पुणे रेल्वे स्थानकावरील ताण कमी करण्याच्या दृष्टीने हडपसर येथे रेल्वे टर्मिनल उभारण्याचे नियोजन मध्य रेल्वेने केले असले, तरी या टर्मिनलसाठी जागा मिळविणे एक आव्हान ठरणार आहे. टर्मिनलसाठी सुमारे ४० एकर जागा लागणार असून, एकरी काही कोटींचा भाव असलेली ही जागा मिळविणे एक दिव्यच असल्याने ‘कुणी जागा देता का जागा’ अशी स्थिती रेल्वे प्रशासनाची झाली आहे. ही जागा संपादित करण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने आता पुणे विभागातील खासदारांना साकडे घातले आहे.
पुणे रेल्वे स्थानकावरील ताण दिवसेंदिवस वाढतो आहे. सद्यस्थितीत पुणे- लोणावळा लोकलच्या ४४ फेऱ्यांसह १८० गाडय़ा दिवसभर स्थानकात येतात. या गाडय़ांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. मात्र, आता स्थानकाच्या क्षमतेवर मर्यादा आल्या आहेत. स्थानक विस्तारण्यासाठी आता मोठय़ा प्रमाणावर जागाही उपलब्ध नाही. भविष्यात ही स्थिती निर्माण होणार असल्याचे लक्षात घेऊन गेल्या काही वर्षांपूर्वी पुणे रेल्वे स्थानकाला पर्यायी स्थानक असावे, ही मागणी करण्यात येत होती. तेव्हापासून लोकल व इतर काही गाडय़ांसाठी स्वतंत्र टर्मिनल करण्याचा विषय वर्षांपासून चर्चेत आहे.
स्वतंत्र टर्मिनलसाठी सुरुवातीला खडकीतील जागेचाही विचार झाला. मात्र, तेथेही पुरेशी जागा उपलब्ध नाही. त्यानंतर दोन वर्षांपूर्वी हडपसर येथील जागा त्यासाठी निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, दोन वर्षांमध्ये रेल्वेकडून केवळ जागेची पाहणीच पूर्ण होऊ शकली. जागा निश्चित झाली असली, तरी मूळ मालकांकडून ही जागा संबंधितांकडून ताब्यात घेण्याचा सर्वात कठीण टप्पा पार करावा लागणार आहे. त्यानंतरच टर्मिनल होईल की नाही ते कळणार आहे. नियोजित जागेचा सद्याचा दर कित्येक कोटींच्या घरात आहे. बहुतांश जागा शेतकऱ्यांची आहे. त्यामुळे ही जागा मिळवायची कशी, हा प्रश्न सध्या रेल्वे प्रशासनापुढे आहे.
जागा मिळविण्याबाबत चाचपणी सुरू असली, तरी या कठीण कामात मदत करण्यासाठी खासदारांना साकडे घालण्यात आले आहे. आपापल्या विभागातील रेल्वेच्या प्रश्नांबाबत रेल्वेच्या पुणे विभागात प्रतिनिधित्व करणाऱ्या विविध खासदारांनी मध्य रेल्वेचे व्यवस्थापक सुनील कुमार सूद यांच्याशी नुकतीच बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये हडपसर टर्मिनलसाठी जागा संपादन करून देण्याची विनंती सूद यांनी खासदारांना केली. त्यामुळे आता जागा मिळविण्याचे दिव्य लोकप्रतिनिधींकडून पूर्ण होते की नाही, हे पहावे लागेल.