राज्य शासनाकडून प्रयत्न, मंत्रालयात आज बैठक पुणे : ऊस उपलब्धता मोठय़ा प्रमाणात असल्याने साखर कारखान्यांकडून साखरेचे वाढीव उत्पादन घेण्यात येत आहे. मात्र, गाळप के लेल्या उसाची रास्त व किफायतशीर रक्कम (एफआरपी) शेतकऱ्यांना १५ दिवसांत द्यावी लागते. तसेच इतर प्रक्रिया खर्चही करावा लागतो. याशिवाय बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाचे व्याज व हप्ते भरावे लागतात. या पार्श्वभूमीवर अडचणीत येणाऱ्या कारखान्यांना बँकांकडून नाबार्डच्या निकषापलीकडे कर्ज पुरवठा करता यावा, याकरिता मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यालयात सोमवारी (१० मे) बैठक होणार आहे. ज्यात जिल्हा सहकारी बँक आणि राज्य सहकारी बँके मार्फत साखर कारखान्यांना मुदती व खेळते भांडवल कर्ज पुरवठा के ला जातो. हा कर्ज पुरवठा नाबार्डच्या पतनिरीक्षण निकषानुसार (क्रे डिट मॉनिटरिंग अ‍ॅरेंजन्मेंट - सीएमए नॉम्र्स) मर्यादेतच करावा लागतो. सध्या कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरू असून ऊस उपलब्धता मोठय़ा प्रमाणात आहे. त्यामुळे साखर कारखाने मोठय़ा प्रमाणात गाळप करून उत्पादन घेत आहेत. गाळप के लेल्या उसाची रास्त व किफायतशीर रक्कम (एफआरपी) शेतकऱ्यांना १५ दिवसांत द्यावी लागते. तसेच इतर प्रक्रिया खर्चही करावा लागतो. याशिवाय बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाचे व्याज व हप्ते भरावे लागतात. यासाठी बँका साखर कारखान्यांना मालतारण व नजरगहाण कर्ज मंजूर करण्यास नाबार्डने बंधने घातलेली आहेत. या पार्श्वभूमीवर ही बैठक आयोजित के ली आहे. दरम्यान, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, सहकार राज्यमंत्री विश्वजित कदम, नियोजन आणि वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव, साखर संघाचे अध्यक्ष, राज्य बँके च्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर, नाबार्डचे अध्यक्ष, तर साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, सहकार आयुक्त अनिल कवडे आणि पुणे, सांगली, कोल्हापूर, सातारा, नगर आणि लातूर जिल्हा बँकांचे अध्यक्ष दूरदृश्यप्रणालीद्वारे या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. ..म्हणून नियमांत बदलासाठी प्रयत्न सध्या साखर कारखान्यांची साखर विक्री उत्पादनाच्या प्रमाणात होत नाही. मात्र, कारखान्यांना १५ दिवसांत एफआरपी द्यावी लागते. तसेच प्रक्रिया खर्च करावा लागतो. मात्र, नाबार्डच्या निकषानुसार कर्ज मर्यादा मंजूर करता येत नाही. परिणामी कारखान्यांच्या अडचणीत वाढ होत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील साखर कारखान्यांना कर्ज पुरवठा करण्यासाठी चालू व पुढील आर्थिक वर्षांसाठी बँकांना नाबार्डचे ‘युनिट व सेक्टर एक्स्पोजर’चे बंधन नसावे. जेणेकरून बँकांना सुरक्षित कर्ज पुरवठा करून उत्पन्न मिळवणे सोयीचे होणार आहे, याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
