राज्यात चौदा वर्षांखालील मुले हरवली, तर त्याची नोंद वहीत न करता थेट अपहरणाचा गुन्हा दाखल करून तपास करण्याचे आदेश सर्व पोलीस ठाण्यांना गृहविभागाने दिले आहेत. पुणे पोलिसांनी या आदेशाची कागदोपत्री अंमलबजावणी केली खरी, पण कागदोपत्री नुसतेच गुन्हे दाखल होऊ लागले आहेत.. त्यांचा तपास मात्र अजूनही वाऱ्यावरच आहे. हा आदेश काढून चौदा महिने झाल्यानंतर पुण्यात ५९ अपहरणाचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. मात्र, त्यापैकी नव्वद टक्के गुन्ह्य़ातील मुलांचा शोध लावण्यात पोलिसांना यश आलेले नाही. बालकांच्या हक्कासाठी काम करणाऱ्या बचपन बचाव आंदोलन समितीने माहितीच्या अधिकारीखाली देशातील हरवलेल्या मुलाची माहिती मिळवली होती. त्यांना २००८ ते २०१० मधील मिळालेल्या माहितीनुसार, या देशातील ३९२ जिल्ह्य़ांमध्ये एक लाख १७ हजार ४८० मुले हरवलेली आहेत. त्यामधील ७४ हजार २०९ मुलांचा तपास लागला असून ४२ हजार मुले बेपत्ता आहेत. बेपत्ता मुलांची संख्या वाढत असल्याचा बचपन बचाव समितीने केंद्र शासनाला अहवाल दिला होता. प्रत्येक हरवलेल्या मुलाचा गुन्हा नोंदवून त्याचा तपास करण्याची मागणी केली होती. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायालयाने जानेवारी २०१३ मध्ये निर्णय देत चौदा वर्षांखालील हरवलेल्या मुलाच्या बाबतीत अपहरणाचा गुन्हा दाखल करून तपास करण्याचा आदेश दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र शासनाने एप्रिल २०१३ मध्ये चौदा वर्षांखालील हरवलेल्या मुलासंदर्भात तक्रार वहीत हरवल्याची नोंद करण्याऐवजी थेट अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश सर्व पोलीस ठाण्यांना दिले होते. त्यानुसार पुण्यात २०१३ मध्ये नऊ महिन्यात मुले हरवल्याबबात अपहरणाचे ३२ गुन्हे दाखल झाले आहेत. तर, जून २०१४ पर्यंत २७ अपहरणाचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. हे प्रमाण वाढत चालले आहे. राज्याच्या गृहविभागाचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर चौदा वर्षांखालील हरवलेल्या मुलांबाबत पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र, पोलीस ठाण्यांच्या वरिष्ठांकडून या गुन्ह्य़ांकडे गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याचे समोर आले आहे. इतर वेळी एखाद्या व्यक्तीचे खंडणीसाठी अपहरण झाले तर स्थानिक पोलीस आणि गुन्हे शाखेच्या पोलिसांकडून गांभीर्याने त्याचा तपास केला जातो. या गुन्ह्य़ाचा तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सतत विचारणा होत असते. मात्र, मुलांच्या संदर्भात अपहरणाचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्याची कागदोपत्री नोंद केली जाते. त्याकडे संबंधित पोलीस ठाणे आणि त्यांचे वरिष्ठ गांभीर्याने पाहत नाहीत. या गुन्ह्य़ांचा शोध लावणे अवघड असते. पोलीस ठाण्यातील कामामुळे या गुन्ह्य़ांकडे पाहण्यास वेळ मिळत नाही, अशी माहिती एका पोलीस अधिकाऱ्याने दिली.
