महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) घेण्यात परीक्षांसाठी ‘कुणी तज्ज्ञ देता का तज्ज्ञ.?’ असे विचारण्याची वेळ आयोगावर आली आहे. राज्यातील विद्यापीठांकडे विषय तज्ज्ञांची माहिती वारंवार मागूनही विद्यापीठाकडून पुरेसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे आयोगातील सूत्रांनी सांगितले.आयोगाची यंत्रणा ही प्रशासकीय स्वरूपाची आहे. विविध विषयांतील तज्ज्ञांसाठी आयोगाला बाहेरच्या व्यवस्थेवरच अवलंबून राहावे लागते. आयोगाकडून सध्या चारशेहून अधिक पदांसाठी परीक्षा घेतल्या जातात. लाखो विद्यार्थी आयोगाच्या परीक्षा देत असतात. मात्र, या परीक्षांच्या कामासाठी विविध विषयांचे तज्ज्ञ आणायचे कुठून असा प्रश्न आयोगाला पडला आहे. परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका काढणे, त्या पडताळणे, उत्तरसूची तयार करणे, त्यावरील आक्षेपांची पडताळणी करणे, उत्तरपत्रिकांची तपासणी करणे आणि काही वेळा मुलाखती घेणे अशा प्रत्येक टप्प्यांवर आयोगाला विविध विषयांतील तज्ज्ञांची आवश्यकता भासते. एखाद्या विषयातील संशोधन, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव अशा निकषांवर तज्ज्ञांची निवड करण्यात येते. आयोगाकडे स्वत:ची काही यंत्रणा नसल्यामुळे आयोगाकडून राज्यातील विद्यापीठांना विषय तज्ज्ञांची माहिती कळवण्याबाबत विनंतीपत्रे पाठवण्यात येतात. मात्र, विद्यापीठांना वारंवार पत्रे पाठवूनही विद्यापीठांकडून प्रतिसाद मिळत नाही. या वर्षी पहिल्या पत्राला विद्यापीठांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही, म्हणून पुन्हा एकदा स्मरणपत्र पाठवल्यानंतरही विद्यापीठांनी पुरेशी माहिती आयोगाला दिली नाही. काही विद्यापीठांनी माहिती पाठवली, मात्र त्यातीलही बहुतेक माहिती परिपूर्ण नव्हती, असे आयोगातील सूत्रांनी सांगितले.आयोगाच्या परीक्षांचा आणि कार्यक्षेत्राचा पसाराही गेल्या काही वर्षांत वाढला आहे. परीक्षेच्या नियोजनात कसूर झाली की विद्यार्थ्यांच्या रोषाचा धनी ठरणाऱ्या आयोगाला सध्या राज्यातील विद्यापीठांनी जेरीस आणले आहे. विद्यापीठांना माहिती देण्यासाठी काहीच कायदेशीर बंधन नसल्यामुळे विद्यापीठांकडून सहकार्य मिळत नाही. त्यामुळे आता तज्ज्ञ शोधायचे कुठे, असा प्रश्न आयोगाला पडला आहे.
