पुणे- मुंबई द्रुतगती मार्गावरील या वर्षीच्या टोलवसुलीची आकडेवारी ठेकेदाराकडून जाहीर करण्यात आली असून, ही आकडेवारी ग्राह्य़ धरली तरीही ठेकेदाराला अपेक्षेपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. २०१९ पर्यंत ठेकेदाराला २८६९ कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, मार्च २०१६ पर्यंतच २५६९ कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले आहे. टोलवसुलीचा वेग पाहता अपेक्षित पूर्ण उत्पन्न डिसेंबरअखेर मिळू शकणार आहे. त्यामुळे द्रुतगतीवरील टोलवसुली बंद होणे अपेक्षित असले, तरीही शासनाने करारानुसार २०१९ पर्यंत टोलवसुलीची मुभा दिल्यास नागरिकांच्या तब्बल बाराशे कोटी रुपयांवर डल्ला मारला जाणार आहे. पुण्यातील सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांच्याकडे माहिती अधिकार कायद्यानुसार तक्रारी दाखल केल्यानंतर टोलची आकडेवारी प्रत्येक महिन्याला जाहीर करण्याचे आदेश काढण्यात आले होते. मात्र, ठेकेदाराने जानेवारीपासूनही आकडेवारी जाहीर केली नव्हती. त्यामुळे वेलणकर यांनी पुन्हा याबाबत तक्रार केल्यानंतर जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांची आकडेवारी तासाभरातच जाहीर करण्यात आली. ही आकडेवारी पाहता २००५ पासून प्रत्येक वर्षी ठेकेदाराला अपेक्षेपेक्षा अधिक उत्पन्न मिळत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे मुदतीपूर्वीच टोलच्या रकमेची संपूर्ण वसुली होणार असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट होत आहे. द्रुतगती मार्गावर २०१९ पर्यंत २८६९ कोटी रुपयांचे अपेक्षित उत्पन्न ठरवून दिले आहे. ठेकेदाराकडून या मार्गावरील वाहनांची संख्या ४० टक्क्य़ांनी कमी दाखविली जात असल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे. असे असतानाही ठेकेदाराचीच आकडेवारी ग्राह्य़ धरल्यास प्रत्येक वर्षी अपेक्षेपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळत आहे. अपेक्षेप्रमाणे पूर्ण उत्पन्न मिळण्यास केवळ ३०० कोटी रुपये शिल्लक आहेत. टोलवसुलीचा वेग पाहिल्यास ठेकेदाराला महिन्याला ४० कोटी रुपयांचा टोल मिळतो. त्यानुसार डिसेंबर आखेर त्याला संपूर्ण रक्कम मिळू शकणार आहे. पण, २०१९ पर्यंत टोलवसुली सुरू ठेवल्यास सुमारे बाराशे कोटी रुपयांची अतिरिक्त रक्कम ठेकेदाराच्या घशात जाण्याची चिन्हे आहेत. - ‘‘ द्रुतगती मार्ग व पुणे मुंबई महामार्गावरील टोलची अपेक्षित वसुली मुदतीपूर्वीच पूर्ण होणार असल्याचे स्पष्ट आहे. तरीही शासन हे टोलनाके बंद करण्याबाबत निर्णय घेत नाही. इतर ठिकाणी ठेकेदाराला जनतेच्या पैशातूनच नुकसान भरपाई देऊन टोल बंद केला. द्रुतगती मार्गावर कोणतीही नुकसान भरपाई न देताच मुदतीपूर्वी टोल बंद करणे शक्य आहे. ठेकेदाराच्याच आकडेवारीतून हे स्पष्ट होत असतानाही समित्यांच्या माध्यमातून अभ्यास केला जातो आहे. समित्या मुदत उलटूनही अहवाल देत नाहीत. त्यामुळे शासनाकडून नागरिकांचे नव्हे, तर ठेकेदाराचे हित जपण्याचे काम केले जात आहे.’’ - विवेक वेलणकर, सजग नागरिक मंच ------- - ‘द्रुतगती’वरील टोलचे अपेक्षित व प्रत्यक्षातील उत्पन्न (कोटींमध्ये) वर्षे---अपेक्षित उत्पन्न--प्रत्यक्ष उत्पन्न २०१०----१४५----२१४ २०११----१८०----२०० २०१२----१८९----२७५ २०१३----१९८----२९४ २०१४----२४६----३६० २०१५----२५८----४३३ २०१६----२७१----११५ (मार्चपर्यंत)
