देशभरातील राज्यांसाठीच्या व्यवसाय सुलभता क्रमवारीत (ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस) महाराष्ट्राचे स्थान खालावण्यामागे उद्योगांना जाचक अटी-शर्तीची पूर्तता (कम्प्लायन्स) करावी लागणे हे महत्त्वाचे कारण असल्याचे एका अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. तसेच हे चित्र बदलण्यासाठी उद्योगांची सोप्या पद्धतीने तपासणी, निश्चित कालावधीसाठी सर्व सुविधांनी युक्त रोजगार (फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट), विहित मुदतीत मान्यता न दिल्यास त्याला परवानगी असल्याचे ग्रा' धरावे (डीम्ड अ‍ॅप्रुव्हल) अशा शिफारसीही या अहवालाद्वारे करण्यात आल्या आहेत. नुकत्याच जाहीर झालेल्या क्रमवारीत महाराष्ट्र १३व्या स्थानी आहे. या पूर्वी महाराष्ट्र २०१५ मध्ये ८व्या, २०१६मध्ये १०व्या आणि २०१७-१८मध्ये १३व्या स्थानी होता. या पार्श्वभूमीवर मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड अ‍ॅग्रिकल्चर ( एमसीसीआयए), अवंतीज रेगटेक यांनी के लेल्या अहवालाद्वारे महाराष्ट्रातील उद्योगांना कोणत्या अटी-बंधनांची पूर्तता करावी लागते यासह कोणते बदल होण्याची गरज आहे याच्या शिफारसी केल्या आहेत. एमसीसीआयएशी संलग्न तीन हजार कंपन्या आणि अवंतीज रेगटेक यांच्याशी संलग्न १ हजार ५०० कंपन्यांकडून माहिती घेऊन हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील उद्योगांसाठी ६७ कायदे आहेत आणि ३ हजार ६५७ अटी-शर्तीची पूर्तता करावी लागत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच या अटीशर्तींची सविस्तर माहिती, त्यांच्या पूर्ततेसाठीची प्रक्रिया याबाबतची माहिती अहवालात नमूद करण्यात आली आहे. अलीकडील काळात महाराष्ट्र सरकारने परदेशी गुंतवणूक वाढवण्यासाठी, उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी काही चांगले धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांचे स्वागत आहे. आता सुरू असलेल्या उद्योग, व्यवसायांसाठी काही ठोस निर्णयांची गरज आहे. त्या दृष्टीने नियामक, जाचक बंधने तर्कसंगत, कमी करण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा, जेणेकरून उद्योग, रोजगार निर्मितीमध्ये महाराष्ट्राचे देशातील अव्वल स्थान टिकून राहील. - प्रशांत गिरबने, महासंचालक, एमसीसीआयए उद्योगांसाठीची सरकारी प्रक्रिया वेळखाऊ आहे, त्यात डिजिटल प्रणालीचा अभाव आहे. त्यामुळे सरकारने त्यात बदल केल्यास प्रक्रिया सोपी होईल, डिजिटल प्रणालीमुळे पारदर्शकता येईल. त्यातून सरकारचीही उद्योगांप्रति असलेली जबाबदारी वाढेल. तसेच क्रमवारीतील स्थानही उंचावता येईल. - ऋषी अगरवाल, संस्थापक, अवंतीज रेगटेक
