निवडणुकीच्या प्रचारासाठी राजकीय पक्षांकडून आकर्षक पद्धतीने वाहने तयार केली जातात. ती सजवली जातात. त्यासाठी वाहनांच्या आकारात बदल करायचा असल्यास राजकीय पक्षांना थेट मुंबईतील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून (आरटीओ) परवानगी घ्यावी लागणार आहे. यापूर्वी निवडणुकांमध्ये ही परवानगी पुण्यातील आरटीओ कार्यालयाकडून मिळत होती. मात्र, आता निवडणूक रथांसाठी राजकीय पक्षांना मुंबईला जावे लागणार आहे. राजकीय पक्षांना आचारसंहितेची माहिती देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत एक खिडकी योजनेबाबत सुहास मापारी यांनी माहिती दिली. निवडणुकीच्या प्रचारासाठी रथ तयार करण्यात येतात. त्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांच्या आकारांमध्ये बदल करावा लागतो. त्याची परवानगी मुंबईतील आरटीओ कार्यालयाकडून घ्यावी लागणार आहे, असे मापारी यांनी बैठकीत स्पष्ट केले. या माहितीवर राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी आक्षेप घेतला. यापूर्वीच्या निवडणुकांमध्ये पुण्यातूनच परवानगी देण्यात येत होती, ही बाब प्रतिनिधींकडून निदर्शनास आणून दिली. त्यावर याबाबत अधिक माहिती घेऊ न पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे मापारी यांनी सांगितले. पुण्यातूनच परवानगी देण्याची मागणी राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी या वेळी केली. जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, ग्रामीण पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील, उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी मोनिका सिंह, निवासी उप जिल्हाधिकारी डॉ. जयश्री कटारे, मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी या वेळी उपस्थित होते. अन्यथा तक्रार राजकीय पक्ष किंवा उमेदवारांनी समाजात मतभेद, वैमनस्य, तेढ निर्माण होईल, अशा कृत्यांमध्ये भाग घेऊ नये. निवडणुकीच्या काळात नागरिकांना आचारसंहिता उल्लंघनाच्या तक्रारी करता याव्यात, यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सी-व्हिजिल अ‍ॅप उपलब्ध करून दिले आहे. हे अ‍ॅप नागरिकांसाठी अस्त्र ठरणार असून, कोणताही नागरिक या अ‍ॅपचा वापर करू शकतो, असे जिल्हाधिकारी राम यांनी बैठकीत सांगितले. राजकीय पक्षांनी परवानगी घेऊ नच सभा आणि मेळावे आयोजित करावेत. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा भंग होणार नाही, याची काळजी घ्यावी, अशा सूचना पोलिस अधीक्षक संदीप पाटील यांनी दिल्या.
