देशातील माध्यान्ह भोजन योजनेचे निकष अधिक कडक करण्याचे संकेत मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने दिले असून पुढील वर्षांपासून या योजनेच्या नियमावलीत बदल करण्याचा निर्णय केंद्राच्या बैठकीत घेण्यात आला. अन्नाचा दर्जा, स्वच्छता याबाबतचे नियम अधिक काटेकोर करण्यात येणार आहेत.माध्यान्ह भोजन योजनेतील अन्नाचा दर्जा आणि या योजनेची अंमलबजावणी याबाबत आता नवी नियमावली करण्यात येणार आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने या योजनेबाबत राज्यातील आणि केंद्रातील अधिकाऱ्यांची एकत्रित बैठक घेतली. या बैठकीत अन्नाचा दर्जा, योजनेची अंमलबजावणी, अनुदान वितरण अशा मुद्दय़ांवर चर्चा झाली. पुढील वर्षांपासून या योजनेसाठीची नियमावली सुधारित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्र शासन आणि राज्य शासन एकत्रितपणे ही योजना राबवतात. देशातील सर्वच राज्यांमध्ये अन्नाच्या दर्जाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते. त्या पाश्र्वभूमीवर अन्नाचा दर्जा आणि वितरण याबाबतचे नियम अधिक काटेकोर करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. अन्नाचा दर्जा आणि कार्यपद्धतीबाबत गुजरातमधील तिथी भोजन या संकल्पनेवर आधारित योजनेप्रमाणे देशासाठी योजना आखण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे या योजनेचे अनुदान राज्यस्तरावर मिळण्यास उशीर होत असल्यामुळे आता ऑनलाईन पद्धतीने अनुदान वितरण करण्यात येणार आहे. आयव्हीआरएस प्रणालीच्या माध्यमातून या योजनेवर नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला आहे.
