|| बाळासाहेब जवळकर पिंपरी-चिंचवड शहरातून तीन आमदार निवडून आणण्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नियोजन आहे. त्या दृष्टीने पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार तयारीला लागले आहेत. मावळातील पराभवाच्या धक्क्य़ातून न सावरलेल्या कार्यकर्त्यांना नवीन ऊर्जा देण्याचे काम त्यांनी केले. एके काळी पवारांचा बालेकिल्ला असलेल्या उद्योगनगरीत महायुतीचा, विशेषत: भाजपचा प्रभाव प्रचंड वाढला आहे. लोकसभेत दाणादाण उडवून देणाऱ्या महायुतीचेच कडवे आव्हान विधानसभेसाठी राष्ट्रवादीपुढे आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दृष्टीने प्रतिष्ठेच्या ठरलेल्या मावळ लोकसभेच्या निवडणुकीत पार्थ पवार यांचा दारुण पराभव झाल्यामुळे बारामतीतून सुप्रिया सुळे आणि शिरूरमधून डॉ. अमोल कोल्हे निवडून आल्याचा आनंद राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांना साजरा करता आला नाही. अलीकडच्या काळात पिंपरी-चिंचवडमध्ये येणाऱ्या सततच्या अपयशाने राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये नैराश्य आले आहे. सत्ता असताना केलेला उन्माद नडल्याने राष्ट्रवादीवर ही वेळ आली आहे. खचलेल्या कार्यकर्त्यांमध्ये नवी उमेद निर्माण करण्याचे काम पक्षाध्यक्ष या नात्याने शरद पवार यांनी नुकतेच केले. भोसरीत झालेल्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत त्यांनी आगामी विधानसभा निवडणुकांना कशा प्रकारे सामोरे जायचे, पूर्ववैभव कसे मिळवायचे, याचा कानमंत्र दिला. बडय़ा नेत्यांचा नव्हे तर कार्यकर्त्यांचा कौल लक्षात घेऊन विधानसभा निवडणुकीचे उमेदवार ठरवले जातील. तेच ते चेहरे पाहून मतदार कंटाळले असल्याने नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली जाईल, असे पवार यांनी जाहीर केले. डॉ. कोल्हे यांचा पवार यांनी शिरूरमध्ये केलेला प्रयोग यशस्वी ठरला. तेच सूत्र कायम ठेवण्याचे संकेत पवार यांनी निदान पिंपरी-चिंचवडसाठी दिले आहे. नव्यांना संधी हा मुद्दा वरकरणी कितीही पटण्यासारखा असला, तरी महायुतीच्या तगडय़ा उमेदवारांसमोर टिकू शकतील, अशा क्षमतेचे उमेदवार तूर्तास राष्ट्रवादीकडे आहेत का, याचा विचारही व्हायला हवा. कारण जवळपास सर्वच महत्त्वाच्या नेत्यांनी भाजप आणि शिवसेनेची वाट यापूर्वीच धरली आहे. याचा विचार करून पवारांनी विधानसभेसाठी नव्या समीकरणांची जुळवाजुळव सुरू केल्याचे दिसते. बारामतीखालोखाल राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला म्हणून पिंपरी-चिंचवडकडे पाहिले जात होते. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून चित्र बदलत गेले. राष्ट्रवादीला मावळात उमेदवार मिळाला नाही म्हणून ऐन वेळी राहुल नार्वेकर यांना रिंगणात उतरवण्यात आले. श्रीरंग बारणे-लक्ष्मण जगताप यांच्या लढतीत तिसऱ्या स्थानावर फेकल्या गेलेल्या नार्वेकरांना जेमतेम पावणेदोन लाख मते मिळाली. त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकीत चिंचवड, पिंपरी आणि भोसरी विधानसभेतून अनुक्रमे नाना काटे, अण्णा बनसोडे आणि विलास लांडे पराभूत झाले. १५ वर्षांपासून पिंपरी