करोना प्रतिबंधक लसीकरणाची मोहीम देशभर सुरू झाली तरी खासगी डॉक्टरांना मात्र या लसीकरणात प्राधान्य दिले जात नसल्याची खंत व्यक्त करण्यात येत आहे. राज्यात सरकारी डॉक्टरांच्या तुलनेत खासगी डॉक्टर अधिक आहेत, त्यामुळे त्यांच्या लसीकरणालाही महत्त्व दिले जावे अशी मागणी करण्यात येत आहे. राज्यात १६ जानेवारीपासून करोना प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेला सुरुवात झाली. २५ जानेवारीपर्यंत लसीकरणासाठी बोलावण्यात आलेल्या खासगी डॉक्टरांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. सरकारी डॉक्टर आणि कर्मचारी यांचा लसीकरणाला असलेला अल्प प्रतिसाद पहाता शासनाने स्थानिक खासगी डॉक्टरांनाही लसीकरणासाठी बोलावले असता त्याचा उपयोग जनजागृतीसाठीही होऊ शके , अशी भावना व्यक्त करण्यात येत आहे. हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडियाचे संचालक आणि इंडियन मेडिकल असोसिएशच्या पुणे शाखेचे माजी अध्यक्ष डॉ. संजय पाटील म्हणाले, खासगी डॉक्टरही संपूर्ण करोना कालावधीत रुग्णसेवा देत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या लसीकरणाकडे दुर्लक्ष करणे योग्य वाटत नाही. १६ ते २४ जानेवारी कालावधीत जे लसीकरण झाले त्यात खासगी डॉक्टरांचा समावेश झालेला नाही. अनेक केंद्रांवर १०० लाभार्थीना बोलावले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात काही मोजके च लाभार्थी येऊन लस घेतात. हे पाहुन आम्ही आयएमएतर्फे सरकारला पत्र दिले आहे. त्यातून नजिकच्या केंद्रांवर १०० टक्के लसीकरण होत नसेल तर आयएमएशी समन्वयातून अनुपस्थित लाभार्थ्यांच्या ठिकाणी आयएमएचे डॉक्टर येऊन लस घेऊ शकतात. असे केल्याने लसीकरणाचे प्रमाण वाढेल तसेच त्याबाबतची विश्वासार्हताही वाढेल, असे डॉ. संजय पाटील यांनी स्पष्ट केले. पुणे शहरात तब्बल ५० हजार खासगी डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचारी आहेत. सरकारी डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांची संख्या १० हजारांच्या नजिक आहे. सर्व खासगी डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांनी लसीकरणासाठी नावनोंदणीही केली आहे. प्रत्यक्षात दैनंदिन १०० लाभार्थीचे लसीकरणही पूर्ण होताना दिसत नाही. त्यामुळे मुंबई, नवी मुंबई आणि कल्याण डोंबिवलीप्रमाणे नोंदणी केलेल्या लाभार्थीना बोलावून त्यांचे लसीकरण केले असता त्या त्या दिवसातील १०० जणांचे लसीकरण पूर्ण होऊ शके ल, अशा आशयाचे पत्र आयएमएने पुणे महापालिका आणि राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाला दिले आहे.
