अंदाजपत्रक कोणत्याही पक्षाचे असो ते वास्तवदर्शी असल्याचा आणि विकासकामांच्या संकल्पना मांडताना सामान्य माणसाला केंद्रबिंदू मानून ते तयार करण्यात आल्याचा दावा करण्यात येतो. पण शहर विकासाच्या दृष्टीने अंदाजपत्रकात प्रस्तावित केलेली कामे किती प्रमाणात पूर्ण होतात, हा नेहमीच चर्चेचा विषय ठरतो. चालू आर्थिक वर्ष सुरू होऊन सहा महिने झाले आहेत. मात्र आतापर्यंत महापालिका अंदाजपत्रकाच्या माध्यमातून नवे प्रकल्प मार्गी लागण्याऐवजी निधीच्या पळवापळवीचे प्रस्ताव येत असून वस्तू आणि सेवा कर विधेयकाचाही अंदाजपत्रकाला फटका बसला आहे. त्यामुळे गोंधळाचीच स्थिती निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे. महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक फेब्रुवारी महिन्यात झाली आणि निवडणुकीमुळे अंदाजपत्रक सादर करण्यास यंदा उशीर झाला. दरवर्षी नव्या आर्थिक वर्षांपासून अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी सुरू होते. यंदा मे महिन्यात स्थायी समितीकडून पाच हजार ९१२ कोटींचे अंदाजपत्रक मांडण्यात आले आणि चर्चेनंतर जून महिन्यापासून त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यामुळे मुळातच अंदाजपत्रकाच्या अंमलबजावणीसाठी कमी कालावधी मिळणार असल्यामुळे त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आव्हान महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांपुढे होते. पण काटेकोर अंमलबजावणीऐवजी अंदाजपत्रकातील निधीची पळवापळवी करण्याचाच प्रकार सुरू झाला आहे. त्यामुळे अंदाजपत्रकाबाबत सावळा गोंधळ सुरू असल्याचे चित्र पुढे आले आहे. अंदाजपत्रकाला मंजुरी मिळून तीन आठवडे होत नाहीत तोच विविध कामांसाठी प्रस्तावित केलेला निधी प्रभागातील कामांसाठी पळविण्याचा प्रकार सुरू झाला. तसे प्रस्तावही स्थायी समितीपुढे येण्यास सुरुवात झाली. प्रारंभी असे प्रस्ताव मान्य करण्यात येणार नाहीत, अशी भूमिका घेण्यात आली होती. काही दिवसांमध्येच ती बदलली आणि हे प्रस्तावही सहज मान्य होण्यास सुरुवात झाली. अंदाजपत्रकाला पहिला फटका या वर्गीकरणांच्या प्रस्तावांमुळे बसला. अद्यापही असे प्रस्ताव येण्याचे प्रकार सुरूच आहेत. निवडणुकीनंतर बहुतांश नगरसेवक नव्यानेच महापालिकेत निवडून आले. त्यामुळे कोणती कामे करायची, कोणती कामे सुचवायची, त्यासाठी निधीची तरतूद कशी करायची याबाबतची माहिती या नगरसेवकांना नसल्याचे पुढे आले. त्यामुळे महापालिकेच्या कामकाजाजी माहिती त्यांना व्हावी यासाठी प्रशासनासमवेत प्रशिक्षण शिबिरांचेही आयोजन करण्यात आले होते. पण त्यानंतरही हाच प्रकार सुरू राहिला. जानेवारी ते फेब्रुवारी या कालावधीत अंदाजपत्रकातील शिल्लक राहिलेला निधी प्रभागातील अन्य कामांसाठी वळविण्यात येतो. तसे प्रस्ताव या कालावधीत येतात. यंदा मात्र चित्र उलटेच राहिले. जून महिन्यातच वर्गीकरणाचे प्रस्ताव येण्यास सुरुवात झाली. पावसाळ्याच्या चार महिन्यांच्या कालावधीत फारशी कामे होत नाहीत. कामांचे पूर्वगणन पत्रक करणे, त्याबाबतची निविदा प्रक्रिया राबविणे अशी कामे या कालावधीत होतात आणि प्रत्यक्षात सप्टेंबर ते ऑक्टोबर महिन्यात प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात होते. यावेळी सप्टेंबर महिना उजाडला तरी कामांना प्रारंभ झालेला नाही. त्यातच वस्तू आणि सेवा कर विधेयकाची अंमलबजावणी झाली आणि २२ ऑगस्टपर्यंत कार्य आदेश (वर्क ऑर्डर) न दिलेल्या कामांसाठी फेरनिविदा काढण्याचे आदेश राज्य शासनाकडून देण्यात आले. त्याचाही फटका आता अंदाजपत्रकाला बसल्याचे दिसून येत आहे. या प्रकारची किती कामे आहेत, याची माहिती विभागवार संकलित करण्याची सूचना देण्यात आली असली तरी किमान सातशे कोटी रुपयांच्या कामांच्या फेरनिविदा काढाव्या लागणार असल्याचा प्रशासकीय अंदाज आहे. अल्प मुदतीच्या निविदा काढण्यात येणार असल्या तरी त्यामध्येही काही वेळ जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अंदाजपत्रकातील ही कामे प्रत्यक्ष सुरू होण्यासाठी डिसेंबर महिना उजाडणार, हे निश्चित आहे. या परिस्थितीमध्ये किती कामे होणार, हाच प्रश्न असल्यामुळे महापालिकेतील अधिकारीही संभ्रामात असल्याचे चित्र आहे. या सर्व परिस्थितीमध्ये अंदाजपत्रकाचा आढावाही सत्ताधाऱ्यांकडून घेण्यात आलेला नाही, हे विशेष. अंदाजपत्रकात प्रस्तावित केलेली कामे किती झाली, त्याची किती टक्के अंमलबजावणी झाली याचा आढावा घेतला जाईल असे जाहीर करण्यात आले होते. तीन महिने झाले तरी कामांबाबतचा आढावा घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आढावा घेण्याचा दावा म्हणजे केवळ सोपस्कार करण्याचाच प्रकार असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. अंदाजपत्रकाला मान्यता देताना ते काही प्रमाणात फुगविण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तसेच अंदाजपत्रकातील कामे कशी पूर्ण होणार, याबाबतही चर्चेदरम्यान शंका उपस्थित करण्यात आली होती. शाश्वत सार्वजनिक वाहतूक, पर्यावरण आणि घनकचरा व्यवस्थापनाला नागरिकांनी अंदाजपत्रकात प्राधान्य देण्याचे सुचविले होते. नागरिकांकडून झालेल्या मागणीनुसार या सर्व बाबींचा समावेशही अंदाजपत्रकात करण्यात आला. त्यासाठी आवश्यक ती तरतूदही करण्यात आली. पण ती केवळ कागदावरच राहिली आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये ही कामे पूर्ण होणार नाहीत, हे स्पष्ट झाल्यास त्यातील निधीही पळविण्यात येईल, यात शंका नाही. त्यातच महापालिका मुख्य भवन आणि क्षेत्रीय कार्यालयांच्या माध्यमातून त्यांच्या-त्यांच्या स्तरावर होत असलेल्या कामांबाबतही सध्या ताळमेळ नसल्याचे दिसून येते. कामे सुरू आहेत, निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे, बैठका सुरू आहेत, तरतूद नाही, अशीच उत्तरे सध्या मिळत आहेत. त्यामुळे एकंदरीतच अंदाजपत्रकाच्या बाबतीमध्ये सावळा गोंधळ असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