पालिका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात होती. शेवटच्या पाच वर्षांत तर राष्ट्रवादीचे जवळपास १०० नगरसेवक होते. मात्र, फेब्रुवारी २०१७ मध्ये महापालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादीची दाणादाण उडाली. महापालिकेतील सत्तेची मस्ती राष्ट्रवादीला भोवली. भ्रष्ट कारभाराचा कळस गाठलेल्या नेत्यांच्या हातातच महापालिकेची सूत्रे राहिल्याचा फटका बसल्याने पिंपरी राष्ट्रवादी पक्ष रसातळाला गेल्याचे दिसून आले. २००९ आणि २०१४ अशा सलग दोन लोकसभा निवडणुकीत दारुण पराभव पाहिल्यानंतर राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांनी २०१९ साठी मावळातून पवार परिवारातील उमेदवार देण्याची मागणी केली. पार्थमुळे यंदा चुरशीची निवडणूक झाली. राष्ट्रवादीचा मोठय़ा फरकाने पराभव झाला. तरीही यापूर्वी पावणेदोन लाख मते घेणाऱ्या राष्ट्रवादीच्या पारडय़ात पाच लाखांहून अधिक मते पडली. पिंपरीत २००९ मध्ये राष्ट्रवादीचे तीन आमदार होते. या तीनही जागा पुन्हा निवडून आणण्याचा पवार यांचा प्रयत्न आहे. लोकसभेचे मतांचे आकडे आणि महायुतीचे संभाव्य प्रबळ दावेदार पाहता राष्ट्रवादीसमोर महायुतीचे कडवे आव्हान आहे. त्यासाठी पवारांनी आतापासूनच तयारीला सुरुवात केली आहे. चोरावर मोर पिंपरी महापालिकेने निलंबित केलेल्या १६ लाचखोरांना पुन्हा सेवेत घेण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी घेतला आणि त्यावरून बराच गदारोळ झाला. महापालिका सभेतही त्याचे तीव्र पडसाद उमटले. कर्मचारी महासंघाने या निर्णयाचे समर्थन केले असतानाच अनेक पदाधिकारी आणि नगरसेवकांनी यात मोठा आर्थिक व्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. मारुती भापकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे चौकशीची मागणी केली आहे. प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, निलंबित कर्मचाऱ्यांना त्यांच्याविरुद्ध दाखल गुन्ह्य़ांच्या अनुषंगाने न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयास अधीन राहून अटी आणि शर्तीनुसार त्यांचे निलंबन रद्द केले आहे. कामावर रुजू करताना त्यांना अकार्यकारी पदावर नियुक्त होता येणार आहे. आयुक्तांनी हा निर्णय शासनमान्यतेनुसार घेतल्याचे सभेत ठामपणे सांगितले आहे. यापूर्वी अनेक लाचखोर निलंबितांना महापालिकेने कामावर घेतले, तेव्हा असा गदारोळ झाल्याचे ऐकिवात नाही. मात्र याच वेळी हा कांगावा का सुरू आहे, हे स्पष्ट होत नाही. या वेळी मोठय़ा संख्येने लाचखोर आहेत, त्यांना पुन्हा सेवेत सामावून घेण्यासाठी लाखो रुपयांची उलाढाल झाल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे. महापालिका सभेत अनेकांनी तसे बोलूनही दाखवले. हे पैसे कोणी गोळा केले, ते कोणाला देण्यात येणार होते, याचा बोध या चर्चेतून होत नाही. ज्यांना वाटा मिळाला ते शांत बसले. ज्यांना मिळाला नाही ते ओरडत आहेत का, असा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. रंगेहात सापडलेल्या लाचखोरांना पुन्हा सेवेत रुजू करून घेताना त्यांच्याकडून वसुली करण्यात आली असल्यास हा चोरावर मोर होण्याचा प्रकार मानायला हवा. balasaheb.javalkar@expressindia.com
