News Flash

वीज विकास कामे अद्यापही खोदाई शुल्काच्या ‘खड्डय़ात’!

पालिकेच्या स्थायी समितीने शासकीय संस्थांना खोदाई शुल्कामध्ये ५० टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी ...

| May 19, 2015 03:15 am

पुणे शहराची विजेची वाढती मागणी लक्षात घेता वीजविषयक विकासकामे करणे नितांत गरजेचे असताना पालिकेच्या खोदाई शुल्काच्या तिढय़ामुळे या कामांसाठी अद्यापही मुहूर्त मिळालेला नाही. पालिकेच्या स्थायी समितीने शासकीय संस्थांना खोदाई शुल्कामध्ये ५० टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी द्यावे लागणारे शुल्क अधिकच असल्याने ६० कोटीहून अधिक रकमेचा बोजा महावितरण कंपनीवर येणार आहे. त्यामुळे ही कामे सुरू होऊच शकणार नसल्याचे चित्र आहे. वर्षभरात कामे पूर्ण न झाल्यास त्याचा फटका वीज समस्यांच्या रुपाने पुणेकरांना बसणार आहे.
महावितरण कंपनीकडून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये विजेच्या पायाभूत सुविधांची कामे करण्यात येत आहेत. ‘इन्फ्रा २’ या प्रकल्पांतर्गत पुणे शहरामध्ये ३५१ कोटी रुपयांची कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. या कामाच्या निविदा काढून ठेकेदाराकडे कामांची जबाबदारीही सोपविण्यात आली आहे. पुणे शहराची विजेची वाढती मागणी लक्षात घेता वीजपुरवठय़ाची क्षमता वाढविण्यासाठी ही कामे होणे अत्यंत गरजेचे आहे. मात्र, या कामाचे घोडे अनेक दिवसांपासून महापालिकेच्या खोदाई शुल्कामुळे अडले आहे.
खोदाई शुल्काचा हा तिढा २०१३ पासून सुरू आहे. प्रति रनिंग मीटरसाठी पूर्वी १५०० रुपये असणारे खोदाई शुल्क २००० रुपये करण्यात आले होते. त्यानंतर अचानक हा दर ५५४७ रुपये करण्यात आला. याच काळात वीज प्रकल्पांची कामे सुरू होणार होती. हे खोदाई शुल्क लक्षात घेतले, तर प्रकल्पाच्या मूळ किमतीपेक्षा खोदाई शुल्क अधिक होणार होते. पालिकेच्या स्थायी समितीने नुकताच शासकीय संस्थांना या दरामध्ये पन्नास टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे महावितरण कंपनीसाठी खोदाई शुल्क प्रति रनिंग मीटरला २७७३ रुपये झाला आहे. त्यामुळे सूट देऊनही मीटरला ४७३ रुपयांचा बोजा वाढला आहे. त्यातून ६१ कोटी रुपयांचा खर्च वाढला आहे. त्यामुळे अद्यापही महावितरणच्या आवाक्यात हा खर्च नाही. त्यामुळे प्रकल्पांची कामे सुरू होणे अशक्य आहे.
प्रति रिनग मीटरसाठी २३०० रुपये खोदाईशुल्क महावितरणला मान्य आहे. या दरामध्ये कामे मार्गी लागू शकतात. त्यासाठी काही रुपयांची तडजोड पालिकेला करावी लागणार आहे. त्यातून आपल्याच नागरिकांना चांगली सेवा मिळू शकणार आहे. महावितरणने मान्य केलेल्या दराला िपपरी- चिंचवड पालिकेने मान्यता दिली असल्याने या शहराबरोबरच महाराष्ट्रात सर्वत्र ‘इन्फ्रा २’ प्रकल्पातील कामे सुरू झाली आहेत. राज्यात केवळ पुण्यातच ही कामे सुरू होऊ शकलेली नाही. पालिकेने काही निर्णय घेतल्यास पावसाळ्यानंतर तरी खोदकाम सुरू करता येणे शक्य आहे. अन्यथा, शेवटी वीज समस्यांच्या माध्यमातून पुढील काळात पुणेकरांनाच या सर्व तिढय़ाचा फटका बसणार असल्याचे स्पष्ट आहे.
 वीज प्रकल्पांत पुणेकरांसाठी काय?
विजेच्या पायाभूत आराखडय़ामधील ‘इन्फ्रा २’ या प्रकल्पामध्ये पुणे शहरामध्ये उच्चदाबाच्या ७२९ व लघुदाबाच्या ५६१ अशा तब्बल १२९० किलोमीटरच्या भूमिगत वीजवाहिन्या टाकण्यात येणार आहेत. या शिवाय शहरामध्ये सहा नवीन वीज उपकेंद्रे, ११ नवीन स्विचिंग स्टेशन व उपकेंद्रातील रोहित्रांची क्षमतावाढ तसेच ४०० नवीन वितरण रोहित्र उभारण्यात येणार आहेत. विजेच्या वाढत्या मागणीमुळे पुढील काळात सुरळीत वीजपुरवठा करण्यासाठी ही कामे होणे अत्यंत गरजेचे आहे. दुसऱ्या टप्प्यानंतर पुढील टप्प्यातही विविध कामे नियोजित करण्यात आली आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 19, 2015 3:15 am

Web Title: mseb demand pmc project
टॅग : Demand,Mseb,Pmc,Project
Next Stories
1 जुन्या हद्दीतील रिंग रोडसाठी भूसंपादन सुरू करण्याची सूचना
2 पंधरा वर्षांपासूनच्या मुलांमध्ये बघायला मिळतेय दारूचे व्यसन
3 दप्तराच्या ओझ्यापासून मुलांच्या मुक्ततेसाठी शास्त्रशुद्ध स्कूल बॅग
Just Now!
X