लाचलुचपत खात्याकडून कारवाई आणि त्यामुळे पक्षातून झालेले निलंबन यानंतरही महापालिका शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष प्रदीप ऊर्फ बाबा धुमाळ यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिलेला नसल्यामुळे अखेर त्यांना आता अविश्वास ठरावाला सामोरे जावे लागणार आहे. अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्यासाठी धुमाळ यांना दोन दिवसांची मुदत देण्यात आली असून त्यानंतर त्यांच्या विरोधात आंदोलनही सुरू केले जाणार आहे. एका शिक्षकाकडून बदलीसाठी एक लाख रुपये लाच घेतल्याच्या प्रकरणात शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष धुमाळ आणि माजी अध्यक्ष व मंडळाचे विद्यमान सदस्य रवी चौधरी यांच्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केली आहे. या घटनेनंतरही पक्षाने त्यांच्यावर कारवाई केली नव्हती. मात्र या विषयावरून पक्षावर टीका झाल्यामुळे धुमाळ आणि चौधरी यांना पक्षातून तात्पुरते निलंबित करण्याचा निर्णय राष्ट्रवादी काँग्रेसने मंगळवारी घेतला. धुमाळ आणि चौधरी यांना पक्षातून निलंबित करण्यात आले असले, तरी शिक्षण मंडळातील पदांवर मात्र ते कायम राहणार आहेत. शिक्षण मंडळातील पदांवर कायम राहायचे का राजीनामा द्यायचा याचा निर्णय त्या दोघांनी घ्यावा, अशी पक्षाची भूमिका असून पक्षाच्या या भूमिकेनुसार दोघांनीही त्यांच्या पदांचे राजीनामे दिलेले नाहीत. या दोघांवर कारवाई झाल्यानंतर लगेचच त्यांनी शिक्षण मंडळाचे पद सोडावे अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र दोघांनी पद सोडलेले नसल्यामुळे या दोघांच्या विरोधात आता भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेकडून आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली आहे. तसे पत्रही भाजपचे गटनेता गणेश बीडकर आणि शिवसेनेचे गटनेता अशोक हरणावळ यांनी महापौरांना दिले आहे. महापालिका शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष व माजी अध्यक्षांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होऊन त्यांच्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे कारवाई झाली आहे. दोघांवर कारवाई होऊनही दोघांनी नैतिकतेला धरून अद्यापही राजीनामे सादर केलेले नाहीत. त्यामुळे दोघांचेही राजीनामे घ्यावेत अशी मागणी भाजप-शिवसेनेने महापौरांना दिलेल्या पत्रातून केली आहे. दोघांचे राजीनामे न घेतल्यास तीव्र स्वरुपात आंदोलन केले जाईल, असाही इशारा देण्यात आला आहे. शिक्षण मंडळाचे अध्यक्षपद राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असून उपाध्यक्षपद काँग्रेसकडे आहे. धुमाळ व चौधरी यांच्यावर झालेल्या कारवाईनंतर राष्ट्रवादीवर सर्वच पक्षांनी टीका केली होती. या घटनेनंतर शिक्षण मंडळ बरखास्तीचीही मागणी झाली होती. मात्र या मागणीला काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अभय छाजेड यांनी विरोध केला असून एका पदाधिकाऱ्याच्या चुकीमुळे संपूर्ण मंडळ बरखास्त करण्याची मागणी योग्य नाही, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनेही शिक्षण मंडळ पदाधिकाऱ्यांची तातडीने बैठक बोलवावी अशी मागणी केली आहे. या घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर भाजप-शिवसेनेकडून मंडळाच्या अध्यक्षांविरुद्ध अविश्वास ठराव दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुणे महापालिका शिक्षण मंडळाच्या विद्यमान व माजी अध्यक्षांवर कारवाई झाली आहे. मात्र त्यासाठी संपूर्ण शिक्षण मंडळ बरखास्त करण्याचे कारण नाही. तशी मागणी आम्ही केलेली नाही. मात्र अध्यक्षांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला नाही, तर आम्ही अविश्वास ठराव दाखल करणार आहोत. तसा निर्णय पक्षाने घेतला आहे. - गणेश बीडकर गटनेता, भाजप
