तीर्थक्षेत्र देहूगाव, जगाच्या नकाशावर असलेले ‘आयटी हब’ हिंजवडी, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट स्टेडियम असणारे गहुंजे यासह आठ गावांचा पिंपरी महापालिकेत समावेश होणार असून, ५ फेब्रुवारी २०१८ रोजी झालेल्या पालिका महासभेत त्यावर शिक्कामोर्तब झाले. शासन मान्यतेनंतर याबाबत प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू होणार आहे. पिंपरी महापालिकेत यापूर्वी ११ सप्टेंबर १९९९ मध्ये जी गावे समाविष्ट झाली, त्यांची सध्याची अवस्था पाहता, नव्याने येणाऱ्या गावांसाठी काय वाढून ठेवले असेल, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्यापाठोपाठ तुकाराम मुंढे यांच्यासारख्या प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना विरोध करत पिंपरीतील नेत्यांनी आपली करंटेपणाची परंपरा कायम राखली आहे. तर, निगडीपर्यंत मेट्रो नेण्याच्या मागणीवरून शहरातील वातावरण पुन्हा तापू लागले आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थापनेपासून टप्प्याटप्प्याने शहराची हद्दवाढ होत गेली. भौगोलिक सलगता हा निकष ठेवून हद्दीलगतची गावे महापालिकेत समाविष्ट करून घेण्यात आली. प्रारंभीच्या काळात सांगवी ते थेरगावच्या पट्टय़ातील गावे महापालिकेत आली. पुढे, ११ सप्टेंबर १९९७ रोजी दापोडी, बोपखेल, रावेत, तळवडे, रूपीनगर, चिखली, कुदळवाडी, चऱ्होली, मोशी, दिघी, बोऱ्हाडेवाडी अशा १८ गावांचा महापालिकेत समावेश झाला. मध्यंतरी, ताथवडे गावचा स्वतंत्रपणे समावेश झाला आणि आता हिंजवडी, देहू, गहुंजे, जांबे, मारुंजी, माण, नेरे, सांगावडे अशी आठ गावे महापालिकेत येणार आहेत. ५ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सभेत वादळी चर्चेनंतर या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली. मात्र, यानिमित्ताने गावांमधील विकासावरून अनेक प्रश्नांना नव्याने तोंड फुटले असून त्याचा सर्वार्थाने विचार करण्याची गरज आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत १९९७ मध्ये, जी गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली, त्या गावांची आजची अवस्था काय आहे, याच मुद्दय़ाकडे प्रामुख्याने लक्ष वेधण्यात येत आहे. २० वर्षांनंतरही या गावांचा पुरेसा विकास झालेला नाही. तेथील नागरिकांना दररोज विविध समस्यांना सामोरे जावे लागते. पुरेसे पाणी नाही, सांडपाण्याची निचरा व्यवस्था नाही, स्वच्छतेचा मुद्दा आहे, कचऱ्याची समस्या गंभीर आहे, अपेक्षित रस्ते झालेले नाहीत, नियोजनबद्ध विकास होताना दिसत नाही. विकासाच्या नावाखाली प्रचंड भ्रष्टाचार झाल्याचे ठळकपणे दिसते. संगनमताने लूट झाली, अनेक जण गब्बर झाले, मात्र गावांना काही फायदा झाला नाही. त्यामुळे नव्याने गावे महापालिकेत आणून काय साध्य होणार आहे, हा कळीचा मुद्दा मांडला जातो. ‘एक ना धड, भाराभर चिंध्या’, ‘पुढचं पाठ, मागचं सपाट’ अशा नेमक्या शब्दांत नगरसेवकांनीही यासंदर्भातील आपल्या भावना सभागृहात व्यक्त केल्या. वास्तविक, २०१३ पासून नव्या गावांच्या समावेशाचा विषय चर्चेत आहे. चाकण, देहू, आळंदी, म्हाळुंगे, मोई, मारुंजीसह एकूण २० गावांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव होता, मात्र महापालिकेत येण्यास या गावांमध्ये विरोध होऊ लागला. पक्षीय राजकारण सुरू झाले. या विरोधामुळेच चाकण व लगतच्या गावांचा विषय मागे पडला. हिंजवडीलगतच्या गावांच्या समावेशावर शिक्कामोर्तब झाले. देहूगाव, विठ्ठलनगर आणि कॅन्टोन्मेंटमध्ये नसलेला परिसर एका सुधारित प्रस्तावाद्वारे नंतर मंजूर करण्यात आला. आता गावांच्या समावेशावरून संबंधित गावांमधील वातावरण ढवळून निघाले असून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. विकासाचा दृष्टिकोन ठेवून गावे महापालिकेत असली पाहिजेत, असा आग्रह धरणारे