अविनाश कवठेकर गेल्या सहा महिन्यांपासून शहरावर पाणीटंचाईची टांगती तलवार आहे. शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणातील पाणीसाठा कमी झालेला असतानाही लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पाणीकपातीचा निर्णय घेण्यात आला नाही. मात्र आता पाणीकपातीशिवाय गत्यंतर नसल्याची वस्तुस्थिती पुढे आली आहे. या परिस्थितीत या वेळी मात्र पाण्याचे काटेकोर नियोजन होणे अपेक्षित आहे. अन्यथा पुन्हा पुढील वर्षी पाणीटंचाईसदृश स्थिती निर्माण होण्याची भीती आहे. शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला साखळी प्रकल्पातील पानशेत, वरसगांव, टेमघर आणि खडकवासला या चार धरणातील पाणीसाठा परतीच्या पावसाने ओढ दिल्यामुळे कमी झाला. त्यामुळे मे महिन्यापासून शहरात पाणी कपात होईल असे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून सांगितले जाऊ लागले आहे. ऑक्टोबर महिन्यापासून जलसंपदा विभागाकडून त्याबाबत महापालिकेला अवगत करण्यात आले होते. पाणी काटकसरीने वापरावे, ही जलसंपदा विभागाची सूचनाही महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी दुर्लक्षित केली. धरणातील पाणीसाठा कमी असतानाही त्याचवेळी पाणीकपातीचा निर्णय घेणे अपेक्षित असताना लोकसभा निवडणुकीत फटका बसेल, या भीतीपोटी पाणीकपात करण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. मात्र आता पुढील किमान दीड महिने पुणेकरांना त्रास सहन करावा लागणार आहे. पाणीकपातीचा निर्णय त्याचवेळी घेतला असता तर पाऊसाचे आगमन होईपर्यंत पाणी सर्वाना उपलब्ध करून देता आले असते. पानशेत, वरसगांव, टेमघर आणि खडकवासला या चारही धरणांची पाणी साठणूवक क्षमता २९ अब्ज घनफूट (टीएमसी) एवढी आहे. शहराच्या सीमा वाढत असताना आणि भौगोलिक क्षेत्र विस्तारत असताना पाण्याचे मर्यादित प्रमाण लक्षात घेऊन योग्य नियोजन अपेक्षित असते. शहराची लोकसंख्या ५० लाखांच्या पुढे असल्याचा दावा महापालिका करत आहे. यामध्ये शहरात स्थलांतरित होत असलेल्या लोकसंख्येलाही पाणी द्यावे लागते, असा दावाही वाढीव पाणी मिळण्यासाठी केला जातो. शहराला वार्षिक साडेअकरी टीएमसी पाणीसाठा मंजूर असून महापालिका वार्षिक १६ टीएमसी पाणी घेते, ही वस्तुस्थिती महापालिकेचे अधिकारी खासगीत मान्य करतात. या परिस्थितीमध्ये वर्षभरासाठीच्या सोळा टीएमसी पाण्याचे नियोजन मात्र महापालिकेला करता येत नाही. शहराच्या काही भागात मुबकल पाणीपुरवठा होतो, तर काही भागात पाणी येत नाही. वितरणातील त्रुटी, पाणीगळती, पाणी चोरी महापालिकेला रोखता आलेली नाही. महापालिकेच्या जलकेंद्रातून तर राजरोसपणे पाण्याची चोरी होते. पण राजकीय दबावामुळे त्यावर कारवाई होत नाही. यंदाही हाच प्रकार झाला. मुळातच पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी आवश्यक असलेली कालवा समितीची बैठक उशिरा झाली. त्यामध्ये सिंचनासाठीच्या पाण्याचा विचार करून शहराच्या पाण्यात कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याऐवजी शहराला पाणी कमी पडणार नाही, पाणीपुरवठय़ात कपात होणार नाही, अशी भूमिकाच सत्ताधारी पक्षाने घेतली. पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी सातत्याने तसा दावा केला. पण आता परिस्थिती काय झाली आहे आणि त्याला कोण जबाबदार आहे, याचा खुलासा सत्ताधारी म्हणून भारतीय जनता पक्षाने करणे आवश्यक झाले आहे. कालवा समितीच्या बैठकीत शहराच्या पाणीपुरवठय़ात प्रतिदिन २०० दशलक्ष लिटर (एमएलडी) एवढी कपात करण्यात आली. मात्र पर्वती ते लष्कर जलकेंद्राअंतर्गत बंद जलवाहिनीमुळे एक टीएमसी पाण्याची बचत होईल, असा दावा महापालिका अधिकारी आणि भाजपने केला. ही बंदजलवाहिनी सध्या कार्यान्वित झाली आहे, पण किती बचत होते, याबाबत कोणी जाहीर सांगत नाही. त्यामुळे आता या प्रश्नांची उत्तरे सत्ताधाऱ्यांना द्यावी लागणार आहेत. मे महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ापासून शहरात पाणीकपात होणार हे अटळ आहे. धरणातील उपलब्ध पाणीसाठा लक्षात घेता दोन दिवसातून एक वेळ पाणी देण्यासंदर्भात नियोजन सुरू झाले आहे. त्यात पावसाळा उशिरा सुरू झाला तर शहरातील पाण्याची स्थिती आणखी बिकट होणार, हे निश्चित आहे. जलसंपदा विभागाकडून वेळोवेळी दिलेला इशारा गांभीर्याने घेतला असता आणि पाणीबचतीच्या दृष्टीने त्याचवेळी ठोस पाऊले उचलण्यात आली असती तर कदाचित ही वेळ आली नसती. मुळातच शहरात सर्वाना एकवेळ पण पुरेसे पाणी मिळण्याची आवश्यकता आहे. मात्र काही भागाला दिवसातून दोन वेळा पाणी मिळते तर काही भागाला अर्धा तासही पाणी मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यासाठी महापालिकेने समान पाणीपुरवठा योजना हाती घेतली, तसेच घटत्या पाणीसाठय़ाच्या पाश्र्वभूमीवर सर्व भागाला पाच तास समान पाणी मिळण्यासाठीचे सुधारित वेळापत्रक केले. पण त्याचाही काही उपयोग होऊ शकला नाही. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत टँकरच्या फेऱ्यात झालेली साडेपाच हजारांची वाढ महापालिकेचे सुधारित वेळापत्रक कोलमडले असल्याचे स्पष्ट करीत आहे. भाजपच्या महापालिका निवडणुकीतील जाहीरनाम्यात आणि लोकसभेतील जाहीरनाम्यात पाणीपुरवठय़ाच्या योजनांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. पण योजना पूर्ण करण्यातील अडचणी दूर होत नाहीत. त्यामुळे भामा आसखेड पाणीपुरवठा योजना असो, की समान पाणीपुरवठा योजना, या दोन्ही योजना रखडल्याचेच दिसत आहे. त्यामुळे आता यापुढे धरणातील पाणीसाठय़ाचे काटेकोर नियोजन होणे आवश्यक आहे. यंदा समाधानकारक पाऊस पडेल, असा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविला आहे. त्यामुळे धरणांतील पाण्यावरून कोणतेही राजकारण न करता योग्य नियोजनच करावे लागणार आहे. अन्यथा पुन्हा पुढील वर्षी पाणीटंचाईसदृश स्थितीला पुणेकरांना सामोरे जावे लागेल, यात शंका नाही.
