ही रक्कम वसूल करण्यासाठी प्रशासनाकडून ठोस प्रयत्न होत नसल्याचे समोर आले आहे. सरकारी कार्यालयांना नोटिसा देण्याचा सोपस्कार मिळकत कर विभागाने केला आहे, पण त्याला सरकारी कार्यालये जुमानत नाहीत. आता पहिल्या टप्प्यात शंभर शासकीय कार्यालयांची यादी करण्यात आली आहे. एकूण सहाशेहून अधिक शासकीय संस्था मिळकत कर भरत नसल्याची माहितीही पुढे आली आहे. त्यामध्ये रेल्वे विभाग, वनविभाग, पोलीस आयुक्तालय, जिल्हाधिकारी कार्यालयासह आयसर, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, शिक्षण संचालक कार्यालय आणि आयुका या संस्थांचा समावेश आहे. ही रक्कम दंडासह वसूल झाली तर महापालिकेच्या उत्पन्नालाही हातभार लागणार आहे. त्यामुळे थकबाकी वसूल करण्यासाठी प्रशासनाकडून कोणत्या उपाययोजना करण्यात येणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. मोकाट श्वानांचा मुद्दा महापालिकेच्या वतीने नायडू रुग्णालयाच्या परिसरात मृत प्राण्यांवर अंत्यसंस्कार करण्यासाठीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यापूर्वी मुंढवा येथे हा प्रकल्प होता. या प्रकल्पाच्या उद्घाटनाच्या वेळी मोकाट श्वानांचा मुद्दा पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी उपस्थित केला. मोकाट श्वानांचा प्रश्न गंभीर होत असताना महापालिकेकडून योग्य त्या उपाययोजना होत नाहीत. मोकाट श्वानांच्या निर्बिजीकरणासाठी महापालिका दरवर्षी लाखो रुपये खर्च करते, मात्र हा पैसा नक्की जातो कुठे, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले. त्यामुळे मोकाट श्वानांवर नियंत्रण ठेवण्यात अपयश येत असल्याच्या आरोपांना पुष्टी मिळाली आहे. शहरात मोकाट श्वानांचा प्रश्न सातत्याने भेडसावत असून मोकाट श्वानांनी अनेकांना चावे घेण्याचे प्रकारही सातत्याने घडत आहेत. श्वानगणना न झाल्यामुळे मोकाट श्वानांची संख्या किती याची माहिती महापालिकेकडे नाही. शहरातील मोकाट श्वानांची निश्चित संख्या किती, किती श्वानांचे निर्बिजीकरण करण्यात आले, याची आकडेवारी कायमच संदिग्ध राहिली आहे. शहरातील मोकाट श्वानांची संख्या दीड लाखांवर गेली आहे. गेल्या वर्षभरात श्वानांच्या चाव्यांमुळे १७ हजार ४८५ नागरिक जखमी झाल्याच्या घटना घडल्या. मात्र दहा हजाराहून अधिक जणांना चावा घेतल्याची नोंद महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे आहे. मोकाट श्वानांच्या संख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून श्वानांचे निर्बिजीकण आणि लसीकरण करण्यात येते. वर्षभरात अवघ्या ९७०२ भटक्या कुत्र्यांची नसबंदी करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत असले तरी प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती वेगळी असल्याचे सातत्याने पुढे आले आहे.