आहेत. त्याचप्रमाणे, स्वतंत्र अस्तित्व राहणार नसल्याचा मुद्दा पुढे करत विरोध करणारेही आहेत. कर वाढण्याची भीती आणि अनधिकृत बांधकामे पाडण्याची धास्ती आहे. विरोध करणाऱ्यांची हीच प्रमुख कारणे सांगितली जातात. ज्या मूठभर मंडळींच्या हातात गावचा कारभार एकवटला आहे, त्यांना आपल्या भवितव्याची चिंता आहे. त्यातून विरोधाचे अस्त्र त्यांनी बाहेर काढले आहे. आम्ही गावे सांभाळण्यास सक्षम असल्याचा आव ‘गावकारभाऱ्यां’कडून करण्यात येत आहे. गावांचा विकास करण्याची क्षमता ग्रामपंचायतींमध्ये नाही. मोठे प्रकल्प, पुरेसे पाणी आणि चांगल्या सुखसोयी हव्या असल्यास महापालिकेत जाणे श्रेयस्कर असल्याचा युक्तिवाद दुसऱ्या बाजूने करण्यात येतो. तर पिंपरी-चिंचवड शहरात पुरेसे पाणी उपलब्ध होऊ शकत नाही. जागोजागी पाण्याविषयी तक्रारी आहेत. असे असताना इतर भाग समाविष्ट केल्यास त्यांची पाण्याची व्यवस्था कशी करणार, यासारखे अनेक मुद्देही उपस्थित करण्यात येत आहेत. तूर्तास ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून विचार झाला पाहिजे. ‘पुढचं पाठ मागचं सपाट’, असे होता कामा नये. प्रामाणिक अधिकाऱ्यांची बदली अन्यायकारकच प्रामाणिक आणि कर्तव्यनिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांना विरोध करण्याची करंटेपणाची परंपरा पिंपरीतील राजकीय नेत्यांनी कायम राखली आहे. चार वर्षांपूर्वी डॉ. श्रीकर परदेशी नावाचे धडाडीचे अधिकारी पिंपरी पालिकेला लाभले होते, मात्र त्यांना मुदतीपूर्वीच जावे लागले होते. परदेशी यांची प्रामाणिकपणाची कार्यपद्धती तेव्हाच्या सत्तारूढ राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना अडचणीची ठरली होती. त्यामुळेच तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या माध्यमातून परदेशींची बदली घडवून आणण्यात आली. तसाच प्रकार आता तुकाराम मुंढे यांच्या बाबतीत घडला. पीएमपीत वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वीच पुणे व पिंपरीतील भाजप नेत्यांनी मुंढे यांच्या बदलीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तगादा लावला, त्यातून मुंढे यांची बदली झाली. एखादा अधिकारी आपले ऐकत नाही, हे त्याच्या बदलीचे कारण होऊ शकत नाही, मात्र परदेशी असो की मुंढे, यांना त्याच कारणाने बदलीला सामोरे जावे लागले, हे निश्चितच दुर्दैवी असून प्रामाणिक अधिकाऱ्यांवर अन्याय करणारे आहे. ‘मेट्रो’वरून सत्ताधाऱ्यांची परस्परविरोधी विधाने मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्यात निगडीपर्यंत मेट्रो नेता येणार नाही, असे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी स्पष्ट केले असताना भाजपचेच आमदार महेश लांडगे यांनी या संदर्भातील आंदोलन करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना आश्वासन देताना पहिल्या टप्प्यातच मेट्रो निगडीपर्यंत नेऊ, अशी खात्री देत संभ्रमावस्था निर्माण केली आहे. पहिल्या टप्प्यात केवळ पिंपरी महापालिका मुख्यालयापर्यंतच मेट्रोचे काम होणार आहे. तथापि, शहरवासीयांची निगडीपर्यंत मेट्रो नेण्याची मागणी आहे. त्यासाठी आतापर्यंत अनेकदा अर्ज, विनंत्या, आंदोलने झाली आहेत. पालकमंत्र्यांनी पहिल्या टप्प्यात मेट्रो निगडीपर्यंत नेता येणार नाही, मात्र दुसऱ्या टप्प्याच्या प्रारंभीच ते काम हाती घेण्यात येईल, असे स्पष्ट केले, तेव्हा सामाजिक संस्थांनी तसेच विरोधी पक्षांनी तीव्र संताप व्यक्त केला होता. आता भाजपचे आमदार लांडगे यांनी, पहिल्या टप्प्यातच मेट्रो निगडीपर्यंत असावी, यासाठी पाठपुरावा करणार आहे. मेट्रो पहिल्या टप्प्यातच निगडीपर्यंत धावेल आणि नागरिकांना पुन्हा आंदोलनासाठी रस्त्यावर येण्याची वेळ येणार नाही, असा दावा आंदोलकांशी बोलताना केला आहे. बाळासाहेब जवळकर balasaheb.javalkar@expressindia.com
