निर्मितीचा खर्च अधिक आणि विक्रीतून मिळणारे तुटपुंजे उत्पन्न हे साखर उद्योगाचे सध्याचे गणित सोडविणे अवघड झाले आहे. शेतकऱ्याला योग्य दर मिळाला पाहिजे ही अपेक्षा रास्त असली तरी साखर कारखानदार शेतकऱ्यांची फसवणूक करतात हा गैरसमज जाणीवपूर्वक पसरविला जात आहे. त्या नेत्यांची बाजू ज्या प्रभावीपणे येते त्यातुलनेत साखर उद्योगाविषयीचे गैसरमज दूर करण्यासाठी राष्ट्रीय साखर महासंघ आणि राज्य साखर महासंघ बाजू प्रभावीपणे मांडत नाहीत या वास्तवावर केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी रविवारी बोट ठेवले. चांगली माणसे नेमा. त्यांना उत्तम पगार द्या. पण, साखर उद्योगाविषयीचे गैरसमज दूर करण्याचे काम तातडीने झाले पाहिजे, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या. वसंतदादा शुगर इन्स्टिटय़ूटच्या (व्हीएसआय) ३७ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत संस्थेचे अध्यक्ष या नात्याने पवार बोलत होते. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटील, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, राष्ट्रीय साखर कारखाना सहकार संघाचे अध्यक्ष कल्लाप्पा आवाडे, राज्य सहकार संघाचे अध्यक्ष विजयसिंह मोहिते-पाटील, माजी मंत्री शंकरराव कोल्हे, जयप्रकाश दांडेगावकर आणि व्हीएसआयचे उपाध्यक्ष शिवाजीराव गिरीधर पाटील या वेळी उपस्थित होते. संस्थेतर्फे साखर उद्योगातील सवरेत्कृष्ट कार्यक्षमतेसाठी साखर कारखाने आणि शेतकऱ्यांना विविध पुरस्कारांनी गौरविण्यात आले. पवार म्हणाले, जगामध्ये वाढलेले उत्पादन आणि देशातील साखरेचे साठे त्याचा परिणाम साखरेची किंमत घसरण्यामध्ये झाला. गेल्या वर्षीच्या उत्पन्नामध्ये भर पडावी, अशीच प्रत्येकाचीच मानसिकता असते. पण, दोन महिन्यांपूर्वी कांद्याला असलेला भाव सध्या नाही. कांद्याच्या भावातील घसरणीमुळे आंदोलने झाली. आम्ही साखर विकली जाईल तसतसे पैसे शेतकऱ्यांना देतो, असे मला सांगितले. सध्या क्विंटलला ३ हजार रुपये द्या, कोणी ३२०० रुपयांची तर कोणी ३५०० रुपये द्या अशी मागणी करीत आहेत. २६०० रुपये क्विंटल दराने साखरेची विक्री होत आहे. हे गणित जमत नाही, असे ठणकावून सांगण्याची वेळ आली आहे. सीमा शुल्क करापोटी दिले जाणारे तीन वर्षांचे पैसे राज्याला कर्जरुपाने देण्याची राज्य सरकारची मागणी केंद्राने मान्य करून ६६०० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, ही रक्कम उसाची किंमत देण्यासाठीच करायची असा दंडक आहे, याकडे लक्ष वेधून पवार म्हणाले, ४० लाख टन साखर निर्यातीसाठी केंद्र अनुदान देणार नाही. मात्र, त्यामध्ये कच्ची साखर (रॉ शुगर) हा नवा पदार्थ दाखवून त्याच्या विपणनासाठी अनुदान घेता येईल. साखरेचा अतिरिक्त साठा करण्यास माझा विरोध आहे. यंदाची साखर पुढच्या वर्षीसाठी ठेवली तर पुढच्या वर्षीच्या साखरेचे करायचे काय हा प्रश्न आहेच. शिवाय त्याचा बाजारपेठेवरही परिणाम होईल. १० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचा निर्णय झाला आहे. पेट्रोलियम कंपन्यांनी जो कोटा महाराष्ट्राला दिला त्यासाठी साखर कारखाने पुढे येत नाहीत हे वास्तव आहे. साखरेचा साठा कमी करण्यासाठी भविष्यात उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीला परवानगी द्यावी लागेल. दौलत कारखाना शेतकरी संघटनेलाचालवायला द्या - शरद पवारचंदगड (जि. कोल्हापूर) येथील दौलत सहकारी साखर कारखान्याची निविदा निघाली आहे. ही प्रक्रिया थांबवा आणि हा कारखाना शेतकरी संघटनेला चालवायला द्या, अशी माझी सहकारमंत्र्यांना विनंती आहे. शेतकऱ्यांना रास्त दर देऊन कारखाना कसा चालवायचा याविषयीचे मार्गदर्शन आपल्यालाही या निर्णयातून मिळेल, अशी टिप्पणी शरद पवार यांनी केली.
