25 November 2017

News Flash

महाऑनलाइन, खासगी कंपन्यांच्या टक्केवारी वादाचा फटका

पिंपरी-चिंचवड महापालिका कार्यक्षेत्रात अनुक्रमे १२५ आणि ७० अशी एकूण १९५ आधार केंद्रांची गरज आहे.

प्रतिनिधी, पुणे | Updated: November 15, 2017 2:25 AM

आधार केंद्र (संग्रहित छायाचित्र)

आधार नोंदणी आणि दुरुस्तीची केंद्रे ठप्प

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका कार्यक्षेत्रात अनुक्रमे १२५ आणि ७० अशी एकूण १९५ आधार केंद्रांची गरज आहे. प्रत्यक्षात त्याच्या निम्म्यापेक्षा अधिक आधार नोंदणी आणि दुरुस्तीची केंद्रे गेल्या पाच महिन्यांपासून ठप्प आहेत. खासगी कंपन्यांकडून होणाऱ्या गैरव्यवहारानंतर महाराष्ट्र शासनाच्या महाऑनलाइन कंपनीकडे आधारची कामे देण्यात आली आहेत. परंतु, महाऑनलाइन आणि खासगी कंपन्यांमध्ये टक्केवारीवरुन सुरु झालेला वाद आधार केंद्रांच्या मुळावर आला आहे.

पुणे शहरासह जिल्ह्य़ात पाच महिन्यांपूर्वी सीएससीएसपीव्ही आणि एनपीएसटी अशा दोन एजन्सी आणि खासगी कंपन्यांकडून आधार नोंदणी आणि दुरुस्तीचे काम करण्यात येत होते. मात्र, आधार नोंदणीकरिता नागरिकांकडून पैसे घेणे, फसवणूक करणे आणि गैरव्यवहार झाल्याचे प्रकार निदर्शनास आले.

नागरिकांच्या तक्रारींनंतर महाराष्ट्र शासनाची कंपनी असलेल्या महाऑनलाइनकडूनच आधारची कामे केली जातील, असे राज्यशासनाने आदेश दिले. परंतु, खासगी कंपन्यांकडून आधारची कामे काढून घेण्यात आल्यानंतर शहरातील अडीचशेपेक्षा जास्त आधार यंत्रे, यंत्रचालक एकदम कमी झाले. त्याचा ताण आधार केंद्रांवर पडला. केंद्र शासनाकडून मोबाइल सीमकार्ड, बँक खाते, प्राप्तिकर विवरण भरणे, पॅन आणि आधार जोडणी यांकरिता आधार बंधनकारक केले आहे. शहरात आधार केंद्रांची संख्या कमी होण्याला आणि आधार सर्वत्र बंधनकारक करण्याला एकच गाठ पडली. परिणामी शहरासह जिल्ह्य़ात आधारबाबत गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली.

सप्टेंबर महिन्यात जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (युआयडीएआय) प्रशासनाकडे खासगी कंपन्यांना शासकीय कार्यालयात येऊन आधार नोंदणी व दुरुस्तीची कामे करण्यास परवानगी देण्याबाबतचा प्रस्ताव पाठवला. युआयडीएआयचे सहायक नोंदणी अधिकारी सुन्मय जोशी यांनी प्रस्तावाला सकारात्मक मान्यता मिळवून देण्याची ग्वाही दिली.  ‘महाऑनलाइन, खासगी कंपन्यांमध्ये आधारनोंदणीच्या आणि दुरुस्तीमधून मिळणाऱ्या टक्केवारीवरुन वाद सुरू असल्याने अडचणी येत आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने युआयडीएआयकडे शासकीय कार्यालयांमध्ये खासगी कंपन्यांकडून आधार केंद्रे सुरू करण्याबाबत प्रस्ताव सादर केला आहे’, अशी माहिती जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी दिली.

वाद काय?

एक आधारनोंदणी आणि दुरुस्तीसाठी खासगी संस्थांना ५० रुपये मिळतात. या ५० रुपयांचे वाटप २३ : २७ करण्यावरुन महाऑनलाइन आणि खासगी कंपन्यांमध्ये वाद सुरु आहे. त्याचा थेट परिणाम आधार केंद्रांवर होत आहे. त्यामुळे गैरव्यवहार केल्याने खासगी कंपन्यांकडून काम काढून फक्त महाऑनलाइनकडे दिल्याने आणि आता महाऑनलाइन व महाऑनलाइनच्या निरीक्षणाखाली काम करणाऱ्या खासगी कंपन्यांमधील टक्केवारी वादामुळे आधार केंद्रे ठप्प आहेत.

First Published on November 15, 2017 2:25 am

Web Title: need 195 aadhaar registration center in pune city