१९ सप्टेंबर १९९१ ते २३ ऑक्टोबर १९९२ या कालावधीत नेट-सेट, एम. फिल., पीएच. डी. यातील कोणतीही पात्रता धारण न करणाऱ्या प्राध्यापकांना नेट-सेट मधून सूट देण्याचा निर्णय विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला असून विद्यापीठातील १०४ प्राध्यापकांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे, अशी माहिती पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली.या वेळी महाविद्यालय आणि विद्यापीठ विकास मंडळाचे संचालक डॉ. व्ही. बी. गायकवाड उपस्थित होते. १९ सप्टेंबर १९९१ ते २३ ऑक्टोबर १९९२ या कालावधीत नेट-सेट, एम. फिल., पीएच. डी. यातील कोणतीही पात्रता धारण न करणाऱ्या प्राध्यापकांना नेट-सेट पात्रता लागू नसल्याचा निर्णय शासनाने २७ जून २०१३ रोजी काढला. शासनाच्या या निर्णयाचा लाभ होणारे सर्वाधिक प्राध्यापक हे पुणे विद्यापीठातील आहेत. शासनाच्या निर्णयानुसार विद्यापीठाने डॉ. अशोक चासकर यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यांची समिती नेमली होती. त्या समितीच्या अहवालानुसार या प्राध्यापकांना नेट-सेटमधून सूट देण्याचे ग्राह्य़ धरून नियमितता देण्याचा निर्णय विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने घेतला आहे. विद्यापीठातील १०७ प्राध्यापकांपैकी १०४ प्राध्यापकांना या निर्णयाचा लाभ होणार असून ३ प्राध्यापकांना नियमित न करण्याची शिफारस समितीने केली आहे, अशी माहिती डॉ. गाडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.या वेळी विद्यापीठाच्या सुरक्षा ऑडिट संदर्भात विचारले असता डॉ. गाडे म्हणाले, ‘‘विद्यापीठाचे सुरक्षा ऑडिट करून यंत्रणांनी त्यानुसार शिफारशी केल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. सूचनेनुसार मुख्य गेट मोठे करण्यासंबंधी अंतिम निर्णय झाला असून वर्षभरात ते काम पूर्ण होईल. त्याचप्रमाणे सुरक्षा रक्षक वाढवण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात येत आहेत. सध्या विद्यापीठाला २०० सुरक्षा रक्षकांची गरज आहे. मात्र, प्रत्यक्षात पन्नास टक्केच सुरक्षा रक्षक आहेत. शिफारशीनुसार विद्यापीठाच्या आवारातील सीसीटीव्हींची संख्याही वाढवण्यात येणार असून नव्याने ८० सीसीटिव्ही बसवण्यात येणार आहेत. सध्या विद्यापीठात ३५ सीसीटिव्ही लावण्यात आलेले आहेत. ’’आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विद्यापीठ प्रतिनिधित्व करणारआंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांशी शैक्षणिक करारांसंदर्भात प्रतिनिधित्व करण्यासाठी पुणे विद्यापीठाची निवड करण्यात आली असल्याची माहिती डॉ. गाडे यांनी दिली. याबाबत डॉ. गाडे म्हणाले, ‘‘भारतीय विद्यापीठांचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विविध करारांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी पुणे विद्यापीठाची निवड झाली आहे. याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून विद्यापीठाला शुक्रवारी संध्याकाळी पत्र मिळाले आहे. मात्र, याबाबतचे तपशील अजून स्पष्ट झालेले नाहीत.’’
