औषध विक्रेते आणि अन्न व औषध प्रशासन हा संघर्ष पुन्हा एकदा समोर येण्याच्या मार्गावर असून आता या संघर्षांत आमदारांनीही शिरकाव केला आहे. औषध दुकानात फार्मासिस्ट उपस्थित असण्याच्या मुद्दय़ावर असलेले मतभेद मांडण्यासाठी सोमवारी ‘केमिस्ट असोसिएशन ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्ट’च्या (सीएपीडी) प्रतिनिधींनी आमदार भीमराव तापकीर आणि संजय भेगडे यांच्यासह एफडीए कार्यालयाला भेट दिली. एफडीए औषध विक्रेत्यांवर आकसपूर्ण कारवाई करत असल्याचा आरोप विक्रेत्यांच्या संघटनेने केल्याचे समजते. औषध विभागाचे सह आयुक्त बा. रे. मासळ म्हणाले, ‘‘नोंदणीकृत फार्मासिस्ट दुकानात उपस्थित असतानाच औषधांची विक्री होणे आवश्यक आहे. ज्या दुकानात फार्मासिस्ट उपस्थित नसतो त्याच दुकानावर कारवाई केली जाते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार औषध विक्रेत्यांच्या अडचणी चर्चेने सोडवण्यासाठी शासन स्तरावर ‘ग्रिव्हन्सेस रीड्रेसल कमिटी’ स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत औषध विक्रेत्यांच्या प्रतिनिधींचाही समावेश आहे. विक्रेते आपल्या सर्वसाधारण अडचणी या समितीसमोर मांडू शकतात. तसेच परवाना अधिकाऱ्यांच्या आदेशांबद्दल समस्या असल्यास विक्रेते अपिलीय प्राधिकाऱ्यांकडे अपील करू शकतात.’’काही कामानिमित्त १५-२० मिनिटे फार्मासिस्ट दुकानाबाहेर गेला असता, दुकानाचा परवाना रद्द करणे किंवा परवान्याचे निलंबन करण्यासारखी कारवाई होऊ नये, अशी औषध विक्रेत्यांची मागणी असल्याचे समजते. याशिवाय एखाद्या दुकानाची तपासणी केल्यानंतर त्रुटी आढळल्यास औषध विक्रेत्यावर कारवाई होण्यासाठी त्याला बाजू मांडण्याची संधी मिळावी, दुकानाचा परवाना निलंबित केला गेल्यानंतर विक्रेत्याला दुकानात फार्मासिस्ट ठेवून दुकान पुन्हा सुरू करायचे असेल तर या प्रक्रियेस एफडीएकडून वेळ लागू नये, अशा मागण्याही या वेळी केल्या गेल्याची माहिती मिळाली. सीएपीडीचे अध्यक्ष संतोष खिंवसरा यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
