लोकजागर : मुकुंद संगोराम mukund.sangoram@expressindia.com कोणतीही वस्तू विकत घेताना ती मोजून मापून घेतली जाते. पाणी हा एकच द्रवपदार्थ असा की, तो फुकट मिळायला हवा, असे मतांची भीक मागणाऱ्या सर्व नगरसेवकांना वाटत असते. त्यामुळे गेल्या काही दशकांत नगरसेवकांनी मतदारांना खूश करण्यासाठी जे बेकायदा नळजोड दिले, त्यातून वापरले जाणारे पाणी संपूर्णपणे फुकट असते. महानगरपालिका पाणीपट्टी नामक कर गोळा करते, तो पाणी किती वापरले याच्याशी संबंधित नसतो. कोणत्याही मालमत्तेची बाजारभावाने केलेली किंमत आणि त्या किमतीच्या आधारे केलेली कररचना, हे या महापालिकांपुढील सर्वात मोठे संकट आहे. उदाहरणार्थ शंभर वर्षांपूर्वीच्या घराची किंमत दर वर्षांसाठी शंभर रुपयेच असेल, तर त्या किमतीच्या अमुक टक्के एवढाच कर भरणे आवश्यक असते. या करांमध्येच पाणीपट्टीचाही समावेश असतो. वर्षांनुवर्षे चालत आलेली ही पद्धत बंद करून पाणी मोजून द्यावे आणि जेवढे पाणी वापरले जाईल, त्यावरच पाणीपट्टी भरावी, असे नवे सूत्र अस्तित्वात आले. त्यासाठी प्रत्येकाच्या घरात पाणी मोजणारे मापक बसवण्याची योजना आखली गेली. आपोआपच या जलमापकाचे कंत्राट कोणाला द्यायचे, यावर खलबतखान्यात चर्चा सुरू झाल्या. ज्याला कंत्राट मिळाले, त्याचे जलमापक सदोष असल्याचे कारण पुढे करत सगळ्यांनी त्याला विरोध केला आणि पाणीपट्टी घराच्या वार्षिक किमतीच्या (रेटेबल व्हॅल्यू) आधारेच वसूल करण्याचे धोरण सुरू राहिले. साहजिकच पाण्यावर खर्च होणारा पैसा पाण्यासारखा वाहता राहिला आणि त्यापोटी मिळणारे उत्पन्न नगण्य. जी घरेच बेकायदा, त्यांची वार्षिक किंमत तरी कशी करणार? जेथे अधिक माणसे राहतात, तेथे जाड व्यासाची जलवाहिनी बेकायदा जोडून पाण्याचा प्रश्न कायमचा मिटवणारे महाभाग नगरसेवक तत्परतेने पुढे झाले. मग बेकायदा नळजोडाचे पीक बहरू लागले. पुण्याची लोकसंख्या आणि पाणीवापर हा त्यामुळे टिंगलीचा विषय बनला. प्रत्येकाने वापरलेल्याच पाण्याचे पैसे द्यावेत, या नियमात काय चुकले? चुकले हे की जे नागरिक नगरसेवकाच्या कृपेमुळे फुकट पाणी वापरत होते, त्यांना आता पाण्याचेही पैसे द्यावे लागणार. मग ते मत कशाला देतील? एका बाजूला पाण्याचा प्रश्न सतत ऐरणीवर आणून प्रशासनाला धारेवर धरायचे आणि दुसऱ्या बाजूला याच प्रशासनाच्या मानगुटीवर बसून बेकायदा नळजोड द्यायचे. या दुतोंडीपणामुळे नगरसेवकांनी या शहराची लाज चव्हाटय़ावर आणली आहे. समान पाणीपुरवठा योजनेत जलमापक सक्तीचे आहे. ते योग्यच. परंतु लाखो नळजोड बेकायदा. अपेक्षित क्षमतेपेक्षा अधिक पाणी ओढून घेणारे. त्यामुळे जलमापक बसवलेच, तर या सर्वपक्षीय नगरसेवकांचे कपडे टराटरा फाटणार हे नक्की. आपली झाकली मूठ सव्वाकोटीची असल्याने, ती उघडण्याच्या भीतीने जलमापकालाच विरोध करणे अधिक सोपे. सध्या हाच तमाशा पुणे महापालिकेत सुरू आहे. तो सर्व पुणेकर मुकाटय़ाने पाहात आहेत. महापालिकेने बेकायदा नळजोडही अधिकृत करता येतील, अशी योजना आखून नागरिकांना जलमापक बसवून घेण्याचे आवाहन केले. त्याला याच नगरसेवकांच्या उद्दामपणामुळे केवळ एकाच अर्जाचा प्रतिसाद मिळाला. वर्षांकाठी कोटय़वधी रुपये नागरिकांना पिशव्या वाटण्यात खर्च करायचे, त्यांच्या घरांना रंग लावून दे, त्यांना स्टीलचे बाक दे.. जेवढे म्हणून फुकट देता येईल, ते सगळे फुकट द्या. हा खर्च जे नागरिक कर भरतात, त्यांच्या पैशातून करताना, आपण काही समाजविघातक करत आहोत, याचे भान असण्याचे कारणच नाही. महापालिकेचे दिवाळे काढणाऱ्या या नगरसेवकांचे काय करायचे असा प्रश्न ऐन गणेशोत्सवातही निर्माण झाला आहे. गणेशविसर्जनासाठी सव्वा कोटी रुपये खर्च करून फिरते हौद भाडय़ाने घेण्याचा निर्णय घेणाऱ्या नगरसेवकांनी आता गणपतीलाही वेठीला धरले आहे. मागील वर्षी तीस हौद भाडय़ाने घेण्यात आले. यंदा ती संख्या साठ झाली. याचा अर्थ गणपतींची संख्या वाढली असा नाही, तर नगरसेवकांची भीड चेपली. निवडणुका होईपर्यंत ही भीड किती चेपली जाणार कोण जाणे!
