देशातील बँकिंग क्षेत्र आव्हानात्मक परिस्थितीतून जात आहे. देशातील ४० टक्के जनता बँकिंग क्षेत्राच्या परिघाबाहेर असून त्यांना बँकिंग क्षेत्राशी जोडण्याऐवजी बँकांचे विलीनीकरण करण्याचा सपाटा केंद्र सरकारने लावला असून तो थांबला पाहिजे. या पाश्र्वभूमीवर ग्राहक, बँक कर्मचारी तसेच विविध संघटनांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या या अव्यावहारिक धोरणाविरुद्ध आंदोलन आणि चळवळ केली जाणार असल्याची माहिती ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनचे महासचिव सी. एच. वेंकटाचलम यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली. अमेरिकेत ३२ कोटी लोकसंख्येसाठी पाच हजार बँका आहेत. भारतात १३५ कोटी लोकसंख्येसाठी असलेल्या बँकांची संख्या अत्यल्प आहे. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्राचा विस्तार झालेला नाही. याउलट, केंद्र सरकार बँक विलीनीकरणावर भर देत आहे. बँकांच्या अनेक शाखाही बंद केल्या जात आहेत. वास्तविक, बँक विलीनीकरणाची मागणी ग्राहक तसेच बँक कर्मचाऱ्यांची नसून मोठय़ा उद्योजकांना खूष करण्यासाठी केंद्राने हे पाऊल उचलले आहे, असे वेंकटाचलम म्हणाले. बँकांच्या कर्जवाटपापैकी ५५ टक्के कर्ज मोठय़ा उद्योजकांना दिले जाते. त्यांच्याकडे अंदाजे ८७ टक्के कर्ज थकबाकी असून उद्योजकांनी २००१ ते २०१८ या कालावधीत चार लाख ९७ हजार १८८ कोटी रुपयांचा कर्जाचा वाटा लुटला आहे. दिवाळखोरी कायद्याचा आधार घेऊन या उद्योजकांनी ५५ टक्के कर्जमाफी करून घेतली आहे. मोठय़ा २३ खात्यांमधून बँकांनी एक लाख ३२ हजार १७५ कोटी रुपये वसूल करताना ६३ हजार ९८२ कोटी रुपयांवर पाणी सोडले आहे, असेही त्यांनी सांगितले. केंद्राच्या नुकत्याच मांडण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात आयडीबीआय बँकेतील भाग भांडवल विक्रीला काढण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. म्हणजेच सरकार या बँकेचे खासगीकरण करू पाहात आहे. तसेच अर्थसंकल्पात सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना भांडवलासाठी तरतूदच केलेली नाही. त्यामुळे बँकांमधील सामान्यांच्या बचतींना मोठा धोका आहे. परिणामी, महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशन बँक खासगीकरणाला विरोध करत असल्याचे संघटनेचे महासचिव देविदास तुळजापूरकर यांनी या वेळी सांगितले.
