विवाह, घटस्फोट अशा वैयक्तिक बाबींमध्ये वेगळे कायदे असल्याने त्याची राष्ट्रीय एकात्मतेला काही बाधा पोहोचत नाही. मात्र, स्त्रियांना त्यांचे अधिकार मिळण्यासाठी समान नागरी कायदा आवश्यक आहे, असे मत निवृत्त न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांनी शनिवारी व्यक्त केले.एस. एम. जोशी सोशालिस्ट फाऊंडेशन आणि मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाच्यावतीने आयोजित करण्यात आलेल्या ‘समान नागरी कायदा- राष्ट्रीय एकात्मितेसाठी की महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी’ या विषयावरील चर्चासत्रात सावंत बोलत होते. या चर्चासत्रात रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीचे संचालक विनय सहस्रबुद्धे, सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ सेक्युलॅरिझम अँड डेमॉक्रॉसीचे झाहीर अली, ज्येष्ठ पत्रकार डॉ. इक्रम खान, आय.एल.एस विधी महाविद्यालयाच्या उपप्राचार्य जया सागडे, मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे अध्यक्ष सय्यदभाई, एस. एम. जोशी सोशालिस्ट फाऊंडेशनचे सुभाष वारे आदी सहभागी झाले होते.यावेळी सावंत म्हणाले, ‘धार्मिक बाबींमधील समानतेपेक्षा स्त्रियांवरील अन्याय दूर होण्यासाठी समान नागरी कायदा येणे गरजेचे आहे. स्त्री-पुरुषांमधील सामाजिक दरी दूर होण्यासाठी स्त्री-पुरूष सहकार्यावर आधारित कुटुंब व्यवस्था निर्माण होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी व्यक्तिगत कायद्यांमध्ये बदल व्हावेत. मात्र, समान नागरी कायद्याबाबत धार्मिक तेढ असू नये.’
